थ्रेसहोल्ड नकाटेका दलहरुका भुमिका र अबका विकल्पहरु


नरेद्रनाथ योगी
नयाँ नेपाल निमार्ण अभियानको क्रमका नेपालका राजनैतिक दलहरुले जनताको सहयोग र समर्थनमा २०६२/०६३ जनआन्दोलन भाग—२ को सफलता, २०७२ असोज ३ गते नेपालको नयाँ सविधान जारी र २०७४, बैशाख र जेठमा स्थानीय निर्वाचन र २०७४ मसिर १० र २१ मा पहिलो तथा दोस्रो चरण गरि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छन् । यी तीनै निर्वाचनले जनआन्दोलन भाग—२ मर्म, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, तराई, हिमाल—पहाडका आन्दोलन र शहिद तथा घाईते, अपाङ्ग, वेपत्ता परिवारहरुको सपना पुरा गर्ने गहन जिम्मेवारी दलहरुलाई सुम्पेको छ । साथै जारी नयाँ सविधानको उपलब्धीको रक्षा र कार्यान्वयन तथा अपुर्ण अधिकारलाई थप्दै समग्रमा अगाडि बढनु पर्ने कार्यभार मतदानद्धारा जनतालेक थे्रसहोल्ड काटेका ५ दललाई बढी जिम्मेवारी दिएका छन ।

निर्वाचन कानुनले राष्ट्रिय पार्टी बनेका पार्टी नेकपा एमाले, नेपाली काग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, सघिय समाजवादी फोरम र राजपाले जनअनुमोदित जिम्मेवरी पुरा नगरे वा वेवास्ता गरेमा सडक र व्यवस्थापिका ससदबाट दवाव दिने जिम्मेवारी थ्रेसहोल्ड नकटाएका दलहरुलाई दिएका छन् । तीनै वटा निर्वाचनमा सहभागी नभएको दल नेकपा माओवादी९विप्लव० पार्टीले ती सबै ससदिय मोर्चामा सहभागी दलहरुलाई सडकबाट मात्रै जनताका समस्या समाधान गर्न दवाव दिने प्रकारले नेपालमा त्रिकाणीय राजनैतिक अभ्यास शुरु भएको छ । अब यी तीनै कोणबाट नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोपरी हित कसले कसरी गर्ने हुन त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

यो आलेखमा मैले संसदीय मोर्चामा सहभागी भएका, तर कानुनतः ससदिय सेवा सुविधा उपभोग असहज हुने र ससदमा प्रखर भुमिका निर्वाह गर्ने अथोरेटी९मान्यता० हासिल गर्न नसकेका वा छोटो अर्थमा भन्दा कानुनतः थ्रेसहोल्ड कटाउन नसेका राजनैतिक दलहरुका भुमिका र विकल्पहरुमा विषयमा समिक्षात्मक विचार यहाँ सकि नसकि गर्ने कोशिश गरेको छु । यो मेरो विचार निजि भएकोले यसमा अन्यथा अर्थ नलगाई दिनहुन विज्ञ पाठक तथा पार्टीपंक्तिलाई अनुरोध गर्दछु । मैलै आफनो अनुभव र थ्रेसहोल्ड काटेका दलका नेता तथा कार्यकर्ताले नकाटेका दलका नेता र कार्यकर्ता माथि गर्ने सम्भावित व्यवहार तथा कार्यशैलीबारे केही बताउदै ति थ्रेसहोल्ड नकाटेका दल, नेता तथा कार्यकर्ताहरुले अपनाउनु पर्ने कार्यशैली र विकल्पका विषयमा आफना धारणा व्यक्त यो आलेखमा गरेको छु ।
थ्रेसहोल्ड के हो रु

नेपालका सन्दर्भमा कानुनतः प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको आवधिक निर्वाचनमा खसेका मत, त्यसमा पनि सदर मतमा प्रदेशसभामा ढेड र प्रतिनिधिसभामा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नु पर्छ भन्ने नै हो ।दल माथि नियन्त्रण गर्नु वा दलहरुलाई जिम्मेवार बनाउनु हो अर्को अर्थ हो । बुझने अर्थमा भन्ने हो भने अनावश्यक रुपमा गठित दलहरु माथिको नियन्त्रण नै थे्सहोल्ड हो । दलहरु माथि गरिएको शल्यक्रिया वा काटछाट गरि निश्चित जिम्मेवार दलहरु राख्ने विकल्प पनि थ्रेसहोल्ड हो । कुनै पनि मुलुकमा काम विनाका धेरै दलहरु भएमा मुलुकले व्यय भार धान्न नसक्ने र दलिय विवादले निश्चित धारणा बन्न नसक्दा मुलुकले सही निर्णय वा दिशा लिन नसक्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा दलहरु माथि नियन्त्रण गर्नु पर्ने कानुनको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तो वेला बन्ने कानुन नै थ्रेसहोल्ड हो । दलहरु माथि नियन्त्रण गर्ने कानुन नबन्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने र अर्को तिर सही निति र दिशा पाउन नसके पछि मुलुकको गति अगाडि बढन नसक्ने हुन्छ । थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी कानुन नबनाईने हो भने सिमित रुपमा रहेको राज्यको सेवा सुविधाको दुरपयोग हुन जादाँ मुलुक आर्थिक रुपमा कमजोर हुदै प्रगति र उन्तीतिर उन्मुख हुदैन भन्ने हो । त्यसैले सेवा, सुविधा र अधिकारमा सिमितिकरण गर्नको लागि थ्रेसहोल्डको धारणा विकास भएको हो भने अर्को तिर दलहरु जनताको वीच गएर काम गर्न सके सकेनन भन्ने परिक्षण पनि हो । उनीहरुले लिने निति ठीक वेठिक छुट्टाउने विधि हो । दलहरु माथि शुद्धिकरण वा फिल्ट्रेसन गर्ने अर्को एउटा विधी पनि हो । जनता वीच कुनै पनि दल र नेताको व्यवहार वा लोकप्रियता जाँच्ने विधि हो, जो आवाधिक निर्वाचन र त्यस पछि उनीहरुले गर्ने काम तथा क्रियालप नै यसमा मुख्य कसी हो । यो ५र५ बर्षमा हुने जाँच हो । नेपालको थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी कानुनले प्रदेशमा ढेड र प्रतिनिधिसभामा ३ प्रतिशत मत निर्वाचनमा ल्याउन नसक्ने दलहरुले कानुनी मान्यता नपाउने र कानुनतः राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु हो भने अर्को तिर जनता वीच राम्रो काम गर्न नसकेका र पार्टीको विचारलाई जनतासम्म पुर्याउन नसकेमा ती पार्टीहरुलाई जनताले ५ बर्षको लागि जिम्मेवारी दिन नचाहेको भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ । सोझो अर्थमा के भन्न सकिन्छ भने काम नगरि माम खान पाईदैन भन्ने अर्थ पनि हो । फेरि सही सत्य काम गर्नको लागि ५ बर्षसम्म कुर्नु पर्छ भन्ने हो । सफलता पाउन मन, वचन र कर्मले देश र जनताको सेवा ईमान्दारिपुर्वक गर, अनि अगाडि आउ भन्ने नै हो । तर नेपालमा थ्रेसहोल्ड नयाँ प्रयोग भएकोले नेपाली जनता र दलहरुमा बुझाईमा भ्रम छ । नेपालमा परम्परागत दलहरुले थ्रेसहोल्डलाई उपयोग सिद्धान्ततः गर्नु भन्दा उनीहरुले निर्वाचनमा साम, दाम र दण्डभेदको निति अपनाउदा थ्रेसहोल्डको उपहास भयो कि भन्ने नै हो । नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको २६ बर्षको राजनैतिक अभ्यासमा मौजुदा नेपालका शासक दलहरुले निर्वाचन उपयोग गर्दा साम,दाम र दण्डभेद नै प्रयोग गरेर निर्वाचनमा आफुलाई जनता वीच ठुला देखाएका छन् ।

नेपालको राजनैतिक वृत्तमा पुरानो परम्परावादी सामान्ती सोच, संस्कार, प्रवृत्ती आदि कारणले निर्वाचनमा पार्टीको सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम र कार्यदिशा भन्दा पनि पहुँच, शक्ति, पैसा, आश्वशन, डरत्रास, लोभ लालच नै निर्वाचनमा बढी उपयोग गरिएको पाईन्छ । छोटो अर्थमा भन्ने हो भने साम, दाम र दण्डभेद नै निर्वाचनमा बढी उपयोग भएको पाईन्छ । यसो हुनु नै जनता र मुलुकको गरिबीको फाईदा सामन्तवादी र पुँजीवादी दलहरुले बढी भन्दा बढी मात्रमा निर्वाचनमा लिने गरेका छन् । ससदिय व्यवस्थामा थ्रेसहोल्डको नाममा निर्वाचन होस वा अन्य अन्य अवस्थामा थे्रसहोल्ड काटेका दलहरुले थ्रेसहोल्ड नकाटेका दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु माथि साम, दाम र दण्डभेद प्रयोग गर्ने पुरानै परम्परा हो यी दलहरुले सत्ता स्वार्थको आड्मा लोभलालच देखाउने र शक्तिको दुरुपयोग गरेर दलिय भ्रष्टिकरणको नमुना पेश गर्ने छन्, थ्रेसहोल्ड काटेका दलहरुले । त्यसको प्रत्यक्ष शिकार हुनेछन्, थ्रेसहोल्ड नकाटेका दलको नेता तथा कार्यकर्ताहरु । थ्रेसहोल्डको प्रावधानले धन, शक्ति र सत्ताशीन दलहरुलाई निरकुश र तानाशाही बन्ने अवसर प्रदान गर्ने छ । यस्तै लक्ष्यका साथ वेलायतमा टोरी र उईङको नामबाट क्रमशः कन्जरभेटिभ र लेवर पार्टीको जम्म भयो ।वेलायतमा भएका ५ पार्टी मध्य कन्जरभेटिभ र लेवर पार्टीले आलोपालो गरि निर्वाचन जित्ने र सत्ता चलाउने गरेका छन भने अमेरिकामा डेमोक्र्यायाट्रिक र रिपब्लीकन पार्टीले आलोपालो सरकार चलाई रहेका छन । नेपालमा पनि थ्रेसहोल्डको अवधारणाले यस्तै प्रकारले सत्ता सञ्चालन गर्ने विधि स्थापित गराईदै छ । सार रुपमा थ्रेसहोल्डको अवधारणा नै विचार र व्यवहार जे भए पनि सिमित दलहरुद्धारा मुलुकको सत्ता वा सरकार सञ्चालन गर्ने विधि हो । यसले दलहरु माथि नियनत्रण नै गर्छ । यो संसदीय उदारवादी पुँजीवादी सिद्धान्तमा आधारित अवधारणा हो । पुँजीवादी ससदिय पद्धतिमा विश्वाश गर्ने दलहरुले यो विधिको अधिनमा रहेर देश र जनताको सेवा गर्न तयार हुनु पर्छ, होईन भने यसको विकल्पमा क्रान्तिकारी रुपान्तरणको मार्ग तयार गर्ने तर्फ सोच्नु पर्छ यात आर्थिक विकास र समृद्धिको स्पष्ट नमुना योग्य,कार्यान्वयन योग्य र व्यवहारमुखी खाँका तयार गनै पर्छ । फुर्सदको बेला गफाडी बन्ने र अरु बेला कानमा तेल हालेर सुत्ने नेपालीहरुको प्रवृत्ती नै छ ।
यथास्थितिमा निर्वाचनमा जानुको अर्थ के रु

नेपालको सर्दभमा मुलुकका राजनैतिक दलहरु मौजुदा कानुन र सविधानलाई स्वीकार गरेर सेवा सुविधा र अधिकार उपयोग गर्नुका लागि निर्वाचनमा जानुको अर्थ नै विधमान यथास्थितिमा बनेका कानुन र नितिलाई स्वीकार गर्नु नै हो । मौजुदा सविधान र कानुनद्धारा निर्धारण गरिएका प्रक्रिया अनुसार चल्नु नै वर्तमानलाई स्वीकार गर्नु हो । मौजुदा सविधान र कानुन अनुसार परिवर्तन ,सशोधन र सुधार गर्न खोज्नु पनि मौजुदा अवस्थामा यथास्थितिमा रहेको व्यवस्था वा पद्धतिमा सुधार र शसोधन खोज्नु हो । यथास्थितिमा रहेर सुधार ,शशोधन र परिवर्तन खोज्नुको अर्थ नै मौजुदा अवस्थालाई स्वीकार गर्नु नै हो । कि त मुल कानुन, अनि त्यस अनुसार चल्ने बनेका कानुन र व्यवस्थामा आमुल परिवर्तन ल्याउनको लागि फरक कार्यक्रम र कार्यनिति तय गर्नु पर्छ । अन्यथा वीचको बाटो वा विकल्प नै मध्यमार्गी विधि हो । यस्तो कार्यदिशाले स्वयम् पार्टी र मुलुकलाई झनै यथास्थितिवादी बनाउन्छ । फरक कार्यदिशा , फरक निति, र फरक व्यवस्थाको विकल्प विना यथास्थितिमा सुधार, शसोधन, परिवर्तन खाजेर जनता र मुलुकमा विकास र समृद्धि गर्न खोज्नु वा मौजुदा कानुन र उसबाट प्राप्त गर्न सकिने सेवा,सुविधा र अधिकार उपयोग खोज्नु नै यथास्थितिलाई स्वीकार गर्नु नै हो । निर्वाचनबाट जनताको मन जितेर संसदीय पद्धतिलाई मान्ने शपथ खानु नै यथास्थितिलाई मान्नु हो । यो अवस्थामा कुनै पनि पार्टी वा राजनैतिक दलहरुले आफनो पार्टीका विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम, कार्यदिशा र व्यवहारलाई जनता वीच व्यापक प्रचार(प्रसार गरेर लोकप्रिय बन्नुका विकल्प छैन । जनताबाट कम मत प्राप्त गरेर कानुन बमोजिमको सिमा काटन नसक्नु वा ससदिय विकृति भित्र भई रहेने विकृतिलाई उपयोग गर्न नसक्नु र जनता वीच प्रस्तुत उम्मेदवारहरु जनताको दृष्टिमा अस्वीकृत हुनु नै ससदिय पद्धतिको उपयोग गर्न नसक्नु मुख्य हो । मौजुदा कानुन स्वीकार गरेर गर्ने जनता वीच जानको लागि पुराना थोत्रा र आर्दशवादी कार्यक्रमहरुले कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन । त्यसैले नयाँ कार्यक्रम, विचार, कार्यदिशा र व्यवहार नै मूख्य हुने भएकोले त्यसको होर्मकमा थ्रेसहोल्ड नकटाएका दलहरु गम्भिर हुनु आवश्यक छ । आर्दशवादी विचार, कार्यदिशा भन्दा जनताले उसको व्यवाहारलाई मुख्य गरेर हेरेको हुन्छ । तसर्थ दलहरु पनि डाईनामिक हुनु आवश्यक छ । आफ्नो निति, कार्यक्रम, कार्यदिशामा कहाँ निर अपुग भयो,जनताले के खोजेका छन ।त्यस तर्फ गम्भिर हुनु आवश्यक छ । परम्परागत सोचाई र हड्ले नेपाली जनताले स्वाकार गर्न सक्दैनन ।वन गोईङ प्रोशेज र मल्टिडाईमन्शनल एप्रोजलाई वस्तुगत र आत्मगत रुपमा लागु गर्ने तर्फ सोच्नु पर्छ ।समाज र पस्स्थितिलाई बुझेर अगाडि बढनु सक्नु नै आजको आवश्यकता हो । कुनै पनि नयाँ राजनैतिक विकल्प र विचारहरु यथास्थितिमा लागु गर्ने सक्दिैन भन्ने कुरा नेपालमा २००७ देखि २०७२ सम्मको नेपालको राजनैतिक गतिविधिले स्पष्ट पारेको छ । यथास्थितिको आमुल परिवर्तन, विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सकिदैन । त्यसको लागि वस्तुगत र आत्मगत रुपमा नयाँ कार्यक्रम र कार्यदिशाको विकल्प छैन । यथास्थितिको आर्दशवादले हामी कुजिनु सिवाय अरु केही हुदैन । विकल्पको विकल्प आवश्यक छ । त्यो विकल्पमा नयाँ विचार, कार्यदिशा र उन्नत सोचाई र व्यवहारले मात्र सम्भव छ । निर्वाचन अघिको कार्यक्रम र कार्यदिशाले कुनै काम गर्ने वाला छैन हो ।
निर्वाचन पछि जनतामा पर्ने प्रभाव र आशाः

निर्वाचन पछि दलहरुबाट थुप्रै आशा र अपेक्षाहरु गरेरका हुन्छन् । उनीहरुका अपेक्षाहरु पुरा गर्न सकिएन भने दल प्रति जनताको अविश्वास बढन जान्छन् । दलहरुले निर्वाचन ताका जाहेर गरेका निति,कार्यक्रम वा प्रतिबद्धताहरु चुनाव पछि कार्यान्वयन गदै जानु पर्ने हुन्छ । विशेष गरि निर्वाचनमा जितेका दलहरुले जनताका आशा र अपेक्षा तथा चुनावी प्रतिद्धताहरु पुरा गर्न सक्नछन भन्ने बढी विश्वाश राख्दन् । निर्वाचनमा पनि नजितेका, निर्वाचन कानुन अनुसार थ्रेससहोल्ड नकाटेका दलहरुलाई जनताको मन जित्न निकै कठिन हुन जानछ ।थे्रसहोल्ड नकाटेका दलहरुलाई स्थानीय तह देखि राष्ट्रिय स्तरसम्म निर्वाचन कानुन अनुसार पाउने सेवा,सुविधा र अधिकारबाट बञ्चित गर्ने दलहरुको पुरानो परम्परा नै छ । निर्वाचन आयोगले पनि थ्रेसहोल्ड नकाटेका दलहरुलाई केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म विकास,योजना बाँडफाड आदि महत्वपुर्ण जनसरोकारका विषयमा छलफल वा बैठकमा सहभागी नगराउने निर्देशन जारी गर्ने पुरानै परम्पराले गर्दा पनि थ्रेसहोल्ड नकाटेका दलहरुको जनविश्वाश घटन जाने भएकोले यस्ता विषयमा ती दलहरु सचेत हुनु आवश्यक छ । नेपालको सविधान अनुसार राजनैतिक दलको रुपमा राजनैतिक स्वतन्त्रता पाउने, अनि थ्रेसहोल्ड नकटाएकै कारण ती दलका सभासदहरुको भुमिका निर्वाचन कानुन अनुसार स्वतन्त्र देखिने आदि विड्म्वना छ । निर्वाचन कानुन अनुसार थ्रेसहोल्ड नकटाएका दलहरुका सभासदहरुको भुमिका ससदमा स्वतन्त्र रहेन, अनि कानुन अनुसार पारिश्रमिक र भत्ता पाउने अर्को विड्वना छ । कानुनी शासनको सिद्धान्तलाई पनि राम्रोसँग व्याख्या ती दलहरुले गराउन सक्नु पर्छ ।
थ्रेसहोल्ड नकाटेका दलहरुका भुमिका र विकल्पहरुः

भुमिकाहरुः

१० निर्वाचन ताका जारी प्रतिवद्धता ,निति र कार्यक्रमहरुमा पुनःविचार गरेर जनता वीच जाने,

२० स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म पार्टी विचार र एजेण्डा लागु गराउन जनसरोकार र जनजिविकाको सवलासँग एकाकार भएर जनदवाव सृर्जना गर्ने,

३० जनता वीच गएर एकाकार हुँदै जनसँगठन निमार्ण गर्ने,

४० जन उत्पादनका कार्यक्रमहरु स्वस्फुर्त ढगले गदै गाउँ वस्तीमा जाने,

५० आफ्नो पार्टीका सिद्धान्त,विचार र कार्यदिशाबारे प्रष्ट पार्न जनता वीच जाने,

६० आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुको छवीमा शुद्धता ल्याउने,

७० जनता र मुलुकलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम तथा योजनाहरुको खोजि गर्ने,

८० जनताको चाहना र आवश्यकतालाई बुझेर अगाडि बढने,

९० विपक्षीहरुको राम्रा कामको समर्थन र गलत कामहरुको सुधार गर्न सचेत गराउने,

१०० आफु स्वाभालम्ब र आत्मनिर्भर बन्ने,

११० जन सहयोगी कामहरु बढी भन्दा बढी गर्ने ,

१२० स्थानीय श्रोत साधनको पहिचान ,परिचालन र भरपर्दो व्यवस्थापनमा ध्यान दिने,

१३० मन, वचन र कर्मलाई बढी विश्वास गर्ने तथा कथनी र करणीलाई बढी ख्याल गर्ने आदि ।
अबका विकल्पहरुः

१० आफ्ना पार्टीलाई माथि देखि तल्लो निकायसम्म पार्टी र नेता कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन र सञ्चालन गदै जनसरोकार र जनजिविकाको सवालमा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिनु पर्ने,

२० थ्रेसहोल्ड नकाटेका दलहरु वीच नयाँ विचार र कार्यक्रम सहितको मोर्चा, ध्रुबीकरण वा एकता गरेर जनसरोका र जनजिविकाका विषयमा सदन र सडक आन्दोलनको तयारी,

३० विचार, सिद्धान्त र कार्यदिशा लेनदेन गरेर तेस्रो वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिको निमार्ण गरि जनसरोकार र जनजिविकाको सवालमा आन्दोलनको तयारी गर्नु पर्ने,

४० एमाले र माओवादी केन्द् वीचको एकता प्रक्रियालाई शसक्त र नयाँ बनाउन भुमिका निर्वाह गदै नयाँ समाजवादी पार्टी निमार्णमा पहल गर्नु पर्ने,

५० नयाँ शक्ति, साझा विवेकशिल, अन्य वाम पार्टीहरु तथा स्वतन्त्र वाम समुह र वद्धिजिविहरु वीच समन्वय र सहकार्य गदै बृहत समाजवादी केन्द्रको निमार्णमा तत्काल सोच्नु पर्ने हुन्छ ।

माथि उल्लेखित विचारहरु मेरो निजि हुन । यसमा सहमत हुने पार्टी, नेता कार्यकर्ताहरुले थप विचार प्रवाहको लागि पहल गर्नमा सहयोग गर्न सक्नु हुने छ ।

लेखकः नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको केन्द्रीय कार्यकारी सदस्य, पार्टी जुम्ला जिल्ला ईन्चार्ज र अधिवक्ता तथा पत्रकार हुनु हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया