कर्णाली प्रदेशका चुनौती


नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णालीको अधिकांश क्षेत्र कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । हुम्ला, कर्णाली, मुगु कर्णाली, तिला, बुढीगंगा र सेती हुँदै सुर्खेततिरबाट आएको भेरी नदीसँग मिसिएपछि यो नदी कैलाली र सुर्खेतको सिमाना छुट्याउँदै कर्णाली चिसापानीबाट भारततिर प्रवेश गर्छ । जापानले निर्माण गरेको विश्वकै दोस्रो ठूलो एकखम्बे पुल यसै नदीमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कर्णाली चिसापानी भन्ने ठाउँमा पर्छ । कर्णाली नदीलाई भारतमा घाघरा नदी भनिन्छ ।

डा. टोपेन्द्रनाथ योगी अधिवक्ता

यसै कर्णाली नदिकै नामबाट नामकरण गरिएको नेपालको एउटा राज्य, जसलाई कर्णाली प्रदेश भनिन्छ । यसअन्तर्गत हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा गरी पाँच हिमाली जिल्ला, जाजरकोट, दैलेख, पश्चिम रुकुम, सल्यान गरी चार पहाडी जिल्ला र सुर्खेत (भित्री मधेस) गरी जम्मा १० जिल्ला पर्छन् ।

झन्डै १७ लाख जनसंख्याको बसोवास रहेको यस क्षेत्रको साविक पुरानो १६ जिल्लाको प्रशासनिक सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतबाट हाल बाँके (नेपालगन्ज) र बर्दियालाई एक मधेस एक प्रदेशको नाममा यहाँको जनचाहनाविपरीत षड्यन्त्रपूर्वक अलग गरिएको छ । तराईका यी दुई जिल्ला बाँके र बर्दियालाई हटाइएको यस क्षेत्रका कुनै पनि जनतालाई चित्त बुझेको छैन ।

यो प्रदेश निर्माण गर्दा सुर्खेती जनताले सहादत प्राप्त गरेपछि राज्यले सुर्खेती जनतासमक्ष घुँडा टेक्न बाध्य भई आन्दोलनलाई रोक्न नसकिने भएपछि संविधान संशोधन गरी स्थापित गरिएको नेपालकै कान्छो प्रदेश हो यो । यसका लागि १३ दिनसम्म सञ्चालित आन्दोलनमा सुर्खेतका तीनजनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

अचम्मको कुरा यस प्रदेशमा एकातिर पश्चिम रुकुमलाई सुर्खेतमा जोडिएको छ भने अर्का्तिर सुर्खेतको आफ्नो सिमाना जोडिएका केही घन्टामै पुगिने तराईका जिल्ला बाँके र बर्दियालाई अलग गरिएको छ । यहाँका जनताले अब सुर्खेतको सट्टा कैयौँ टाढाको बुटवलमा राजधानीका लागि धाउनुपर्ने बाध्यता भएको छ ।

साविकको १६ जिल्लाको क्षेत्रीय सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत अब १० जिल्लाको राजधानीमा खुम्चिएको छ । काठमाडौं, पोखरा र सुर्खेत उपत्यका नेपालका पुराना प्रशासनिक केन्द्र हुन् । अझै पनि सरकारले संविधानमा संशोधन गरी बाँके र बर्दियालाई तत्काल सुर्खेतअन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेका छन् ।

सुर्खेत (वीरेन्द्रनगर) बाहेक यस प्रदेशका अन्य क्षेत्र विकासको संरचनाका हिसाबले नेपालकै पिछडिएका र पहाडी क्षेत्र मात्र रहेका छन् । यस प्रदेशको आर्थिक स्रोतको सम्भावना भनेको जडीबुटी, जलस्रोत र पर्यटन नै हो । कर्णाली करिडोरका विभिन्न जिल्ला हँदै हुम्ला र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ताल्काकोटसम्म पुगेर करिडोर निर्माण सम्पन्न भएपछि यस सडकले भारतको उत्तर प्रदेशदेखि चीनसम्म व्यापार विस्तार गर्न सक्छ ।

नेपालले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका १४ सय किलोमिटरका विभिन्न नाका खोल्न भारतीय नाकाबन्दीपछि लगातार पहल गरिरहेको छ । हुम्लाको यारी र मुगुको हिल्सा नाका यसै प्रदेशमा पर्छन् । हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल मानसरोवर जाने प्रमुख मार्गमध्ये एक मानिन्छ हिल्सा ।

यही करिडोरलाई प्रयोग गरेर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई चिनियाँ सामान र दुर्लभ हिमाली जडीबुटी तथा अग्र्या्निक फलफूलको भण्डारणका रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश हिमाली र पहाडी जिल्लामा अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी, खाद्यान्न र आर्थिक अभाव हुँदाहुँदै पनि यो प्रदेश अथाह सम्भावना बोकेको राज्य पनि हो ।

पर्याप्त यातायात सुविधा, सडक मर्मतविनै हतारहतारमा कर्णाली प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आगामी ०७५ साललाई पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने प्रदेश सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । काठमाडौंदेखि रारासम्म पुग्न करिब नौ सय किमि लामो जोखिमयुक्त मोटर बाटोको यात्रा गर्नुपर्छ । प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा काठमाडौं–सुर्खेत पुनः सीधा हवाई उडान गर्ने निर्णयभन्दा पनि सुविधायुक्त क्षेत्रीय विमानस्थल सुर्खेतको अहिलेको आवश्यकता हो ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि अब प्रदेशमा मोटरबाटो, पुल बनाउने, विमानस्थल निर्माण गर्ने, प्राविधिक शिक्षा, विश्वविद्यालय, अस्पताल खोल्ने र व्यवस्थित रूपमा सहर निर्माण, उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोल्ने, विद्युत् उत्पादन गर्ने, खानेपानी, सिँचाइ व्यवस्थापन गर्ने, दुर्लभ जडीबुटी खेतीपाती गर्ने, पशुपालन, फलफूल खेती गर्ने, कृषि प्रविधिमा आधुनिकीकरण गरी युवालाई आफ्नै प्रदेशमा रोजगारीका लागि आकर्षित गर्ने जस्ता काम एक ससक्त र सक्षम प्रदेश सरकारले मात्र गर्न सक्छ ।

यस प्रदेशका कानुन व्यवसायीले प्रदेश सरकारबाट हुन सक्ने नीतिगत भ्रष्टाचार, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का असंवैधानिक निर्णय तत्काल अदालतबाट बदर गराउन सक्नुपर्छ । यसलाई नेपालकै भ्रष्टाचारमुक्त नमुना राज्यका रूपमा विकसित गर्न सुर्खेतस्थित प्रदेशका सातवटै मन्त्रालयका काममा सूक्ष्म निगरानी बढाउने र पारदर्शिता कायम राख्ने काम विशेषगरी प्रदेश राजधानी सुर्खेतका पत्रकार जगत्, नागरिक समाज, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी वर्ग र कानुन व्यवसायी आदिको हो ।

यस्तो पहल गर्नसकेमा यहाँका कुनै पनि मन्त्रीले सुर्खेत बसेर सजिलै भ्रष्टाचार गर्न सक्नेछैनन् । त्यसैगरी सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण र सम्पत्तिको स्रोत सार्वजनिक गर्न मुख्यमन्त्रीबाट पहल गरिनुपर्छ ।

सुर्खेत सरकारका राज्यका विभिन्न अंगमा सुर्खेतवासीको अपनत्व महसुस हुने गरी महत्वपूर्ण उपस्थिति भएमा मात्रै सुर्खेतवासीको सरकारलाई रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुन सक्छ । मुख्यमन्त्री कुनै अमूक पार्टी्विशेषको भन्दा पनि आफ्नो राज्यका सबै जनताका मुख्यमन्त्री बन्न सक्नुपर्छ ।

नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार संविधानको क्रमशः अनुसूची ५, ६ र ८ मा र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ ।

संघीय मुलुकमा प्रायः संविधानमै अधिकार बाँडफाँड गरिन्छ । संविधानमा भएको अधिकार हेरफेर संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया अवलम्बन गरी गर्न सकिने हुनाले प्राप्त अधिकार सुनिश्चित जस्तै हुन्छन् । कर्णाली प्रदेशको विकास गर्न विकासका लागि कानुन चाहिन्छ । कानुनविना यहाँको सरकारले केही गर्न नसक्ने हुँदा प्रदेश सरकारलाई चाहिने आवश्यक कानुन नबनेसम्म प्रदेश सरकारका कामकारबाही अगाडि बढ्न सक्दैनन् ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारभित्र रहेका कानुन प्रदेश सभाले पारित गरेपछि प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभाले आफ्नो राज्यमा आवश्यक पर्ने कानुन तयार गरेपछि मात्र प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने बाटो खुल्छ ।

नेपालले संघीय शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको हुँदा नेपालको संविधानबमोजिम संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी, संरचनागत, जनशक्ति व्यवस्थापन, वित्तीय तथा प्रणालीगत अन्तरसम्बन्ध व्यवस्था गर्न कर्णाली प्रदेशमा पनि अत्यावश्यक छ ।

(डा. योगी अधिवक्ता हुन्)

नयाँ पत्रिकाबाट साभार

तपाईको प्रतिक्रिया