राराबाट प्रधानमन्त्रीले बाँडेको ‘सुइना’


गंगा बीसी ,

काठमाडौँ — नेपाली नयाँ वर्ष २०७५ को अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको सबभन्दा ठूलो ताल राराको आँगनबाट सुन्दर सपना बाँडे । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन भइरहँदा उनको पछाडिबाट सर्वसाधारण भने वेमतलब हिंडिरहेका थिए ।

सम्बोधनपछि उनी र मन्त्रीहरुले रारामा डुँगा सयर गरी मुड फ्रेस गरे। सेल्फी लिए, फेसबुकमा पोष्ट गरे । राजधानीको धुवाधुलोबाट टाढै रही राराको स्वस्थ हावा लिए। रारामा देशका विशिष्टहरुको जमघट भयो। धेरैको ध्यान रारा पुग्यो । रारा पर्यटन महोत्वसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँगै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि निम्ता थियो। तर, उनी गएनन्। ओलीले दाहाललाई छेउमा राखेर सम्बोधन गरेको भए, त्यो सम्बोधन प्रधानमन्त्रीको मात्र नभई दाहालको पनि हिस्सा हुन्थ्यो।

राराबाट देशवासीका नाममा शनिबार सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘पाँच बर्षपछि नयाँ निर्वाचनमा तपाईहरुका अगाडि आइपुग्दा हाम्रा काम र उपलव्धिहरुले तपाईंहरुलाई आफ्नो अमूल्य मत सही ठाउँमा परेको रहेछ भन्ने विश्वास दिलाउने छ । पाँच वर्षमै देशको मुहार अनुभूत हुने गरी बदलिने छ, सकारात्मक दिशामा ।’

सुन्दर राराको काखमा बसेर प्रधानमन्त्री ओलीले खाएको यो कसम कति पुरा होला? सबैलाई थाहा नै छ, ओली मिलाएर भाषण गर्न सक्छन्, मिठो तर्क गर्न सक्छन्। रारा सम्बोधन सुन्दा यस्तो लाग्छ, अब मुलुकले आर्थिक विकासको सुरुवात कर्णालीबाट भयो। घण्टौ पैदल हिडेर रारा आएका सर्बसाधारणलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भाषणले खासै छोएनछ। उनीहरुले कान्तिपुर संवाददातासँग भने, ‘मेला (जात्रा) भनेर आएको यो त भाषण पो रहेछ। यस्ता भाषण त चुनावका बेलापनि सुन्या हो।’ टाढैबाट प्रधानमन्त्रीको ‘दर्शन’ गरेर फर्केका उनीहरु मेला हेर्न नपाएकाले आफ्नो बाटो लागेका थिए।

कतिपयले रारा सम्बोधनलाई राजनीतिक ‘स्टन्ट’ भनेका छन्। कुनै बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले सगरमाथको नजिकका लापन्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरेका थिए। यति बेला ओलीले अहिले कुनै राजनीतिक स्टन्ट गर्नु आवश्यक छैन। उनी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन्, चाहेमा धेरै काम सजिलै गर्न सक्छन्। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले बढी चर्चा चहिँ पायो। भाषणकै लागि रारा सम्बोधन र सिंहदबार सम्बोधनको खास फरक हुँदैन। फरक यत्ति हो कि राराको छेउबाट सम्बोध नगर्दा अलि बढी मुड फ्रेस भयो होला ।

प्रधानमन्त्रीले मुलुककै पिछडिएको कर्णालीबाट समृद्धिको उद्घोष गर्नु अर्थपूर्ण र सांकेतिक छ। संगै प्रश्न उठ्नु पनि स्वभाविक छ, ओलीको देशवासीका नाममा पहिलो सम्बोधन कार्यान्वयन होला? खासगरी कर्णाली प्रदेशले महशुस गर्ला? कर्णाली प्रदेशका बासिन्दालाई थाहै छ, उनीहरु राज्यको सहयोग भन्दा प्राकृतिक सहाराले बाँचेका छन् । प्रकृतिको सहयोगले उनीहरुले जीवन धानेका छन्। यस अर्थमा उनीहरुको राज्यप्रति अपेक्षा धेरै भएपनि आशा, विश्वास त्यति छैन। यसपटक पनि ओलीलाई त्यसै भने, ‘कुराले पुरा गर्न सके, पत्यौंला ।’

‘अबको हाम्रो सर्वोपरि राष्ट्रिय अभिभारा, सङ्कल्प र कामको केन्द्रविन्दु आर्थिक समृद्धि हो। हामीले सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अतिअल्पविकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नत गर्नु छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो वचन पुरा गरे, सबभन्दा पहिले कर्णाली प्रदेशका पिछडिएका बासिन्दाको हित हुनेछ। साँचो अर्थमा उनीहरुलाई न्याय दिएको हुनेछ ।

‘धनी र गरिबबीच रहेको खाडल बढाउँदै जाने होइन, घटाउनु पर्छ’उनले थपे । उनले यसो भनिरहँदा सरकारले अपनाउने आर्थिक नीति गरिबका लागि हुन सक्लान्? जबकि यथार्थ अर्कै छ । अहिले पनि सरकारलाई प्रभावित गर्नेहरु धनी वर्ग छन् व्यापारी वर्ग छन् । धनी वर्गले जहिले पनि आफ्नो हितका लागि नीति नियम बनाउदै आएको सत्य हामी सामु छ । व्यापारी वर्ग जहिले पनि निजी मुनाफाका लागि सरकारलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ ।

विगत लामो समयदेखि गरिबको राजनीति गर्दै आएका एमाले र माओवादीले विगतका सरकारमा धनी र गरिबबीच खाडल काम गर्ने प्रभावकारी नीति ल्याएनन् । उनीहरुले अस्थिर सरकारका कारण त्यस्तो नीति ल्याउन नसकेको दाबी छ । ओली सरकार पाँच वर्षका लागि ढुक्क छ । यो पाँच वर्षमा मुलुकको कायापलट हुन्छ भन्ने होइन, मुलुकको आर्थिक विकासको जग बसाल्न सक्छ। यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ बजेटले प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र होइन, एमाले र माओवादीको भविष्य निर्धारणको संकेत गर्नेछ ।

राराको आँगनबाट धनी र गरिबबीच खाडल घटाउने प्रतिवद्धतालाई सिंहदरबारमा छिरेपछि भुलेमा नेपाल समृद्ध हुन सक्दैन । ‘नेपाल बन्छ, बनाउनै पर्छ। मान्छेको ज्ञान र सामर्थ्यको पनि सीमा हुन्छ । तर इमानको कुनै सीमा हुन्न, निष्ठाको कुनै निर्धा्रित आयु छैन । इमान र निष्ठाका साथ काम गर्न कसैलाई कुनै अतिरिक्त प्रशिक्षणको पनि खाँचो पर्दैन’ओलीले त्यसका लागि सबैलाई अधिकार दिने वचन समेत दिए । ‘आर्थिक अधिकार र सामाजिक न्यायबिनाको लोकतन्त्र, औपचारिक र अधुरो हुन्छ ।’ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, पर्यटनमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलगायत प्रदेश मन्त्री र एमाले, माओवादी नेताहरु छेउमा राखेर देखेको प्रधानमन्त्रीको समृद्धिको सुइना (सपना) पुरा भए कर्णालीत्यो गरिब कर्णाली रहने छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया