अब्यवस्थित शहरीकरणले जुम्लाको खेतियोग्य जमिन घट्दै


नन्दराम जैसी
जुम्ला । कर्णालीकै पहिलो चन्दननाथ नगरपालिका तथा जिल्ला सदरमुकाममा भैरहेको अब्यवस्थीत शहरीकरणले खेतियोग्य जमिन घट्दै गएको छ । जुम्ला सदरमुकामका जताततै सडक छेउ र खेतियोग्य जमिनहरुमा जथाभावि घर निर्माण भैरहेका छन् । भवन निर्माण आचारसंहिता विपरीत नक्सा पास नगरेरै दिनप्रतिदिन अब्यवस्थीत शहरीकरण बन्दै गएको हो ।

केहि बर्षअघि अन्नभण्डारको रुपमा हेरीने बजारको राजासिम ज्युलोदेखि लाईज्युलो हुदै छिनाज्युलो (खेतै खेतहरुले बनेको फाँट) भरी अहिले घर तथा ठुला गगनचुम्ने भवनहरु निर्माण भएका छन्, भने बसपार्क समेत त्यहि खेतियोग्य जमिनमा निर्माण गरीएको छ । भवन निर्माण आचारसंहिता विपरीत बन्दै गरेको अब्यवस्थीत शहरीकरणले नगरपालिकाभित्रको खेतियोग्य जमिन मासिदै गएको हो ।

बढ्दो जनसंखया र अव्यवस्थित शहरीकरणले खेती योग्य जमिन मासिदैै गएपछि सरोकारवाला निकायले पनि चिन्ता ब्यक्त गरेका छन्, तर यसको रोकथाममा भने, कुनै पनि निकायले खासै चासो दिएको पाईदैन । कृषि उपज उत्पादनसंग कुनै प्रवाह नगरी ब्यापारीक आस्थाले बजार आसपासमा धमाधम घरहरु निमार्ण हुन थालेपछि कुनै समय खेती योग्य जमिनमा पुरै घरहरु मात्रै देख्नसकिने अनुमान छ ।

जुम्ली अर्गानिक बालि कालिमार्सि धान, स्थानिय जौ,ँ गौँ लगाएतका महत्वपुर्ण अन्नफल्ने खेतमा पछिल्लो सयम तिब्रगतिले भवन निमार्ण हुन थालेको प्रति कृषि विकास अधिकृत भरत प्रसाद कँडेलले चिन्ता ब्यक्त गरे । ‘भिरपाखा भन्दा खेतबारीमा घर निमार्ण गर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । विस्तारै कृषि उत्पादनमा समेत हरेक बर्ष गिरावट आएको छ’ उनले भने, ‘भाडाका घरबाट पै्रसा त आउला तर आफ्नै खेतमा उत्पादन हुने अर्गानिक बालि कतैबाट आउँदैन, पछि पछुताउनुपर्ला ।

‘नगर क्षेत्रको २० रोपनी बढि खेतियोग्य जग्गामा घर निमार्ण भएपछि वार्षिक कम्तीमा ५० मेक्टिक्टन कृषि उत्पादनामा ह्रास आएको छ’

एक पछि अर्को गर्दै सदरमुकामको पुर्व राजसिम छेउछाउमा मात्रै दुईबर्षभित्र ६० भन्दा बढि घर तथा भवनहरु निमार्ण भएका भैसकेका छन् । कुनै बेला अन्नबालि ल्याउन वा लगाउनजाँदा उजाड र न्यास्रो लाग्ने खेतहरुमा अहिले घर भरीएपछि नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राज बहादुर महत पनि चिन्तीत छन् । भिरपाखो जग्गा प्रयोग गर्न छाडेर खेतमै घर लगाउने अनि त्यहि खेतमै अन्न उत्पादन गरेर नागरीकले आफ्नो जिबन आफै दुखतिर धकेलेको उनको बुझाई छ ।

कुनाकोप्चामा भएका पुराना घरमा कसैलेपनि भाडामा बस्न नमानेपछि भाडाको मोहले खेतियोग्य जमिन मासेरै भएपनि खेतमा घर बनाउन बाध्य भएको घरधनी यज्ञबहादुर महतले तर्क गरे । ‘अन्य कुनै ब्यवसाय छैन, भएको खेतियोग्य जमिनमा बनाएको घरभाडाले बालबच्चा पढाउन र आफ्नो जिविकोपार्जन गर्न सहज छ, तर भाडाको प्रैसाले आफ्नो बारीमा उत्पादन भएजस्तो अर्गानिक अन्नपात किनेर खान पाईदैन, उनले भने ।’

नँया घर बनाउन नदिईने
चन्दननाथ नगरपालिकाले खेतीयोग्य जमिनमा अब नँया घर तथा भवन निमार्ण गर्न नदिने तयारी गरेको छ । यसअघिका अधिकांस भवनहरु भवन निर्माण आचारसंहिता विपरीत नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगरेरै धमाधम निर्मण भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
‘हामि नँया कानुन बनाउदै छौ, सोहि अनुसार अघि बढ्ने छौ, तर तत्कालका लागि भने, खेतियोग्य जमिनमा घर बनाउन दिईने छैन’ मेयर कान्तिका सेजुवालले भनिन् । घर निर्माणले खेतियोग्य जमिन मासिदै जाँदा अर्गानिक बालि उत्पादनमा ह्रास आएपछि जिल्लाको पहिचान गुम्ने खतरामा रहेको उनको भनाई छ । अर्गानिक जिल्लाकै रुपमा पर्यटक भित्राउन सकिने संभावना रहेको भन्दै खेतियोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने निति ल्याईने उनले बताईन् ।

‘जथाभावि घर निर्माणले बजारका सडक साँगुरो बन्दै गएपछि सवारी आउजाउमा समस्या छ, बजारमै धेरै पटक आगलागि भए, तर साँगुरो सडककै कारण भएको दमकल पनि प्रयोगमा आएन’ उनले भनिन् । ‘कसैले पनि मनोमानि भवन निर्माण गर्न पाईदैन, नगरपालिकाको सिफारिस बिना निमार्ण हुने घरको निगरानी गरीनेछ अटेरी गर्न खोजे कार्बाहिको प्रक्रिया थाल्नेछौ ।’

कानुन कार्यान्वयन गर्छौ
न्यायिक समिति संसोजक तथा उपमेयर अप्सरा देवि महतले भनिन्, ‘सर्वोच्च अदालतले यसअघि सरकारको खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ (खण्डीकरण) गर्न नपाउने निर्णय सदर गरेको छ । यससँगै अब कृषियोग्य जमिनलाई केही सर्तबाहेकका अवस्थामा घरहरु निमार्ण गर्न पाइने छैन ।’

उनका अनुसार कृषियोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले कृषियोग्य जग्गा, कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न र घरजग्गा धनीले पनि घर निमार्ण गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । गत साउन २६ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको प्लटिङ गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो ।

‘सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुने भएपछि अब कुनै जग्गाधनीले एक आर्थिक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी जग्गा बिक्री÷वितरण गर्न पाउने छैनन् । यस्ता सरकारका कानुनी प्रक्रियालाई अब नगरपालिकाले नगरबासीलाई पुर्ण पालाना गर्न लगाउने छ, उनले भनिन् ।’

तपाईको प्रतिक्रिया