विद्यालय शिक्षाका लागि नयाँ पाठ्यक्रम आउँदै


काठमाडौं । विद्यालय तहको शिक्षा विद्यार्थी केन्द्रित बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले १२ कक्षासम्म अध्यापन हुने सबै विषयमा प्रयोगात्मक कार्य (प्राक्टिकल) को व्यवस्था गर्न लागेको छ। शिक्षा ऐनमा संशोधन गरी १२ कक्षासम्म विद्यालय शिक्षामा समायोजन गरेसँगै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउन लागेको नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूपमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ मा कक्षा ८, १० र १२ को अन्तिम परीक्षामा कुल सय पूर्णांकमध्ये २५ प्रतिशत आन्तरिक र ७५ प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन (परीक्षा) बाट गरिने उल्लेख छ।

शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तथा मूल्यांकन परिषद्ले पारित गरेपछि पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा जानेछ। अन्तिम चरणमा पुगेको प्रारूपअनुसार यी कक्षामा पढाइ हुने सबै विषयमा आन्तरिक मूल्यांकन गरी अंक दिइनेछ। यसरी अंक दिँदा विषयगत शिक्षकले कक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति, प्रोजेक्ट वर्क, कक्षागत क्रियाकलाप लगायतलाई आधार मान्नुपर्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले बताए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म सीमित विषयमा मात्र प्रयोगात्मकवापत अंक दिइन्थ्यो। विद्यार्थीले पढ्ने सबै विषयमा यस्तो अंक दिइनेछ।’ कक्षा ८, १० र १२ विद्यालय शिक्षाको मुख्य खुड्किलो भएकाले यी कक्षामा मात्र आन्तरिक मूल्यांकन राखिएको हो।

अहिले कक्षा १० सम्म अनिवार्य र ऐच्छिकसहित ६ वटा तथा कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्य र ऐच्छिकअनुसार फरक(फरक विषयमा मात्र आन्तरिक मूल्यांकन र प्रयोगात्मक कार्यवापत अंक दिने गरिएको छ। पाठ्यक्रम प्रारूपअनुसार कक्षा ८ मा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन र आचरण शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, पेसागत शिक्षा, मातृभाषासहित ८ विषय अध्यापन हुन्छ। कक्षा १० मा पनि अनिवार्यतर्फ अंग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि र सामाजिक तथा जनसंख्या अध्ययनसहित ५ वटा र ३ वटा ऐच्छिक विषय अध्यापन हुन्छ।

केन्द्रले अनिवार्य विषयको पाठ्यक्रम तयार पारे पनि ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम स्थानीय तहले बनाउन सक्ने व्यवस्था यसमा छ। ‘सबै विषयलाई लचिलो बनाउने प्रयास गरिएको छ। फिल्ड वर्क र परियोजनात्मक कार्यमा विद्यार्थीलाई केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको छ’, काप्रीले भने। नयाँ पाठ्यक्रमले विद्यार्थीको सिकाइ स्तर बढाउन हरेक पिरियडमा न्यूनतम एक घण्टा पढाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। अहिले विद्यालयअनुसार प्रतिपिरियड अधिकतम ४५ मिनेटसम्म पढाइने गरिएको छ। यो समय थोरै भएको र शिक्षकले बुझाउन खोजेको कुरा विद्यार्थीले सिक्न नभ्याउने भन्दै विज्ञहरूले दिएको सुझावका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।

‘स्कुलले समय व्यवस्थापन गर्न नसके हरेक विषय सातामा ५ दिन मात्र पढाए पनि हुन्छ। तर पिरियडको समय बढाउनुपर्ने देखिन्छ’, काप्रीले भने, ‘नयाँ पाठ्क्रमको प्रारूपअनुसार अब विगतका तुलनामा हरेक वर्ष विद्यालयमा पढाइ हुँदै आएको कार्य घण्टा पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।’ उनका अनुसार नयाँ पाठ्यक्रमले समाजवादउन्मुख शिक्षा, शिक्षालाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डामा विकास गर्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसअघि केन्द्रले २०६३ मा पाठ्यक्रमको प्रारूप बनाएको थियो। त्यसपछि २०७१ सालमा संशोधन गरिएको थियो।

अन्नपुर्ण पोष्टबाट

तपाईको प्रतिक्रिया