कर्णाली सरकारका सय दिन, कामभन्दा विवाद धेरै


सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकारले शनिबार सय दिन पूरा गरेको छ । सामान्यतः सरकारको आलोचना नगरिने यस अवधिमा कर्र्णाली सरकार भने कामभन्दा विवादमा बढी आयो ।


गत ३ फागुनमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारको पहिलो बैठक ६ फागुनमा बसेको थियो । पहिलो बैठकले समृद्ध कर्णालीको परिकल्पना गर्दै २१ निर्णय गरेको थियो । पहिलो बैठकले गरेका निर्णयमध्ये हरेक महिनाको १ र १५ गते श्रमदिवस मनाउने र ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष, २०७५’ को उद्घाटनबाहेक अन्य निर्णय अलपत्र छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

नामकरण र राजधानी तय
अन्य प्रदेशमा नाम र राजधानीको बहस सुरु नहुँदै यहाँ टुंगो लगाएको छ, नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेत ।

यससँगै कानुन निर्माणमा पनि प्रदेशले गत दिएको छ । एक दर्जन कानुन निर्माण भएका छन् भने सोही हाराहारीमा निर्माणको चरणमा छन् ।

मुख्यमन्त्रीका अभिव्यक्तिले विवाद
कर्णाली सरकार गठन भएसँगै मुख्यमन्त्री शाही सार्वजनिक कार्यक्रम दिएका अभिव्यक्तिले विवादमा पर्दै आए । सुरुवातमै ठकुरी एकता समाजको बधाई ग्रहण गर्न पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीले ‘सामाजिक न्यायका लागि ठकुरी एकता अपरिहार्य’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । ठकुरीभन्दा अन्य जातिको बाहुल्य कर्णाली प्रदेशमा उनको अभिव्यक्तिको आलोचना भयो । उनले जातीय राजनीतिमा लागेको आरोप खेप्नुप(यो ।

फेसबुक बन्द गर्ने घोषणा
मुख्यमन्त्री शाही फेसबुक बन्द गर्ने घोषणाले पनि विवादमा आए । फेसबुकका कारण कर्मचारीले काम नगरेको आरोप लगाउदै कर्णाली प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे । यसको तयारीका लागि इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीसँग छलफल पनि गरे । यसले उनको चर्को आलोचना भयो । र अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन ।

गैससलाई प्रतिबन्ध गर्ने अभिव्यक्ति
कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउने मुख्यमन्त्री शाहीले अभिव्यक्ति दिए । गैरसरकारी संस्थाले कर्णालीमा परनिर्भरता बढाएको उनको तर्क थियो । यसको पनि सबैतिबाट विरोध भयो । त्यसपछि मुख्मयन्त्री शाहीले स्पष्टीकरण नै दिए, ‘सरकारले गैससको कामलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न सघाउँछ, प्रतिबन्ध लगाउँदैन ।’

मन्त्री र सचिवबीच बोलचाल बन्द
कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटन कार्यक्रममा धेरै खर्च भएको भन्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले माग गरेको रकमका सचिव विद्यानाथ झाले रोकेपछि विवाद भयो । जसका कारण मन्त्री बुढा र सचिव झाबीच बोलचाल नै बन्द भएको समाचार प्रकशनमा आए । सचिव झा ‘अनियमित खर्च’ भुक्तानी नगरेकै कारण वन मनत्रालयबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिए ।

स्वकीय सचिवका हर्कतले पनि विवाद
कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसँगै उनीहरूका स्वकीय सचिवका कारण पनि विवाद आइरह्यो । मुख्यमन्त्री शाहीका प्रमुख स्वकीय सचिव सुरेश पहाडी जुवाको खालमै भेटिए । होटेलमा जुवा खेलिरहेको सूचना पाएपछि प्रहरीले छापा हान्दा उनी भागे । उनीसँगै जुवा खेल्नेहरू पक्राउ परे । उनको मोबाइल जुवाको खालबाटै प्रहरीले बरामद ग(यो ।

त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाका स्वकीय सचिव डम्बरबहादुर बुढा मन्त्रालयबाटै पक्राउ परे । मदिरा सेवन गरी पर्यटन मन्त्रालयकै सचिव विद्यानाथ झामाथि हातपात गर्न खोजेको आरोपमा प्रहरीले उनीसँगै तीनजनालाई पक्राउ गरेको थियो । सचिव झाले नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेर चार घन्टापछि रिहा गराए ।

यस्ता छन् उपलब्धि
वार्षिक पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटन गरेको छ । यससँगै चीनसँगका उत्तरी नाका खोल्न पहल सुरु गरेको छ । डिजिटल प्रदेश निर्माणको तयारी थालेको छ । जसअन्तर्गत अपराध नियन्त्रणका लागि वीरेन्द्रनगरमा कम्युनिटी साइरन जडान गरेको छ । यस्तै, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि सवारीसाधनमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) जडान कार्य थालेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया