डक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्न सार्थक वार्ताको थालनी गर ः इन्सेक


काठमाडौँ ः १३ दिनदेखि अनशनमा बसेका डक्टर गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न र वार्ताकै माध्यामबाट समस्याको समाधान खोज्नका लागि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले विहिबार प्रेस विज्ञप्त मार्फत नेपाल सरकार र आन्दोलनतरत डक्टर केसीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिनुपर्ने लगायतका सात वटा माग राखी डक्टर केसी जुम्लामा आमरण अनशन बसेको असार २८ गते १३ दिन भएको छ ।


यसअघि १४ पटक आमरण अनशन बसिसकेका केसीको माग सम्बोधन गर्ने यस अघिका सम्झौता र सहमति पूरा नभएको केसी र उनका समर्थकहरुको आरोप छ । अनशनका कारण केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिन थालेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन् । डक्टर केसीको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थाप्रति इन्सेकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
‘एक सुत्रीय माग राखी पहिलो पटक २०६९ असार २१ गते अनशन बस्नु भएका केसीको माग तत्कालै पूरा गरिएको थियो । पहिलो अनशनको एक महिनापछि दोस्रो अनशन थालेका केसीको माग पहिलोमा जस्तै वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने थियो जुन पूरा गर्ने सहमति हुने बित्तिकै उहाँले अनशन तोड्नु भएको थिए ।’–जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘राज्यका कतिपय नीति नियम र कानुन परिपालनाका सन्दर्भमा केसी ठूला हुन् की सरकार भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७४ साल पुस २३ गते प्राध्यापक डा. शशी शर्मालाई चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमको डिनमा पुनर्बहालीको आदेश दिएको भन्दै डक्टर केसी भोलिपल्टै आमरण अनशनमा बस्नु भयो ।’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आफू भन्दा फरक विचारधाराका व्यक्तिलाई माफिया देख्ने केसी अनि केसीका मागमा सहमति गर्ने तर पूरा नगर्ने सरकारी संयन्त्रबीचको समस्या पहिल्याउन सके अनशनको श्रृंखला समाप्त हुने इन्सेकले अपेक्षा गरेको छ ।
विज्ञप्तमा थप भनिएको छ– ‘केसीको अनशन र सम्झौताले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन, एक सय ५० विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने मेडिकल कलेजलाई एक सय मात्र लिन पाउने गरी सीमित गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षाको शुल्क घटाएर ३३ लाखबाट २३ लाख रुपियाँमा झारिएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम अघि बढेको छ भने आव २०७५÷०७६ को बजेटमार्फत सबै प्रदेशमा शिक्षण अस्पताल खोल्न रकम विनियोजन गरिएको छ । तर, हरेक अनशनमा डा. केसीले जुन ढंगले मागहरु थप्दै जानु भएको छ ।’त्यसले सुधार होइन अराजकता निम्त्याउने सम्भावना देखिएको भन्दै इन्सेकले चिन्तासमेत प्रकट गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया