पशु उपचारदेखि चरनमा समेत कर


नन्दराम जैसी

जुम्ला । जिल्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले आश्चर्यजनक रूपमा कुकुर, बिरालो तथा अन्य पशुको उपचारदेखि सबै पशुचरणमा कर लगाएको छ। घरमा पालेका कुकुर, बिरालो तथा पशु उपचार गरे वा आफ्नो वन तथा पाटन क्षेत्रमा पशु चराए स्थानीय तहले कर असुल्न सक्ने छ। यसरी कुकुर, बिरालोदेखि पशु उपचार गर्नुपरे सामान्यतया १० देखि ५० रुपैयाँँ कर तिर्नुपर्नेछ। जसअनुसार कुकुर, बिरालोको उपचार गर्नुपरे दर्तास्वरूप २५ रुपैयाँ कर तोकिएको छ। गाई भैंसी उपचार गर्दा प्रतिगोटा २०, भेडा बाख्रा प्रतिगोटा १०, हात्ती, घोडा, खच्चड प्रतिगोडा ५० र कृत्रिम गर्भाधान गरे प्रतिगोटा ५० रुपैयाँ स्थानीय तहलाई कर तिर्नुपर्नेछ।

यसअघि निःशुल्क पशुपालन तथा चरिचरण गर्दै आएका किसानले अब स्थानीय तहको जुनसुकै वन क्षेत्रमा पशु चराए कर तिनुपर्ने भएको छ। गुठीचौर गाउँपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन २०७५ मा यसरी वन तथा पाटन क्षेत्रमा पशु चराए कर असुल्ने उल्लेख छ। राजपत्रमा प्रकाशित आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने निर्णयअनुसार स्थानीयले पशु चराए कर तिर्नपर्ने हुन्छ। सोअनुसार वन तथा पाटन क्षेत्रमा स्थानीयले भैंसी चराएप्रति भैंसीको ५ र बाहिरका किसानले चराए २० रुपैयाँ कर लिइनेछ। त्यस्तै स्थानीयलाई गाई, घोडा चराएबापत प्रतिगोटा ५, घोडा खच्चर, भेडा बाख्रा प्रतिगोटा २ र बाहिरकालाई १० रुपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था छ।

नागरिक असन्तुष्ट

गाउँपालिकाले यसरी कर लगाएपछि स्थानीय असन्तुष्ट भएका छन्। यसअघि निःशुल्क कुकुर, बिरालो र पशु उपचार तथा चरिचरण गराउँदै आएका नागरिक एक्कासि कर लगाइएपछि असन्तुष्ट बनेका हुन्।

‘घरमा मल तथा आठ÷दश वटा स्थानीय जातका गाई पालेको छु, तिनिहरूको रेखदेख तथा चरणका लागि दैनिक खटिनुपर्छ’, गुठीचौर–५ का दाने नेपालीले भने, ‘त्यसबाट हामीलाई कुनै फाइदा छैन, उल्टै स्थानीय सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने ऐन ठिक लागेन।’ स्थानीय सरकारले जुनसुकै बस्तु र व्यवसायमा महँगो कर लगाएकोप्रति स्थानीय मानबहादुर नेपालीले पनि असन्तुष्टि पोखे। उनले भने, ‘घरमा पालेको कुकुरदेखि आफ्नै बारीमा चराएको पशुको पनि कर तिर्नुपर्ने यो कस्तो व्यवस्था हो ? यसले हामीलाई झन सास्ती बढ्यो।’ ‘कालापहाड गएर कमाएको पैसाले घरखर्च चलाउने कि कर तिर्ने ? ’ उनले प्रश्न गरे।

कर नउठाइ स्थानीय तह चल्दैन

केन्द्रले दिने अनुदानकै भरमा गाउँपालिका सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै हरेक वस्तु, व्यवसाय तथा निर्माण सामग्रीमा कर लगाइएको गुठीचौर गाउँपालिकाले जनाएको छ। स्थानीय तहमा उठ्ने करले गाउँ सञ्चालनमा सहज हुने अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीले बताए। सबैको स्वीकार्य हुने गरी लगाइएको करको दायरमा सबै आउनुपर्ने उनले बताए। नागरिकले तिर्न सक्ने र कर लगाउनुपर्ने आवश्यक वस्तु, व्यवसाय र निर्माण सामग्रीमा लगाइएको करले स्थानीयबासीलाई नै फाइदा पु¥याउने प्रशासकीय अधिकृत केशवराज शर्माले बताए। उनका अनुसार सेवा शुल्क करअन्तर्गत नागरिकले सिफारिस लिनुपरे एक सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ।

धान्नै नसकिने कर

गाउँपालिकाले भूमिकर र घरबहाल करसँगै व्यावसायिक कर पनि महँगो शुल्क तोकिएको छ। व्यावसायिक करअन्तर्गत खुद्रा पसल र होटल सञ्चालन गर्नेलाई पाँच हजार वार्षिक कर तोकिएको छ भने कुटानीपिसानी उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई दुई हजार कर तोकिएको छ। जडीबुटी, कवाड र जडीबुटीमा भारी कर लगाइएको छ। यसअघि जडीबुटी व्यापारीले मात्र कर तिर्नुपर्ने अवस्थामा अब संकलनकर्ताले पनि कर तिर्नुपर्ने भएको हो। जडीबुटी व्यापारको लागि इजाजत लिँदा पाँच हजार र हरेक जडीबुटीमा प्रतिकेजी छुट्टाछुट्टै कर तोकिएको छ। सवारीसाधान करअन्तर्गत ट्र्याक्टर प्रतिटिप पाँच सय, ट्रक हेभी प्रतिटिप सात सय र काठ निर्यात सिफारिस प्रतिट्रक दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ कर लाग्ने गुठीचौर गाउँपालिकाले जनाएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया