लम्बिँदै नेकपाका तल्ला कमिटी एकता


काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी एकता लम्बिएको छ। एकता कार्यदलमध्ये दुई प्रदेशले अझै प्रतिवेदन बुझाइ नसकेको र बुझाइएका प्रतिवेदनबाट पनि नेतृत्व चयनका लागि अझै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिएपछि नेकपाले तल्ला कमिटीको एकता प्रक्रियालाई लम्बाउन चाहेको हो।

भदौ १४ र १५ गते वहुपक्षिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक) को काठमाडौंमा सम्मेलन हुने भएकाले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायत नेता ब्यस्त रहनु पर्ने भएकोले पनि नेकपाले एकता प्रक्रिया केहीपछि धकेल्न लागेको हो। उसले प्रतिवेदन नबुझाएका कार्यदललाई तीन दिन प्रतिवेदन बुझाउन समय थप गरेको छ भने पार्टी स्थायी समिति बैठक भदौ १९ र २० का लागि सारेको छ। यसअघि साउन मसान्तसम्म कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन नेकपाले सर्कुलर गरेको थियो। सोमबारको सचिवालय बैठकले कार्यदललाई नै ७ भदौभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय थप गरेको छ।

स्थायी समिति वैठक १० दिन पछि सारेको छ। सात मध्ये ५ ओटा प्रदेशले मात्र प्रतिवेदन बुझाएका छन्।

अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा प्रदेश १ र २ वाट प्रतिवेदन नआएको र जनवर्गीय संगठनको पनि अवस्था उस्तै रहेकोले तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

सोमबारको सचिवालय बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले अहिलेसम्म प्राप्त प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेश गरेका थिए।

प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश, ५ नम्बर प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र ७ नम्बर प्रदेशले प्रतिवेदन बुझाएका छन्।

कुन जिल्ला कसलाई ?

भूगोलका ७७, विशेषका ५ गरी नेकपाले बनाउन लागेका ८२ पार्टी जिल्ला कमिटीमध्ये जिल्ला तथा प्रदेश तहमै ४८ जिल्ला कमिटीको भागवन्डा टुंगो लागेको छ। टुंगिएकामध्ये २७ वटामा पूर्व एमाले र २१ वटामा पूर्वमाओवादीले जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउने भएका छन्।

भागवन्डा भएका जिल्लामध्ये कतिपयमा सम्बन्धित घटकले आफ्नातर्फबाट नामसमेत सर्वसम्मत पठाएका छन् भने कतिपयमा दुईदेखि ५ जना सम्मका नाम जिल्ला तथा प्रदेश कार्यदलले सिफारिस गरी केन्द्रमा बुझाएका छन्। नेकपाको पूर्वघटक एमालेले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरसहित मकवानपुर, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, जुम्ला, बाजुरा, अछाम, डोटी, कैलाली छन्। त्यस्तै, बैतडी, दाङ ,प्यूठान, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची रुपन्देही, गुल्मी, पाल्पा, मुगु जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउने छ।

पूर्ववतः माओवादीले रोल्पा, रुकुमका पूर्वी पश्चिम दुवै जिल्ला, बर्दियालगायत काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, सिन्धुली, रामेछाप, नुवाकोट, सल्यान, जाजरकोटमा अध्यक्ष पाउनेछ। त्यस्तै, हुम्ला, बझाङ, डडेलधुरा, दार्चुला, कञ्चनपुर, बाँके, नवलपरासी र कालिकोट जिल्लाको अध्यक्ष पाउनेछ। विशेष जिल्ला अन्र्तगत युवा–विद्यार्थी विशेष जिल्ला र मजदुर विशेष जिल्लाको अध्यक्ष पनि पूर्ववतः माओवादीले पाउने भएको छ।

विशेष अन्र्तगतको प्रदेश सम्र्पक विशेष जिल्ला कमिटीको भने अहिलेसम्म पूर्व घटक मध्ये कुन पक्षले अध्यक्ष लिने भन्ने टुंगिएको छैन। प्रदेश १ का मोरङ र झापाको अध्यक्ष पूर्व एमालेले पाउने सहमति भएपनि ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेहथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलखुम्बु, उदयपुर र सुनसरी तथा प्रदेश २ का सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा र सर्लाहीको नेतृत्वको विषयमा अझै सहमति बनिसकेको छैन। आठ जिल्लामध्ये ४–४ वटा भागवन्डा लगाउने सहमति भने कार्यदलले गरिसकेको छ। नेकपा केन्द्रीय सदस्य प्रभु सहले प्रदेश तथा जिल्लामा दुवै पूर्ववत् घटकका संख्या टुंग्गिएर नाम छनोटको काम भइरहेको वताए। जिल्ला भागवन्डा भने मंगलबारको बैठकबाट लगाइने साहले वताए।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेश भित्रका ११ जिल्लामध्ये मुस्ताङमा पूर्व एमालेले अध्यक्ष लिने सहमति भएपनि गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, स्याङजा, बाग्लुङ, नवलपुर र म्याग्दी भने कुन पक्षले नेतृत्व लिने भन्ने टुंगिएको छैन। गण्डकी प्रदेशका कार्यदल सदस्य तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य हरि अधिकारीले प्रदेशका ११ वटौ जिल्लाको नेतृत्व टुंगो लगाउन केन्द्रीय सचिवालयलाई सिफारिस गरिएको बताए।

नेकपाका दुई अध्यक्षको गृह जिल्लाको पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी अध्यक्षद्वयका पूर्ववतः पार्टीकै नेतालाई दिइने भएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया