जुम्लाबाट १८ करोड विकासे बजेट फ्रिज


जुम्लाका आठ वटा स्थानीय तहको १८ करोड विकासे बजेट फ्रिज गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ भित्र लागु भएका विकासे योजनाको १८ करोड रकम खर्च हुन नसकेर स्थानीय तहले फ्रिज फालेका हुन् । वडामा बजेट अपुगका कारण विकासे काम अघुरो रहेको घटना सार्वजनिक भैरहेको बेला जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहको ठुलो परिणामको बजेट फ्रिज भएको जनप्रतिनिधिहरुले जनाएका छन् । हरेक स्थानीय तहबाट १ देखि २ करोडसम्म विकासे बजेट फ्रिज भएको छ । टुक्रे योजना, फितलो अनुगमन प्रक्रिया र नियमनकारी निकायको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा खर्च भए पनि गुणस्तरहिन विकासे योजनाहरु निर्माण भएका छन्, भने खर्च गर्न नसकेको बजेट केन्द्रीय सरकारमा फिर्ता भएको छ ।
विकासे योजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नु, अघुरो छोड्नु, सम्झौता अनुसार काम नगर्नु लगाएतका कारणले ठुलो परिणामको बजेट फ्रिज गएको हो । जिल्लाको एक मात्र चन्दननाथ नगरपालिकामा अख्तियारी आएको कुल २६ करोड बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था दयनिय देखिन्छ । नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच विवादका कारण महत्वपुर्ण तथा गौरवको योजनामा सोचे अनुसार काम हुन सकेका छैनन् ।
कार्यावाहक मेयर अप्सरा देवी न्यौपानेले नगरपालिकासँगै तहका विकासे गतिविधिमा आर्थिक पारदर्शिता नभएको स्विकार गरिन् । उनले भनिन्, ‘हरेक योजनामा विचौलियाको विगविगि छ, सशर्त अनुदान तर्फ चालु र पुँजीगत दुवैमा वजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि दयनिय छ ।’ आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा तातोपानी गाउँपालिकामा अख्तियारी आएको कुल वजेटमा २ करोड २७ लाख, कनकासुन्दरी गाँउपालिकाबाट २ करोड ७२ लाख र सिंजा गाउँपालिकाको १ करोड २७ लाख बढि रकम समयमै खर्च नभएर केन्द्रमा फिर्ता भएको छ । पातारासी गाउँपलिका र तिला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतले फ्रिज बजेटको विषयमा बताउन चाहेनन् । गोठीचौर गाउँपालिकामा आएको कुल २१ करोड १९ लाख बजेटमध्ये करिब ५ प्रतिशत र हिमा गाउँपालिकाको कुल बजेटको करीब १६ प्रतिशत बजेट फ्रिज गएको छ ।
अनुगमन नगरी विकासे योजना सम्पन्न
आठ वटै स्थानीय तहले संचालन गरेका योजनामा प्रभावकारी अनुगमन नभएका कारण गत बर्षका विकासे योजनाहरु पारदर्शि, गुणस्तरीय तथा समयमै सम्पन्न हुन सकेनन् । पहिले झै टुक्रे योजनालाई प्रथामिकता दिएका स्थानीय तहले अनुगमन प्रक्रियामा फितलो गरेका छन् । भएका योजना अनुगमन गर्दा पनि सरोकारवालाई उपस्थिति गराएको पाईदैन । सुशासन, पारदर्शिताको मामिलामा स्थानीय तह उदासीन देखिएका छन् । केही स्थानीय तहले राम्रा शुरुवात पनि गरेका छन् । स्थानीय तहले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने नागरिकको आशा निरासामै सिमित भएको छ । विना अनुगमन, विना सार्वजानिक सुनुवाई योजना पास गर्दा गुणस्तर कायम हुन सक्दैन भन्ने थाहा हुँदा समेत यसमा कुनै तहको ध्यान केन्द्रीत हुन सकेको छैन ।
नगरपालिका र गाउँपालिका भित्रै समस्याका चाङ छन्, तर समाधान गर्ने कुनै योजना छैन । जनप्रतिनिधिका महात्वकांक्षी योजनाले जनताका अपेक्षामा सिमित भएको महशुस जुम्ला बासीले गरेका छन् । आठै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्ना प्रतिबद्धता कहिले नभुल्ने, ढिलो चाडो जुम्ला समृद्धिको भाग्य रेखा कोर्ने जिम्मेवारी सफल बनाउने तर्क दिएका छन् । जुम्ला समृद्धिको लागि जनप्रतिनिधि मात्रै नभई, सबै सरोकारवालाको साथमा अघि बढ्ने बताउँदै उनीहरुले कमजोरी सुधार्ने बेला भएता पनि निकै जिम्मेवारका साथ स्थानीय तहलाई समृद्धि बनाउने तर्फ ध्यान केन्द्रित भएको गोठीचौर गाँउपालिका अध्यक्ष हरीबहादुर भण्डारीले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया