वैदेशिक रोजगारीको १० वर्षे कथा – ६९२१ शव, ११७८ अंगभंग, १८ कोमामा


जहाँ ज्यान गुमे – मलेसिया २४९६ – कतार १९०२ – युएई ५४४ – दक्षिण कोरिया १०३ – अन्य देश २९७

काठमाडौं । पछिल्लो दश वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ हजार ९२१ युवा कफिनमा फर्किएका छन् । यस अवधिमा १ हजार २५२ भन्दा बढी अंगभंग भएका छन् । मलेसिया र खाडी मुलुकमा मात्रै ४२७ जना विभिन्न अभियोगमा जेलजीवन बिताइरहेका छन् ।

यो तथ्यांक वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड स्थापना भएको १० वर्षमा आर्थिक सहायता वितरण गरिएकाहरूको मात्रै हो । त्यसबाहेक गैरकानुनी हैसियतमा रहेका, अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका, श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएकाहरूको लेखाजोखा नै छैन ।

मुलुकभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहुँदा पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा मात्रै ३७ लाख ६७२ पुरुष र १ लाख ९७ हजार ८०७ महिला वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक गएको सरकारी आँकडा छ । यसमा कामको खोजीमा भारत गएका नेपालीहरूको तथ्यांक समेटिएकै छैन ।

०६३र६४ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या २ लाख रहेकामा ०७१, ०७२ मा ५ लाख नाघेको थियो । त्यसपछिका तीन वर्षमा भने केही मात्रामा घट्दै गएको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा क्रमशः ४ लाख १८ हजार ७१३, ३ लाख ६३ हजार ७३ र ३ लाख १२ हजार ७४९ वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

आर्थिक सहायताका नाममा २ अर्ब खर्च

बोर्डले हालसम्म २ अर्ब २ करोड ६६ लाख ४१ हजार ३१७ रुपैयाँ सहायतामा खर्च गरेको कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले जनाए । जसमध्ये मृतक कामदारका परिवारलाई १ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, अंगभंग तथा बिरामी भएका १ हजार २७३ कामदारलाई १६ करोड ८६ लाख १७ हजार ३१७ रुपैयाँ र बाँकी अलपत्र कामदारको उद्धार, शव झिकाउन तथा घर पुर्‍याउन, परिवारको स्वास्थ्य उपचार, वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्तिलगायतमा खर्च गरिएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्या्दित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हकहित संरक्षण गर्न भन्दै श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा ०६४ मा बोर्ड स्थापना गरेको थियो । कोषमा हाल ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

तर, कोषबाट कामदारको हकहितका पक्षमा पर्याप्त कार्यक्रमहरू भने सञ्चालन हुन नसकेको पूर्वराजदूत पाण्डेय बताउँछन् । ‘अहिले बोर्डबाट दिइने आर्थिक सहायता पीडित परिवारलाई सान्त्वना दिने किसिमको मात्रै छ,’ उनले भने, ‘त्यसको साटो सरकारले विशेष राहतको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । चर्को ऋण निकालेर कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । बरु कोषबाटै सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सके ठूलो सहयोग पुग्छ ।’

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार अंगभंग हुँदा बोर्डले कोषबाट ७ लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ । कामदारको मृत्युमा पनि सोहीबराबरको रकम दिने व्यवस्था छ । कामदारका परिवारका सदस्यलाई गम्भीर प्रकृतिको रोग लाग्दा औषधि–उपचारका लागि ५० हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ । कामदारको ५ लाखको स्वास्थ्य उपचार बिमा, विदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई कानुनी प्रतिरक्षा सहायता, मृतकको शव नेपाल झिकाउन र घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्थासमेत बोर्डले गर्दै आएको छ ।

यस्ता छन्, बोर्डका नयाँ कार्यक्रम

(वैदेशिक रोजगारीमा मानसिक तथा शारीरिक हिंसापीडित कामदारका लागि सुरक्षित गृह सञ्चालन
(प्रदेश तहमा बोर्डको सम्पर्क इकाइ स्थापना
(मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम
(वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
(कामदारको सीप परीक्षण
(वैदेशिक रोजगारका लागि कल सेन्टरको स्थापना र सञ्चालन
(वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारका लागि सहयोग केन्द्र स्थापना
(वैदेशिक रोजगार पुनस्र्थापना कार्यक्रम
(अनलाइन प्रणाली

४७ खर्ब ६४ अर्ब रेमिट्यान्स

१० वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाबाट ४७ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ विपे्रषण नेपाल भित्रिएको छ । ०५०र५१ मा २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएकामा ०७४र७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड पुगेको थियो । जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ दशमलव १ प्रतिशत हो । विप्रेषणको ठूलो हिस्सा घरजग्गा, उपभोगलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ ।

करिब ८७ प्रतिशत युवा खाडी–मलेसियामा

सरकारले संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान १ सय १० मुलुक खुला गरेको छ । व्यक्तिगत रूपमा भने १७२ मुलुकमा नेपाली युवा काम गर्न जाने गरेका छन् । तर, अधिकांश युवा खाडी तथा मलेसियामा केन्द्रित भएको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार कुल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामध्ये खाडी र मलेसियामा जानेको संख्या ८६ दशमलव ४२ प्रतिशत छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने ७५ प्रतिशत अदक्ष

वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ठूलो संख्या अदक्ष रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै दक्ष छन् । बाँकी २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र ७४ दशमलव ५ प्रतिशत अदक्ष रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताको साटो विकल्पमा सीमित गर्नुपर्छस् रामप्रसाद घिमिरे
निमित्त सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

हाल मुलुकभित्र पर्याप्त रूपमा रोजगारीको अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारी बाध्यताको रूपमा रहँदै आएको छ । बाध्यतालाई विकल्पको रूपमा सीमित गर्न सरकार क्रियाशील छ । विप्रेषण औपचारिक रूपमा भियभयाउने र त्यसलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।

कामदारका हितमा गन्तव्य मुलुक पनि जिम्मेवार बन्नुुपर्छ स् उदयराज पाण्डेय पूर्वराजदूत, साउदी अरेबिया

अहिलेसम्म कोष वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले जम्मा गरेको रकमबाट मात्रै चल्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकहितका लागि निश्चित रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सरकार स्वयम्ले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

रोजगारका क्रममा मृत्यु तथा अंगभंग भएका कामदार तथा उनीहरूको परिवारको सामाजिक सुरक्षाको विषयमा गन्तव्य मुलुकको पनि केही न केही दायित्व हुन्छ । हामीले यो विषय उनीहरूसमक्ष गम्भीर रूपमा लैजान सक्नुपर्छ । नँया पत्रिकाबाट

तपाईको प्रतिक्रिया