साढे ३ अर्ब भन्दा बढीको हिसाब सरकारले लुकाएको मानवअधिकार आयोगको आरोप


मानवअधिकार आयोगलाई दाताको सहयोग

डेनमार्कले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका लागि सहयोग गरेको साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुकमको हिसाब सरकारले नै लुकाएको छ । तीन वर्षको अवधिमा शान्ति, मानवअधिकार तथा सुशासन कार्यक्रमका लागि आएको रकम नदिएको र हिसाब पनि नदेखाएको मानवअधिकार आयोगको आरोप छ ।

आयोगको नाममा डेनमार्कले ०७२/७३ देखि ०७४/७५ को अवधिमा तीनपटक गरी तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा २० करोड क्रोनर (३ अर्ब ५२ करोड ६० लाख) सहयोग गरेको डेनमार्कले ०७३/७४ मा ३० लाख क्रोनर (५ करोड २८ लाख) सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै ०७४/७५ मा २९ हजार ७ सय १६ अमेरिकी डलर (३४ लाख) सहयोग गरेको छ ।

शान्ति निर्माण र प्रजातन्त्रको विकास, स्थानीय सुशासन, न्यायमा पहुँच र महिला अधिकारको नाममा उपलब्ध गराएको यो रकम अर्थमन्त्रालयबाट कता गयो जानकारी नभएको आयोगका अधिकारी बताउँछन् ।

आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहितका पदाधिकारीले २९ माघ ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । कतैबाट जवाफ नआएपछि आयोग चौंथोपटक सरकारलाई पत्र लेख्ने तयारीमा छ ।

पैसा खोई भनेर तीनपटक पत्र लेख्यौं, तर जवाफ आएको छैन
गोविन्द पौड्याल
सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
डेनमार्कले पठाएको रकम आयोगले अहिलेसम्म पाएको छैन । पैसा खोई भनेर तीनपटक अर्थमन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरिसकेका छौं । तर, अर्थले कुनै जवाफ पठाएको छैन । आयोगको नाममा आएको पैसा नदिनु एउटा पाटो भयो, यो ठाउँमा खर्च भयो त भन्नुपथ्र्यो ।

साढे ३ अर्ब भन्दा बढीको हिसाब सरकारले लुकाएको मानवअधिकार आयोगको आरोप

तपाईको प्रतिक्रिया