कर्णाली सरकारको पहिलो वर्ष आसलाग्दो


सुर्खेत । तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक सुरेश प्रधानले आफू बस्दै आएको कोठा र कुर्सी छाडेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई भित्याए । अर्को विकल्प नहुँदा मुख्यमन्त्री शाहीले पनि त्यही साँघुरो कोठाबाटै आफ्नो कार्यभार सम्हाले । अघिल्लो वर्ष फागुन ३ गते शपथ लिएदेखि नै मुख्यमन्त्री शाहीले त्यही साँघुरो कोठाबाटै काम गरिरहेका छन् । अन्नपुर्णमा समाचार छ । भौतिक मात्र होइन, प्रशासनिक संरचनासमेत अभाव झेल्दै कर्णालीमा प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष बिताएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको शुक्रबार एक वर्ष पुगेको छ ।

कानुनी अड्चन र संरचनागत अस्पष्टताबीच पनि गठनको पहिलो वर्षमै प्रदेश सरकारले केही आसलाग्दा काम गरेको छ । गठन भएको केही सातामै प्रदेश सरकारले निकै कठिन मानिएको प्रदेशको नामकरण र राजधानीको टुंगो लगाएर नागरिकमा आशाको बीउ रोप्यो । देशका केही प्रदेशमा भने नामकरण र राजधानीको विवाद कायमै छ । तर, सर्वसम्मत नामकरण र राजधानीको टुंगो लगाएर कर्णालीमा प्रदेश सरकारले आफ्नो परिपक्वता प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो एक वर्षलाई मूल्यांकन गर्दा एकता र सहकार्यबाटै प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाएको कामलाई सफलताका रूपमा हेरिएको छ ।

नामकरण र राजधानीको टुंगो लगाउने कर्णाली देशकै पहिलो प्रदेश बनेको छ । यो अवधिमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का ४० वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । जसबाट थुप्रै जनचासोका निर्णय पनि भएका छन् । रारा–कर्णाली पर्यटन वर्षको सुरुवात तथा उद्घाटनलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो दोस्रो सफलताका रूपमा लिएको छ । यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय ध्यान कर्णालीमा केन्द्रित भएको र पर्यटक भित्रिन थालेको सरकारको निष्कर्ष छ । ‘हामी आउँदा बस्ने कुर्सी नै थिएनन्, मन्त्रीलाई बस्ने कार्यकक्ष नै थिएन’, मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्, ‘हामीले शून्यबाट काम थालेका हौं, भौतिक र प्रशासनिक संरचना थिएनन् ।

अभावकै बीचबाट काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो तैपनि अरू प्रदेशको तुलनामा हामीले उत्कृष्ट काम गरेका छौं ।’ एक वर्षको अवधिमा सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने १७ वटा कानुन निर्माण भएको, प्रदेश योजना आयोग र सरकारलाई सघाउन विज्ञ समूह गठन गरिएको तथा विदेशी दाताको सम्मेलन पनि सम्पन्न गरिएको भन्दै उनले सरकारको पहिलो वर्ष सफल भएको दाबी गरे । यही अवधिमा मुख्यमन्त्री शाहीले चीन भ्रमण गरे। भ्रमणपछि कर्णालीमा चिनियाँ लगानी गर्न आकर्षित भएका छन् ।

जसअन्तर्गत चाइना रेल–वे कम्पनीले भारतसँग जोडिएको बाँकेको जमुनाहदेखि सुर्खेत हुँदै चीनसँग जोडिएको हुम्लाको हिल्सासम्म जोड्ने दु्रतमार्ग निर्माण गर्न स्थलगत सर्वेको काम थालेको छ । एक वर्षको अवधिमा दुई वटा बजेट, अर्गा्निक प्रदेश बनाउने प्रक्रियाको थालनी, सुत्केरी र गर्भवतीको उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु, हिल्सामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना, प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सम्पन्न, विषयगत मन्त्रालयका संरचना जिल्लामा विस्तार, सुर्खेतदेखि संघीय राजधानीसँग सीधा हवाई उडान सुरु र अस्पताल विकास समिति गठन गरेर प्रदेश सरकारले एक वर्ष अवधिमा काम गर्ने आक्रामक शैली देखाएको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा पनि सुरु गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया