छुइप्रथा उन्मुलन गर्न टुडिखेलमा सामूहिक प्रतिबद्धता


मानदत्त रावल, जुम्ला ः   जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको आयोजनामा छाउपडी (छुई प्रथा) उन्मुलन गर्ने उद्देश्यले ‘छुई प्रथा उन्मुलन महाअभियान’ सुरु गरिएको छ । महाअभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, नागरिक अगुवा, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिलगायतले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाए ।

उनीहरूले हातको पञ्जामा रातो, निलो र हरियो रंग दलेर ब्यानरमा पाँच औँला तथा हत्केलाको छाप लगाएर प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ब्यानरको बीच भागमा ‘हामी छाउपडी मान्दैनौँ’ भन्ने मूल नारा लेखिएको छ भने वरपरको सेतो खाली भागमा सहभागीहरूले हातको छाप लगाएका हुन् । महाअभियानका क्रममा उनीहरूले नेपाली झण्डा आकारमा मानव साङ्लोसमेत बनाएका थिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले छाउपडी अपराध भएको भन्दै छुईलाई बढावा दिने जो–कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने बताइन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाका डा. शर्मिला श्रेष्ठले अभिभावक, सरसफाई, पोषणयुक्त खानाको आवश्यकता पर्ने समयमा छाउगोठमा राख्नु स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि अनुचित भएको बताए । छाउगोठमा राखिँदा महिलालाई शारीरिक रूपमा मात्रै नभई मानसिक रूपमा पनि समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

छाउपडि (मासिकस्राव भएका महिलालाई गोठमा पठाउने प्रथा) कुरिति भएको र त्यस्तो कार्य गर्न गराउन निषेध गर्ने गरि २०६३ बैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेकाले कोहीकसैले त्यस्तो कार्य गरेमा कानून विपरित हुने उनले बताईन ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १६८ को उपदफा ४ ले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडिमा राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यस्तै, अन्य कुनै किसिमको भेदभाव वा छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहारको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजायँ हुने व्यवस्था कानूनमा उल्लेख छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयका निमित्त उपन्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकले मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ ले छाउपडीलाई अपराध मानेको भन्दै छाउपडी मान्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए । प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्रबहादुर चन्दले कानुन कार्यान्वयनमा प्रहरीले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । उनले छाउपडी राखेको पाइए प्रहरीलाई खबर गर्न आग्रहसमेत गरे । स्थानीय छिरिङ लामाले छुई प्रथा मान्ने काम ठिक नभएको बताइन् । अभियानमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सचेतनासमेत दिएका थिए ।

छुइप्रथा मान्नेलाई सेवा सुविधा रोकिने 

छाउपडि प्रथालाई निरन्तरता दिनेमाथि क्रमशः राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत कर्जा रोक्का गर्ने तर्फ आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउने समितिले निर्णय गरेको छ ।

जुम्ला जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहमा रहेका छुइगोठ स्थानीय समुदाय, सामाजिक अभियन्ता, स्थानीय तह , सुरक्षाकर्मी, सन्चारकर्मी र अन्य निकायको सहकार्यमा भत्काउने निर्णय गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया