माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना नजिकै बम विष्फोटन


दैलख । सेतो सुन भनेर चर्चा पाएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना नजिकै बम विष्फोटन भएको छ । जिएमआर कार्यालय रहेको कर्णाली नदी पारी अछाम जिल्लाको तुर्माखाँद गाउँपालिका –३ को खैरीटाकुरीमा शुक्रवार राति सवा १० बजेतिर बम विष्फोटन भएको हो ।

नेपाल सरकारद्धारा प्रतिबन्धित पार्टी विप्लव समुहले बम विष्फोटन गराएका थिए । बम विष्फोटनपछि जिएमआर अपरकर्णाली छोड,राष्टघाती सम्झौता खारेज गर भन्ने नाराजुलुस लगाएको स्थानीयबासी जनकबहादुर शाहीले बताए ।

बम विष्फोटनमा जिम्मा विप्लवले लिए पनि आधिकारिक धारणा प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जानकारी दिइने विप्लव समुहका अछाम जिल्लाका जिल्ला सेक्रेटरी भरत सावदले जानकारी दिए । उनले भने, ‘दलाल र भ्रष्टाचारी राष्ट्रघाती सरकारले राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर देशलाई परनिर्भर बनाउन खोज्यो । हाम्रो प्राकृति स्रोत साधनमा विदेशीको हालीमुहाली हुन नदिने कुनै पनि हालत माथिल्लो कर्णाली आयोजना सञ्चालन हुन दिदैनौं । हामीले देशलाई परनिर्भर हुन बचाउन लागेका छौं । विद्युतको नाममा भारतले पानी माथि गिद्ध नजर लगाएको हो ।’

बम विष्फोटपछि जिएमआर कार्यालयमा रहेको सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र गस्ति थालिएको पाल्तडा स्थित प्रहरी चौकीले जनाएको छ ।

हर्षितसँगै त्रास
माथिल्लो कर्णाली आयोजना बन्ने सुनिश्चित भएपछि स्थानीयबासी हर्षित भएका स्थानीयबासी बम विष्फोट भएपछि त्रसित बनेका छन् । आयोजना कतिखेर हुने र दोहारो भिडन्तमा परिने हो की भन्ने डर लाग्न थालेको डाबका राजन रावतले बताए । वित्तिय कारोबारो जुटाउन नसकिने अन्यौलमा रहेको अपरकर्णाली बंगलादेश सरकारले उत्पादित ५०० मेगावाट बिजुली २५ वर्षसम्म किन्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेसँगै आयोजनाको काम अघि बढ्ने आशावादी भएका हामीमा हुदैन कि भन्ने निराशा छायो, उनले भने ।

मुआब्जा दिन बाँकी रहेका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई जनवरी देखी मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी रहकै बेला बम विष्फोट हुनुले विप्लव समुहले तर्साउन खोजेको स्थानीयबासीको बुझाई रहेको छ । कम्पनीले यसै महिना देखी मुआब्जा वितरण गर्छु भनेको थियो । बम विष्फोटन पछि डरले नआउन पनि सक्छ दैलेख डाबका मनबहादुर शाहीले बताए ।

जिएमआर कम्पनी समय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा नदिदा ऋणले मुग्लान हुनुपरेको एक पिडितले बताए । समय मुआब्जा दिएको भए ।मलाई यति ऋण लाग्ने थिएन । मुआब्जा पाउने आशा साहुँमहाजनबाट १५ लाख ऋण लिई सुर्खेतमा घडेरी किनेको ऋण साँवा व्याज हालेर ४५ लाख पुगेको दुखेसो गरे । उत्पादित बिजुली बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले प्रतियुनिट ७।७ सेन्ट अर्थात झन्डै ८ रूपैयाँ ८० पैसामा किन्ने सहमति जनाएपछि जिएमआर कम्पनीलाई निर्माणका लागि बाटो खुलेको थियो ।

लामो समयको छलफल र वार्तापछि माथिल्लो कर्णालीमा उत्पादित बिजुली किन्ने निर्णयलाई बंगलादेश सरकारले स्वीकृति दिएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आयोजना बन्नेमा आशाबादी रहेको अछाम तुर्माखाँद गाउँपालिकाका धनबहादुर विसीले बताए । नेपालको भूमिमा उत्पादित यो बिजुली भारत हुँदै बंगलादेश निर्यात हुनेछ । माथिल्लो कर्णालीको बिजुली बंगलादेशमा बेच्न जिएमआरले आयोजना स्थलबाट भारतीय सीमासम्म ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नेछ । भारतीय भूमिमा भारतीय ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर बिजुली बंगलादेश निर्यात हुनेछ ।

उत्पादित बिजुली कहाँ र कुन मूल्यमा बेच्ने तय नहुँदा जिएमआरले आयोजना बनाउने पैसा जुटाउन सकेको थिएन । धेरै विदेशी बैंक र लगानीकर्ताले यो आयोजनामा पैसा हाल्ने चासो देखाए पनि बंगलादेशको स्वीकृति पर्खिरहेका थिए । यो स्वीकृतिसँगै ’फाइनान्सियल क्लोजर’ गर्न जिएमआरलाई सजिलो भएको छ ।

जिएमआरले सन् २०१४ मै माथिल्लो कर्णाली बनाउन लगानी बोर्डसँग परियोजना विकास सहमति ९पिडिए० गरेको थियो । त्यो बेला दुई वर्पभित्र ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ गर्ने सर्त भए पनि जिएमआरले आर्थिक श्रोत जुटाउन सकेको थिएन । ‘अब केही प्रक्रिया पूरा भएपछि बोर्डसँग सम्झौता हुन्छ,’ माथिल्लो कर्णाली परियोजना प्रमुख केके शर्माले भने, ‘तीन महिनाभित्र सम्झौता भइसक्नेछ ।’ प्रक्रिया पूरा भएपछि माथिल्लो कर्णालीमा बिजुली उत्पादन गर्ने नेपाली कम्पनी जिएमआर, माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड, भारतको एनभिभिएन र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ ।

जिएमआर माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड, भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जिएमआर र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त स्वामित्व भएको कम्पनी हो । जिएमआरलाई ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली विकास गर्न र २५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएवापत् नेपालले उक्त कम्पनीमा बिना लगानी २७ प्रतिशत स्वामित्व र १२ प्रतिशत बिजुली पाउँछ । एनभिभिएन विद्युत व्यापारमा संलग्न भारतको सरकारी कम्पनी हो ।

कम्पनी वित्तिय स्रोत व्यवस्थापनका लागि २०१८ सेप्टेम्बरसम्म सरकारले समय थपेको थियो । २०१६ देखि निर्माण थालेर २०२१ जुनमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, ऋण लगानी गर्न सहमत भएका वित्तीय संस्थामध्ये विश्व बैङ्कको प्रक्रिया सबैभन्दा झन्झटिलो भएकाले समस्या भएको जीएमआरका अधिकारीले बताए ।
राजधानी दैनिकबाट……

तपाईको प्रतिक्रिया