उपमेयरद्धारा ऐन विपरित योजना अनुगमनदेखि भुक्तानी गरेको आरोप, मेयर भन्छन् आरोप निराधार हो


सागर परियार ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १६ उपदफा ४ बमोजिम योजनाहरुको अनुगन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी उपमेयर तथा उपाध्यक्षलाई तोकेको छ । साथै, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ ले न्यायीक समितिको संयोजक पनि उपमेयर तथा उपाध्याक्षलाईनै तोकेको छ । भने अनुगमन संयोजकको अनुगमन बिना कुनैपनि योजनाको भुक्तानी नहुने व्यवस्था छ ।

तर चन्दननाथ नगरपालिकाका जुम्लाका मेयर कान्तिका सेजुवाले भने, विगत २०७५÷७५ देखि यताका सबै योजनाहरु ऐन विपरित आफै अनुगमन गर्ने, लाखौका योजना अनुगमन बिनै भुक्तानी गर्ने, न्यायीक समितिको जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप गर्ने, नगरपालिकाको सवारी दुरुपयोग गर्ने, काम नगर्ने ठेगेदार तथा ढिला भएका योजनाहरु नियम विपरित म्याद थप्ने लगायत थुप्रै ऐन विपरित आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको काम गर्दै आएको पाइएको छ ।

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै, उपमेयर अप्सरादेवि न्यौपाने महतले मेयर सेजुलवा ऐन कानुन भन्दा माथि उठेर काम गर्दै आएको र आर्थिक अनियमिततामा पनि मेयरकै संलग्नता रहेको आरोप लगाईन् । उपमेयर न्यौपाने सहित ६ जना वडाध्यक्ष र ४ जना कार्यपालिका सदस्यहरुद्धारा हस्ताक्षेरित पेश विज्ञप्तीमा आव २०७४÷७५ को सबै योजना मेयर सेजुवालले ऐन विपरित आफै अनुगमन गरेको, उक्त आव २०७४÷७५ को कुनै पनि बजेट नियम अनुसार खर्च नभई बजेटमा अनियमितता भएको कुरा उल्लेखीत छ ।

साथै, आव २०७४÷७५ मा चालु तर्फ विनियोजित १८ करोड मध्य हिसाब गर्दा हिसाब गर्दा २ करोड अपुग भएको अहिले सम्म उक्त बजेट मिलान नभएकोले बजेटको नीतिगत अनियमितता भएको समेत आरोप लगाइएको छ ।  २ करोड बजेट अपुग भएको कारण आव २०७५÷७६ सार्वजानिक सुनुवाई समेत कार्यपालिकाको बहुमतले स्थगीत गरेको थियो । त्यस्तै कार्यालयको काम भन्दा पनि घरको प्रयोजनका लागि बढी सवारी दुरुपयोग गरेर एक लाख ५० हजार बराबरको इन्धनमा भ्रष्टचार भएको ठहर उपमेयर न्यौपानेको छ ।

मलेपाको रिर्पोट

साथै आव २०७४÷७५ मै तलिउम शनिगाउँका लगायत क्याम्पस सडकका करिब १ करोड २० लाख बजेटमा समेत अनियमिता भएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइएको छ । न्यायीक समितिको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै अनुदानका सोलार बेच्ने व्यापारीलाई मेयरले रहस्यमय तरिकाबाट बचाउन खोजेको समेत आरोप लगाईन् ।

४२ लाखका योजना अनुगमन बिनै भुक्तानी
स्थानीय सरकार संचालन ऐन ऐन २०७४ को दफा १६ उपदफा ४ ले उमेयरलाई अनुगमन संयोजकको जिम्मेवारी दिँदा दिदै, मेयरले ऐन मिच्दै कतिपय योजना आफै अनुगमन गर्ने गरेकी थिईन् । तर हुँदा हुदाँ लाखौको योजना अनुगमन बील बिल भरपाई गरी भुक्तानी गरिएको तथ्य उमेयरले सार्वजानिक गरेकी छन् । आव २०७४÷७५ कै योजना अन्तरर्गत करिब ४२ लाखका योजना अनुगन बिनै तथा एकल निर्णयमा भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।

जसमा नगरपालिका ८ लामासिम सडक निर्माण १० लाख, त्यस्तै वडा नं.२ मा रहेको खाली भदाली सडकको १४ लाख, जुगाडखोला तटबन्द निर्माण १० लाख र नगरपालिकाको कम्पाण्ड पर्खाल निर्माण ८ लाख ५० हजार गरी करिब ४२ लाख ५० हजारका योजना अनुगमन बिनै भुक्तानी भएका छन् । उपमेयर संग बिना समन्वय एकल निर्णयमा बजेट भुक्तानी दिनु ऐन विपरित भएको उल्लेख गरिन् ।

आव २०७४÷७५ मा आगामी दिनमा स्वईच्छाले बजेट खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी नगर विकासका लागि संयुक्त रुपमा अगाडी बढ्ने निर्णय भएपनि पटक पटक मेयर सेजुवालले आफै निर्णय उलन्घन गर्दै आएका २ नम्बर वडाध्यक्ष धनराशी भण्डारीले बताए । कानुन बुझ्दा बुझ्दै पनि मेयरले किन यसरी नगरविकासमा बाधा पुराउन खोजेकी हुन भन्ने विषयमा सबै कार्यापालिका सदस्य अनविज्ञ रहेका छन् ।

ऐनले दिएको काम कर्तव्य र जिम्मेवारी भन्दा माथी उठेर काम गर्नु भनेकै जनतालाई सास्ती दिनु हो । उपमेयर न्यौपान भन्छन, अब पनि सुधार नभए प्रमाण सहित फिल्डमा उत्रीन्छ । ०७४÷७५ को बजेटमा २ करोड अपुग थियो, अनुगमन बिनै बजेट भुक्तानी भएको थियो । तर अडिट कसरी सम्पन्न भयो भन्ने विषय पनि अनुसन्धानमै रहेको छ । भने अख्तियार पनि मुखमा बुझो लगाएपछि चुप लाग्दो रैछ भन्ने उदारहण देखिएको उपमेयरले उल्लेख गरिन् ।

प्रेश विज्ञप्ती

मेयर उपमेयरबीच बोलचाल चल्दैन्
साविक कर्णालीकै पहिलो नगरपालिका चन्दननाथमा मेयर उपमेयर दुबै महिला निर्वाचित भएपछि नगरको विकास दुर्त गतीमा हुने आशा गरेका थिए । तर स्थानीय सरकार गठन भएकै दिनबाट मेयर कान्तिका सेजुवाल र उपमेयर अप्सरादेवि न्यौपान बीचको बीच चुलिदै आयो । उनीहरुको आपसी विबादले नगरको विकासमा बाधा पुगेको छर्लग छ । तर आरोप प्रत्यारोप गर्दै करिब दुई वर्ष बितिसके, तर अपेक्षा अनुसार दुबैबाट नागरिकले विकास पाउन सकेका छैनन् ।

मेयर उपमेयर बीच बिवाद हुनुको आन्तरिक कारण के हो कसैलाइ थाहा छैन ? तर उनीको विबादले नगरको बजेट समयमै नआउने, आर्थिक अनियमिता बढीरहेको नागरिक अगुवाहरुको भनाई छ । एकै कार्यालयमा जनताको सेवाका लागि आउने मेयर उपमेयर बीच नत बोलचाल हुन्छ नत पानीनै चल्छ । यति सम्म अहिले सम्म दुबैजना एकै मन्चमा संगै बसेका समेत छैनन् । एक आए अर्को नआउने समस्या छ ।

यता उपमेयर न्यौपाने भन्छन बजेट मेयरले ल्याउने हो की उपमेयर, अनुगमन मैले गर्नेकी मेयरले यस्तो ऐन विपरित नगर भन्दा विरोधको भावना लिनु उपयुक्त नभएको दाबी गर्नि । तर यता मेयर सेजुवाल उपमेयर समन्वय गर्न आफु संग आउनुपर्ने र आबश्यक परेमा समन्वय साझेदारी गर्दै आएको दाबी गर्छन् । पत्रकार सम्मेलन गरेर मनका कुण्ठा पोखेर हुदैन् प्रमाण देखाउन मेयरको आग्रह गरिन ।

सबै काम ऐन अनुरोप भएको दाबी
एपमेयर अप्सरादेवि न्यौपानले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जारी गरीएको प्रेश विज्ञप्तीमा उल्लेखीत विभिन्न कुराहरु प्रति नगरपालिकाले ऐन अनुसारनै काम गरेको दाबी गरेको छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पुरुषोतम न्यौपाने भन्छन्, नगरभित्रको कुरो छलफल गरेर समधान खोज्नु पर्ने हो । तर जिम्मेवार व्यक्तिबाटै गैरजिम्मेवार तरिकाले काम भयो । तर आव २०७४÷७५ मा कुल बजेटको २ करोड अपुग भएको विषयमा भने मलेपाको रिर्पोट स्पष्ट पारेको बताए । मलेपाको रिर्पोट अनुसार आव २०७४÷७५ कोमा विनियोजित ३५ करोड ४६ लाख बजेट मध्य चालु तथा पुजिगत तर्फको सबै खर्च भएको देखाएको छ ।

हामी सबैले विश्वास गर्ने संस्था महालेखा परिक्षाको कार्यालयले विनियोजित रकम सबै खर्च भएको देखाउँछ भने कसरी अपुग भन्दै प्रश्न गरे ? साथै ४२ लाखका योजना अनुगमन भएरै भुक्तानी भएको नगरपालिकाको दाबी छ । भने विभिन्न योजनाहरुमा आबश्यक बजेट छुटाउँदा उपमेयरको समेत हस्ताक्षर भएको देखिन्छ ।

लामासिम बाहेक अन्य तीन योजना उपमेयरको अनुपस्थितीमानै अनुगमन गरि भुक्तानी गरिएको हो । तर स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १६ उपदफा ४ बमोजिम योजनाहरुको अनुगन गर्ने जिम्मेवारी उपप्रमुख छ उहाँलाई किन नलिएको भन्ने प्रश्नमा प्रशासकिय अधिकृत पुरुषोतम देवकोटाले भने केहि बोलेका छैनन् । उपमेयर हुँदा हुदै पनि नगरप्रमुख गएर योजना अनुगमन गर्नु सरासर गलत हो ।

तर किन उपमेयरलाई बेवास्ता गरियो यो कुरा खुलेको छैन् । विभिन्न योजनामा बजेट अनियमिताको आरोप लगाएपनि मलेपा र अडिटको रिर्पोटले सबै खर्च भएको देखाएको छ । तर तथ्यहिन कुरामा उपमेयरले समय खेर फाल्न नहुनेमा नगरपालिकाको सुझाब छ । यता मेयर कान्तिका सेजुवालले उपमेयरले लगाएका सबै आरोपहरु निराधार रहेको दाबी गरेकी छन् । केहि दिनमा प्रेश विज्ञप्ती प्रति खण्डन गर्ने भन्दै मेयरले बिना प्रमाणका चरित्र हत्या गर्ने खालका कामहरु जिम्मेवार व्यक्तिबाट गर्न नहुनेमा जोड दिईन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया