नयाँ कणाली प्रदेश निर्माणमा हाम्रा भुमिका तथा विकल्पहरु


नरेन्द्रनाथ योगी
कर्णालीकोअपार साधन श्रोतको (तागत) अर्थात अपार सम्भाव्यता वा प्राकृतिक प्रदत्त श्रोत साधन, नेपाली भाषा जम्मदाता, बिरताको गाथासँग जोडिएको इमान्दारिता शालिनता , स्वच्छ हावापानी, जडीबुटी—बुटयान र जैविक विविधता, ,पर्यटकिय सम्भाव्यता ,सुन्दर,रमणिय पाटन, जगल ,पशुपन्छी पालन,औषधीजन्य विरुवा, अकुत विधुत क्षमता वा शक्ति उत्पादन, खनिज उत्खनन,अर्गानिक फलफुल तथा तरकारी खेती अनि आफनै मौलिक पहिचान बोकेको आदि विषयमा व्याख्या ,विश्लेषण,चर्चा परिचर्चा जति गर्दा पनि पुग्दैन । सामथ्र्य र पहिचानमा अब्बल क्षमता राख्ने कर्णाली उत्पीड्मा परेको क्षेत्रलाई स्वशासित ,स्वाचालित,स्वायत्तता र विशेष अधिकार सहितको प्रदेश वा प्रान्त निमार्णको छुट्टै खाँका भित्र पर्न सकेन । फेरि पनि कर्णालीलाई नयाँ ढगले दोहन गरिदै छ अर्थात ती सबै सम्भाव्यता र अपार श्रोतसाधन माथि शोषण गरिदै छ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई साक्षी किनाराको रुपमा भोट बैक बनाईदै छ । सानो तिनो पद थमाएर २१ औशताब्दीको गोठाला बनाईदै छ । निर्वाचन ताका त्यस क्षेत्रका विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरुले कसैले कर्णालीलाई उर्जामय बनाई दिने,कसैले जुम्ला मै प्रदेशको राजधानी बनाई दिने, कसैले कर्णालीलाई सडक सञ्जालमय बनाई दिन,कसैले पर्यटनमय बनाई दिने र कसैले आर्थिक समृद्धिको ढोका खोलि दिने आदि नारा र कार्यक्रम देखाए प्रदेशको मुख्य मन्त्री हुने भन्दै मतदाताहरुबाट भोट लिए । ती वाचाहरु परा गर्ने वा नगर्ने कुरा उनीहरु मन्त्री भैसके पछिका कुरा भए ।यदि तिनीहरु मन्त्री भएनन भने कर्णालीको अवस्था यथास्थिति मै रहने भयो त ? वहस यहाँ निर गर्नु पर्ने आवश्यक छ ।
निश्चित रुपमा मुलुकका शासक र विज्ञ लेखक,साहित्यकार, कर्णाली मैन्त्री विद्धत र बुद्धिजिवीहरु कर्णालीको दुःख र पिडाको बारे चर्चा, चिन्ता गर्ने र आश्वासन दिेने गर्छन ,तर व्यवहारमा कर्णालीको मत र श्रोत साधनलाई दोहन मात्र गर्ने परम्पराले कर्णालीले आजसम्म आफु अनुकुलको अधिकार पाउन सकि रहेको छैन ।यसले कर्णालीका जनप्रतिनिधि भनौ या पार्टी एवम् बुद्धिजिवि र जनता भनौ । अब रोई कराईले मात्र कर्णालीले चाहेको अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरा विगतका आन्दोलन र तौरतरिकाले प्रष्ट पारि सकेका हुनाले त्यस विषयमा समिक्षा गरेर नयाँ ढगले अगाडि बढनुको विकल्प छैन ।
अबको भुमिका र विकल्पहरुः
भुमिकाः
१) प्रदेश तथा व्यवस्थापिका ससदमा विजयी जनप्रतिनिधिहरुले कर्णाली अधिकारका विशेष मुद्धाहरुलाई एक शुत्रिय एजेण्डाको रुपमा निरन्तर बैठकमा उठाई रहेन,त्यसैलाई आधार बनाएर ससद बाहिर प्रभावित क्षेत्र र कर्णाली मैन्त्रीहरुले समर्थनमा आवाज उठाई दिने,
२)कर्णालीको विशेष अधिकार तथा आवश्यकताको विषयमा व्यापक जनमत तयार गर्ने,
३) कर्णाली मैन्त्री मिडियाहरु तयार गर्ने,
४)कर्णालीलाई आवश्यक अधिकार र विकासको आत्मगत र वस्तुगत कार्य योजना बनाई सरकार,प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने,
५) अधिकार प्राप्त नभएसम्म कर्णालीमा शिक्षा,स्वास्थ्य,यातायात र विधुत,पर्यटन,कृषि एवम् खनिज क्षेत्रमा सम्भाव्यताको आधारमा विकासको योजना बनाउने,
६)भावि आन्दोलनको व्यापक समिक्षा र आन्दोलनको लागि अल्पकालिन र दिर्धकालिन रणनिति तयार गर्ने,
७) सम्भावित आन्दोलनको व्यवस्थापन वा कोषको निमार्ण ,
८) कर्णाली प्रदेश अन्र्तगतका जिल्लाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
९) विशेष अधिकार,स्वायत्तताका विषयका वहस, अन्तरक्रिया र जागरण अभियान शुरु गर्ने,
१०) कर्णाली प्रदेशको राजधानी वा केन्द्रको लागि उचित स्थानको छनौट गर्ने,
११)कर्णालीको भुगाग के कति कारणले उत्पीड्न र पछाडी परेको त्यसको औचित्य र आधारहरु तयार गर्ने,
१२) कर्णालीको भुगागमा राजधानी वा केद बनेमा सञ्चालनका सामथ्र्य र आत्मनिर्भरताको दृष्टिान्त केन्द्रिय राज्य समक्ष सक्ने प्रस्तुत गर्ने र दात्रि निकायहरुलाई कर्णाली विकासका लागि प्याकेजमा कर्जाका लागि अनुरोध गर्ने,
१३)आम कर्णालीवासीको आत्मगत र वस्तुगत भावना र विचार आदनप्रदान एवम् धारणा सङकलन गर्ने आदि ।

विकल्पहरुः
१) युगौदेखिको उत्पीडन ,पछाडि पारि विभेदमा राखिएको र न्युन भौतिक विकास र अधिकारको सवलिकरण, शक्तिको न्यायोेचित वितरण एवम् विभेद अन्त्य गरि राजनैतिक ,आर्थिक र सामाजिक रुपमा सक्षम,उत्तरदायी,जवाफदेहि र नेतृत्व विकासका गर्न कर्णालीलाई विशेष अधिकार सहितको स्वायत्त प्रदेश निमार्ण गर्ने अवसर दिनु पर्छ ।
२) झण्डै उत्तर —दक्षिण् फैलिएको पुरानो ५४ प्रतिशत भुगाग यथावत हुने गरि प्रदेशको निमार्णआवाज उठाउनु पर्छ । आर्थिक ,सामाजिक र राजनैतिक समन्धलाई नखलबलिने गरि नयाँ सरचनामा उत्तर—दक्षिण सिमा जोड्न सिमाङकनमा पुनःविचार गर्नु आवश्यक छ । मुलुकका ७ प्रदेश मध्य कर्णाली प्रदेशले मात्रै दक्षिण सिमा छोएको छैन ।
३)कर्णालीको भुभागलाई सहज पर्ने गरि उप—क्षेत्र वा प्रदेश बनाउने तर्फ सोचिनु पर्छ ।
४) जसरी सरकारले कर्णालीमा उच्च अदालतको जुम्लामा मुकाम तोकेको छ ।त्यसलाई आधार बनाई प्रशासकिय,व्यवस्थापिकिय र आर्थिक विकास केन्द्हरुको स्थापना गर्ने विषयमा राज्यको ध्यान केन्द्ति हुनु आवश्यक छ ।
५) कर्णालीका ५ जिल्ला र सेरोफेरोको भुगागलाई मिलाएर आठौ प्रदेश निमार्णको विकल्पमा जानु पर्छ ।
अतः सघियतामा गोईङ्ग टोकृदर ,कमिङ्ग टोकेदर र बलियो र कमजोर वीचको शक्ति सन्तुलन मिलाउने गरि प्रदेशहरु निमार्णमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
लेखकः नयाँ शक्ति पार्टी,नेपालका केन्द्रिय कार्यकारी सदस्य ,जुम्ला जिल्ला इन्चार्ज र अधिवक्ता हुनु हुन्छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया