आयआर्जनमुखी बजेट प्रथामिकतामा


सागर परियार ।

महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रनै थला परेको छ । नेपाल जस्तो विकासउन्मुख देशमा कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभाव चौतर्फी रुपमा समेत परेको छ । लामो लकडाउनले देशको कृषि,पर्यटन,उद्योग कलकारखाना सबै ठप्प हुँदा अर्थतन्त्रनै धरासायी भएको छ । यतिबेला संघ र प्रदेश सरकारले बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सकेको छन् ।

यता स्थानीय सरकारलाई असार १० गते भित्र अनिवार्य बजेट ल्याई सक्ने प्रावधान छ । आव २०७७÷७८ को बजेट ल्याउने कसरतमा स्थानीय सरकार जुटेका छन् । कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने, यूवालाई रोजगारी सृजना गर्ने, खालको आर्यआर्जनमुखी बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन् । जुम्लाका आठै स्थानीयतह यहाँको उर्वभर भुमिलाई अबसरमा बदल्नका लागि उत्पादन मुखी बजेटलाई बढी जोड दिने लक्ष्यमा छन् । कृषि, पशुपालन, उद्योगधन्दा, यूवाल रोजगारीलाई जोड दिईने छ ।

कारोबार संग गरिएको बजेट छलफलमा तातोपानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विष्णु प्रसाद धितालले भने,“ संघिय मन्त्रालयकै ढाँचा अनुसार कोभिड–१९ लाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य र आयआर्जनमुखी बजेट ल्याउने तयारी छ । आर्थिक क्षेत्रलाई समेट्ने योजनामा बढी प्रथामिकता, बाँझो जग्गालाई उत्पादनशील बनाउने, यूवालाई दिने खालेको बजेटनै स्थानीय सरकारको प्रथामिकता छ ।”

कोरोनाका कारणले बजेट छलफलका सात वटा चरणलाई छोटकरीमा पुरा गर्दै बजेट ल्याउने बाध्यतामा स्थानीय सरकार छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धितालले थपे,“तातोपानी गाउँपालिकामा बजेट छलफल घनिभुत रुपमा चलिरहेको छ । आबश्यकता र प्रथामिकीकरण गरी आगामी आवको बजेट ल्याउने लक्ष्य छ ।”

स्वास्थ्य शिक्षा,कृषि लगायतको बजेटलाइ कोरोना केन्द्रित ल्याउन संघको सुझाब आए अनुसारनै स्थानीय सकारका नीति कार्यक्रम र बजेटको तयारी भईरहेको छ । कोरोनाले गर्दा बजेट निर्माणका सात चरण पुरा नगरीनै आयआर्जनलाई मात्रै प्रथामिकता दिएर बजेट ल्याउन स्थानीय सरकार जुटेको तातोपानी गाँपालिकाका लेखा अधिकृत मिलन बुढ्थापाले बताए । उनका अनुसार आबश्यकता पहिचान गरेर मात्रै योजनागत बजेट छुटाउने र बाँकी सबै आयआर्जन क्षेत्रलाईनै प्रथामिकता दिनुको विकल्प छैन् । कोरोनाले गर्दा हजारौ यूवा घर फर्किएका छन् । जनप्रतिनिधिले कोरोना सृजित विषम् परिस्थितीलाई मध्यनजर गरी बजेट ल्याउनै पर्छ । विगतकै जस्तै डल्लो बजेटले वर्तम परिस्थिती संग सामाना संग स्थानीय सरकारलाई हम्य हुने जुम्लाका प्रमख प्रशासकिय अधिकृतहरु बताउँछन् ।

साथै  हिमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टोपबहादुर बुढा भन्छन,“अबको बजेट आयआर्जनमुखी, उत्पादनमुखीनै हुन्छ । विगतको भन्दा केहि पृथक बजेट ल्याउन नसकिएको खण्डमा देशको अर्थतन्त्र पनि धरासयी हुने यूवा बेरोजगारी झनै चुलिदै जान्छ ।”

एक नगरपालिका सहित सात गाउँपालिकाका प्रमुखहरु यतिबेला बजेट निर्माणको तयारीमा छन् । विगतको जस्तो भागबन्डाका आधारमा बजेट ल्याउने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाब पनि सरोकारवाले दिएका छन् । असार १० भित्रै अनिवार्य बजेट सार्वजानिक गर्ने प्रावधान अनुसार स्थानीय सरकार जुटेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया