गाउँगाउँमा उपभोत्ता समितिको मनपरी ःहोडिङ बोर्ड बिनै काम संचालन


     शुसासन र पार्दशितामा निकै कमजोर


सागर परियार ।
गाउँमा कुनै पनि योजना आउँदा सबै स्थानीयलाई जानकारी हुनुपर्छ । उपभोत्ता समिति गठनका लागि पनि सबै स्थानीयको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ । छलफलबाट जसलाई सहमति जनाए उसलाई उपभोत्ता समितिमा चयन गर्नुपर्छ । भने एक पटक उपभोत्ता समितिमा बसिसकेको मान्छे,कुनै सार्वजानिक पदमा बसेको व्यक्ति (शिक्षक,जनप्रतिनिधि,कुनै संघसंस्था संग आबद्ध एकै परिवारका दुई सदस्यं) उपभोत्ता समितिमा बस्न नपाउने समेत कानुनी व्यवस्था छ ।

तर तातोपानी गाउँपालिका २ नं वडा लगायतका क्षेत्रमा पहुँचवाला व्यक्तिकै उपभोक्ता समितिमा मनपरी चलेको । गाउँमा आएका योजना ८० प्रतिशत नागरिकले थाहा नपाई रातारात उपभोत्ता समिति गठन गरेको पाईएको छ । समिति गठन देखि रकम भुत्तानी र स्थानीयलाई ज्याला वितरणमा समेत उपभोत्ता समितिको मनपरी चलेको छ ।

दलित महिला बेरोजगार यूवालाई उपभोक्ता समितिमा प्रथामिकता दिनु पर्ने भएपनि दलित भित्रकै टाठाँबाठा र समाजका अगुवाई गर्ने व्यक्तिनै उपभोक्ता समिति बसेर मनपरी गरिरहेको नागरिक समाजका अध्यक्ष राज बहादुर महतले बताए ।

उनले भने,“विधि र पद्धती विपरित योजनाको भुक्तानी कति आयो ? कति खर्च भयो ? कति स्थानीय पाउने, भुक्तानी हुन बाँकी कति ? भन्ने जानकारी नदिईन टोलटोलमा गएर मनपरी पैसा वितरण गरेको पाइएको छ ।” शुसासन पारर्दशिता,सूचनाको हकलाई ख्यालै नगरी रजाँई गर्ने गरेका छन् ।

योजनाको भुत्तानी ल्याएर स्थानीयलाई पैसा वितरण गर्दा सबैलाई जम्मा गरि भएको खर्च सार्वजानिक गरेर,बाँकी प्रतिव्यत्तिलाई पर्न जाने रकम बारे जानकारी गराई बुझिलिएको हस्ताक्षर समेत गराउनु पर्ने हो । नाम नबताउने सर्तमा तातोपानीका एक यूवाले भने, “योजनाको भुक्तानी आउँदा उपभोक्ता समितिको हालीमुहाली शुरु हुन्छ । रातारात उपभोत्ता समिति बस्ने हिसाब मिलाउने बिहान टोलटोलमा आएर बिना हस्ताक्षर हातमा रूपैया थमाउने प्रबृत्ति छ ।”

आफ्ना नजिककालाई दैनिक ज्याला दारीमा काम लगाउने, कोहि बेरोजगार यूवाले काम गर्छु भन्दा समेत काम दिदैनन् । तातोपानी पर्यटन विकास केन्द्रको पहिलो किस्ता बापत भुत्तानी आएको १९ लाख बजेटको कुनै लेखाजोखा नगरी सिधै १५÷१५ सय टोलटोलमा वितरण गरे  ।

५ लाख भन्दा माथिका सबै योजनाको अनिवार्य होर्डिङ राख्नुपर्छ । तर ६० लाखको तातोपानी पर्यटन विकास केन्द्र, १२ लाखको खानेपानीका टयांकी, १० लाखको विद्यालय घेराबार तथा सिडि निर्माण र २० लाखको उभोजिउला घेराबारका योजनामा समेत होर्डिङ बोर्ड बिनै काम संचालन गरिएको छ । नागरिकले सूचना पाउने अधिकारबाट समेत उपभोक्ता समितिले कुण्ठित बनाएका छन् ।

श्रम ऐनले तोकेको भन्दा बढी समय काम गराउने तर आर्थिक लेखाजोखा भने नगर्ने जुम्लाका उपभोक्ता समितिको संस्कार रहेको चन्दननाथ नगरपालिका अझविर सार्कीले गुनासो गरे ।

गाउँमा आएको योजना कसैले आफ्नो चिनजानका आधारमा आएको भन्ने,कसैले वर्षौ सम्मको योजनाको बजेट वितरणा नगर्ने जस्तो मनपरी उपभोत्ता समितिले गाउँमा गरिरहेका छन् । काम नगरी ज्याला खान पाईने, मनपरी रकम चलाउन पाईने भएकै कारण जुम्लाका शिक्षक,बृद्धिजीवि,टाठाबाठाहरुनै उपभोक्ता समितिमा बस्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् ।

तातोपानी गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मिलन बुढ्थापाले भने,“तातोपानी गाउँकार्यपालिकाको बैठकले एक पटक उपभोक्ता समितिमा बसेको व्यक्ति दोहोरीन नपाउने नीति लिएको छ । उपभोक्ता समितिको मनपरीका बारेमा धेरै गुनासो पनि आउने गरेका छन् । अब निकै कडाईका साथ लिईन्छ ।”

पहिलो दोस्रो जुनसुकै किस्ताको रकम होस स्थानीईलाई सार्वजानिक गरेर मात्रै वितरण गर्नु पर्छ यस्तो संस्कार छैन् । प्रक्रियामा नआउने उपभोक्ता समितिको झुक्तानी रोकिने समेत बुढ्थापाको चेतावनी छ । ज्याला खान, योजनाको बजेटमा हालीमुहाली गर्नकै उपभोत्ता समितिका लागि मरिहत्ते गर्ने समुदायमा एकथरी मान्छे छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया