नेतालाई सत्ताको टन्टा, जनतालाई महंगीको डण्डा


राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै कालोबजारी सुरु

६ माघ, काठमाडौं । शुक्रबार बिहान खानेतेल किन्न किराना पसल छिरेकी बालाजु बाइपासकी सुभद्रा अर्याल तेलको मूल्य सुनेर तीनछक्क परिन् । चारदिनको फरकमा सूर्यमुखी र भटमासको खाने तेलको मूल्य लिटरमा १५ रुपैयाँ महंगो भएपछि पसलेतिर उनले प्रश्न गरिन्– अब जनता कसरी बाँच्ने ?

किराना पसले सुवास पन्थीले जवाफ फर्काए– ‘होलसेलबाटै महंगो भएको छ, हामीले नै ठगे जसरी नभन्नु न दिदी ।’

पसलको छेउमै उभिएका मकवानपुरका सुमन सिग्देलले तेल मात्रै नभई अत्यवश्यक सबै खाद्यवस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढेको सुनाए । उनी भन्छन् ‘तेल मात्रै होइन, चामल, चिनी र कुखुराको मासुसमेतको भाउ मनपरी वृद्धि भएको छ । घर बनाउने सिजन सुरु भएसँगै सिमेन्ट र फलामको दामसमेत बढेको छ ।’

शुभद्राले थपिन्, ‘नेतालाई कुर्सीको टन्टा, हामीलाई महंगीको डण्डा । खोइ एक लिटर सनफ्लावर तेल दिनुस्, बुढोको तलब आएको छैन, खातामा लेख्नुस् ।’

पछिल्लो एक महिनादेखि देश राजनीतिक अस्थिरतामा गुज्रिरहेको छ । सबै तह र तप्कामा राजनीतिक बहस नै प्रधान छ । तर, आम सर्वसाधारण भने महंगीको मारमा परेका छन् । शुभद्राकै भनाइलाई मान्ने हो भने पनि चार दिनअघि प्रतिलिटर १९५ मा खरिद गरेको सूर्यमुखी तेलको मूल्य अहिले २१० रुपैयाँ पुगेको छ ।

बजारको महंगी

उपभोक्ता तथा खुद्रा व्यापारीहरुका अनुसार पछिल्लो एक महिनादेखि बजारमा अत्यवश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक देखिएको छ । खाने तेल, चामल, हरियो तरकारी, कुखुराको मासु, दाल केराउदेखि निर्माण सामग्रीसमेतको मूल्य बढाइएको छ ।

एक महिनाको अवधिमा तीन प्रकारका खाने तेल, (सूर्यमूखी, तोरी, भटमास) चामल, दाल र केराउको मूल्य होलसेलबाट बढेर आएको नेपाल खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ । होलसेलका कारण खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा उपभोक्ता र खुद्रा व्यापारीबीच सम्बन्ध बिग्रिने अवस्था आएको भन्दै उनले मूल्यवृद्धिको यथार्थ कारण खोज्न सरकारसँग माग गरे ।

खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको विभागको जानकारीमा रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ ।

एक महिनाको फरकमा महँगिएको खाद्य वस्तु

खाद्य वस्तुका अतिरिक्त राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाउँदै निर्माण सामग्रीको भाउ पनि अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि भएको छ । उद्योगीहरुले मनलाग्दी निर्माण सामग्रीको भाउ बढाउँदा निर्माण व्यवसाय अघि बढाउ नै कठिन भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

फलामजन्य निर्माण सामग्रीमा ६० प्रतिशत भन्दा बढीले मूल्य बढाइएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए । यस्तै प्राकृतिक स्रोतबार प्राप्त हुने नदीजन्य वस्तुको भाउ तीन गुणासम्मले बृद्धि गरिएको उनको आरोप छ ।

सिमेन्टमा प्रतिबोरा ३० रुपैयाँ, छडमा प्रतिकिलो २८ रुपैयाँ, ग्याबिन जालीमा प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, गिट्टीमा प्रतिटिपर ५ हजार ५ सय र बालुवामा प्रतिटिपर साढे ८ हजार रुपैयाँसम्मले मूल्य बढाइएको उनले बताए ।

ठ्याक्कै यति बढ्यो भन्ने विवरण नभए पनि निर्माण सामग्रीमा मूल्य बढेको जानकारी विभागमा आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले बताए ।

महंगिएको निर्माण सामग्री

अन्तर्राष्ट्रियरुपमै मूल्य बढ्दा लागत थपिएको कारण देखाउँदै होलसेलले खाद्य वस्तुको नयाँ मूल्य पठाएको संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘मूल्य बढेको विषयमा हामीले वाणिज्य विभागलाई जानकारी गराएका छौं, उहाँहरुले अध्ययन गर्छौँ भन्नुभएको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।

भारतमा उत्पादन हुने चामल भियतनाम र चीनतर्फ निर्यात हुन थालेपछि नेपालमा चामल महंगो भएको खाद्य वस्तुको होलसेल व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल खाद्य किराना व्यवसायी संघको तर्क छ । किलोमा तीनदेखि चार रुपैयाँसम्म चामल महंगो भएको संघका अध्यक्ष एवं नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका आपूर्ति समिति सभापति देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले दाबी गरे ।

तेल र केराउको मूल्य बढ्नुमा भारततर्फ अत्यधिकरुपमा निर्यात हुनु रहेको श्रेष्ठको दाबी छ । भारतमा महंगोमा बिक्री गर्न पाउने भएपछि सीमा क्षेत्रका उद्योगीले उतैतर्फ खाद्य वस्तु निर्यात गरेको उनको तर्क छ ।

निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्नुको कारण भने राजनीतिक तरलता नै मुख्य कारण भएको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् । राज्यको मेरुदण्ड कमजोर भएको मौकामा निर्माण क्षेत्रमा मौका छोप्ने काम भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

‘राजनीतिक संरक्षण र तरलताको फाइदा उठाएर चरम महंगी निम्त्याइयो, हाम्रो यसमा गम्भीर आपत्ति छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने । अनुगमन र सहजीकरण गर्ने सरकारी निकाय पनि मौन बस्दाको परिणाम उपभोक्ताको थाप्लोमा परेको उनको भनाइ छ ।

नियामक जानकार छ, कारबाही छैन

महंगीका कारण जनजीवन प्रभावित भइरहँदा नियामक निकाय भने सुस्त देखिएको छ । बजार महंगी नियन्त्रणका लागि अनुगमन र कारवाही गर्ने जिम्मा कानुनले वाणिज्य विभागका साथै जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ । तर, सबै निकायहरु जनताको पीडामा मौन छन् ।

बजारमा बढेको महंगीबारे आफूहरु जानकार रहेको र बजार अनुगमन तीब्र पारिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको दाबी गरेको छ । ‘हामीले दैनिक चार/पाँच वटा टोली बजार पठाएर अनुगमन गरिरहेका छौं, केही गुनासोबारे अध्ययन पनि थालेका छौं,’ विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता शिवप्रसाद सेढाईंले भने ।

तेलको मूल्यबारे केही व्यवसायीहरुलाई पत्र काटिएको र भन्सार विभागको समन्वयमा मूल्यवृद्धि कृत्रिम हो कि प्राकृतिक भन्ने अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता सेढाईं बताउँछन् । विभागबाहेकका अन्य निकायबाट बजार अनुगमन र मूल्य बृद्धिबारे कुनै काम भएको पाइएको छैन ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु तरल राजनीतिको फाइदा उठाउँदै बजारबाट नियोजितरुपमा जनता ठगिएको आरोप लगाउँछन् । तथ्य र कारण बिनै बजारमा उपभोक्तामाथि लुट मच्चाइएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाको आरोप छ ।

तेल, मासु, खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीमा गरिएको मूल्यवृद्धि चुनाव केन्द्रित खर्च उठाउने ध्येयका साथ गरिएको उनी तर्क गर्छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया