प्रदेश न. ६

लकडाउनले सडक निर्माणको करोडौ बजेट खर्च भएन

लकडाउनले सडक निर्माणको करोडौ बजेट खर्च भएन

अर्थ/विकास, प्रदेश न. ६
सागर परियार । लकडाउनकै बीच ग्राभेल भएको नाग्मगमडी सडक । तस्बिरःकर्णाली पोष्ट । कोरोना भाईरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लडकडाउनले गर्दा विभिन्न विकासे कार्यालयको करोडौ बजेट फ्रिज भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयदेखि सडक डिभिजन कार्यालयका करोडौ बजेट लकडाउनका कारण खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको हो । जसमा सडक डिभिजन कार्यालयमा आएको बजेट मध्य लकडाउनका कारण साढे ३९ करोड बजेट फिर्ता भएको छ । गत आवमा सडक डिभिजन कार्यालयमा जुम्ला, कालिकोट, र मुगुमा सडक निर्माण, मर्मत सम्भार,पुल निर्माण, नयाँ ट्रयाक निर्माण ग्राभेल लगायतका शिर्षकमा आएको करिब साढे ३९ करोड खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले बताए । उनले भने, “विभिन्न ७ वटा शिर्षकमा विनियोजित ८६ करोड ४५ लाख बजेट मध्य कोरोना त्रासका बीच पनि ४६ करोड ९३ लाख ३८ हजार खर्च भएको छ । भने बाँकी ३९ करो
हुल्मको पहिरो पन्छाए संगै कर्णाली राजमार्ग खुल्यो

हुल्मको पहिरो पन्छाए संगै कर्णाली राजमार्ग खुल्यो

प्रदेश न. ६
सागर परियार । विगत पाँचदिनदेखि अबरुद्ध कर्णाली राजमार्ग संचालनमा आएको छ । कालिकोट स्थित हुल्ममा आएको सबैभन्दा ठुलो पहिलो १८ घण्टा स्काभेटर प्रयोग गरी पहिरो पन्छाएपछि राजमार्ग खुलेको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख लिला बहादुर भण्डारीले बताए । उनका अनुसार हुल्म बजारमा आएको बिशाल पहिरोले राजमार्गमा पुर्ण अबरुद्ध भएको थियो । भने, दैखोला देखि सेरीघाट सम्मका करिब २४ स्थानमा गएको सानो ठुलो पहिरो पन्छाएपछि सडक खुलेको हो । हुम्लाको पहिरो पन्छाएसंगै सडक खुलेपछि सडक डिभिजनको टोली पनि जुम्ला तर्फ फर्किएको छ । साथै जुम्ला सडक डिभिजनले हेर्ने कालिकोट दैखोला देखि नाग्म सम्म यसपाली वर्षातले गर्दा करिब तीनसय स्थानमा पहिरो गएको अनुमान गरिएको समेत प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए । निरन्तर वर्षा भईरहेकोले एकातर्फ पहिरो पन्छाउदै जाने अर्को तर्फ झर्दै जाने समस्याले गर्दा यात्रुले दुख पाएका छन् । शुभ
नाग्म–गमगढी सडकखण्ड : हिलाम्य सडक, वर्षौंसम्म बनेन पुल

नाग्म–गमगढी सडकखण्ड : हिलाम्य सडक, वर्षौंसम्म बनेन पुल

अर्थ/विकास, प्रदेश न. ६, स्थानिय तह
जुम्ला ः कर्णाली राजमार्गको नाग्म–गमगढी सडक वर्षाका कारण हिलाम्मे भएको छ । सडकमा यातायातका साधन मात्रै होइन पैदलयात्रुले समेत सकस खेप्दै आएका छन् ।  जनताको सास्तीमा सरकार भने मूकदर्शक भएको छ । सडक स्तराेन्नतिका लागि हरेक वर्ष करोडौँ बजेट विनियोजन हुन्छ, तर कामै नभएर  फ्रिज हुने गरेको सिँजा गाउँपालिका अध्यक्ष देवलसिंह रावलले बताए ।  उनले भने, ‘यो सडक प्रदेश र संघीय सरकार निर्माण गर्ने भनिएकाले  स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्न मिल्दैन । बजेट खर्च गरेको खण्डमा बेरुजु हुन्छ ।’ त्यस्तै हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रजबहादुर शाहीको भनाइ पनि उस्तै छ । भन्छन्, ‘गाउँपालिकाअघिको जुगाड खण्ड सधैँ हिलाम्य हुन्छ । ग्राभेलका लागि सधैँ ठेकेदार पक्षसँग भनेका हुन्छौँ, बन्दैन । यसले गर्दा हामी जनप्रतिनिधिले सधैँ गाली खाने गरेका छौँ । यसमा स्थानीय सरकारले बजेट खर्च गर्न मिल्दैन । अघिल्लो वर्ष हिलो पन्छाउनक
विद्येयक विरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित, प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

विद्येयक विरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित, प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

प्रदेश न. ६, समाज
जुम्ला ः जुम्लाको कर्मचारी संघ संगठन प्रस्तावित विद्येयक विरुद्ध आन्दोलित हुदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापामार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएर प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कर्मचारी संघ संगठनले १४ बुदे माग राख्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । आधिकारिक टे«ड यूनियन, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, निजामति कर्मचारी यूनियन (संघ) र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्षहरुको संयूक्त हस्ताक्षर गरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हुन् । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित संघीय निजामति विद्येयकको कारण सम्पूर्ण कर्मचारीहरु मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक रुपमा नै आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना भएको आधिकारिक टे«ड यूनियनका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईले बताए । उनले भने निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ को सेवा शर्ता सुरक्षा सम्वन्धी प्रतिकुल असर पर्ने गरी कानुन ल्याउन न
रुकुमपश्चिम सोती घटनाको  बिरोधमा जुम्ली युवा

रुकुमपश्चिम सोती घटनाको बिरोधमा जुम्ली युवा

प्रदेश न. ६, समाज
जुम्ला ः गएको शनिबार बेलुकी रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका – ८ सोतीमा दलिय युवाको हत्या गरिएको भन्दै जुम्लाका युवाले जिल्ला प्रशासनमा धर्ना दिएका छन् । शुक्रबार लकडाउनमा बजार सुनसान रहेका बेला जुम्लाका युवाले हातमा प्लेकार्ड लिएर प्रशासन अगाडी धर्ना दिएका हुन् । दलितमाथि हुने विभेद अन्त्य गर, रुकुममा दलितमाथि ज्यादति गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर, अपराध ढाकछोप गर्न खोज्नु पाप हो, सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै धर्ना दिएका हुन् । जुम्लाका युवाले, एक्काइसौं सताब्दीमा पनि दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य नभएको भन्दै सरकारले रुकुमामा दलितमाथि ज्यादती गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । मुलुकमा संविधान बनेको छ । दलितका हक अधिकार काजगमा प्रसस्तै छन् । तर न्याय हराए जस्तो जगन्य अपराधका घटनामा कमी नआएको अगुवा युवा धनराज सुनारले बताए । उनले भने, अन्तरजातीय प्रेम स
कर्णालीमा कोरोना संक्रमितको संख्या ११ पुग्यो

कर्णालीमा कोरोना संक्रमितको संख्या ११ पुग्यो

प्रदेश न. ६, स्वास्थ्य
सुर्खेत ः थप सातजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या ११ पुगेको छ । प्रदेश प्रयोगशालामा गरिएको पाँचजनामा कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिएपछि पुनः पुष्टिका लागि नेपालगन्ज पठाइएको थियो । नेपालन्जमा गरिएको पुनः परीक्षणमा पाँचैजनामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयकी निर्देशक डा. रीता भण्डारी जोशीले जानकारी दिइन् । नयाँ संक्रमितमा दैलेख सदरमुकाम नारायण नगरपालिका– ३ का १५ वर्षीय र अर्का एक किशोर छन् । त्यसैगरी त्यसैगरी डुंगेश्वर गाउँपालिकाका २९ वर्षीय पुरुष, उनकी २७ वर्षीया श्रीमती र सोही ठाउँका २७ वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना पुष्टि भएको हो । उनीहरू सबै भारतबाट आएका हुन् । संक्रमण पुष्टि भएका पाँचैजनालाई आइतबार नै सदरमुकामको सरस्वती मावि तर्ताङमा रहेको कोरोना आइसोलेसन वार्डमा राखिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका कोभिड फोकलपर्सन थीरप्र
प्रतिष्ठानमै १८ सय बढीको कोरोना जाँच, रिपोर्ट नेगेटिभ

प्रतिष्ठानमै १८ सय बढीको कोरोना जाँच, रिपोर्ट नेगेटिभ

प्रदेश न. ६, स्वास्थ्य
जुम्ला – फैलिदो कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण रोकथाम गर्नका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाले ठुलो भुमिका खेल्दै आएको छ । संघीय सरकारदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस निन्त्रण गर्नका लागि जिम्मेवारी दिएको छ । प्रदेश सरकारले माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालिकोट जिल्लाको कोभिड निन्त्रण गर्न जिम्मेवारी दिएको हो । कोभिड जिम्मेवारी सँगसँगै प्रदेश सरकारले सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्रीदेखि एक करोड ७५ लाख बजेट उपलव्ध गराएको प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लले बताए । उनले भने कोरोना भाइरस निन्त्रण गर्नका लागि प्रतिष्ठान कटिबद्ध रुपमा लागी परेको छ । माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्लामा चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी स्वाब संकलन गर्ने र तिव्रगतिमा परीक्षण गर्ने गरेको प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा. मंगल रावलले
कर्णालीका तीन जिल्लामा १५ सय बढीको स्वाब संकलन

कर्णालीका तीन जिल्लामा १५ सय बढीको स्वाब संकलन

प्रदेश न. ६
जुम्ला – कर्णाली प्रदेश सरकारले आरटी पिसिआर कोरोना परीक्षणका लागि साविक कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लाको स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्ला दिएको छ । प्रतिष्ठानले जिम्मेवारी पाए अनुसार हुम्लामा ५००, कालिकोटमा ६५२ र मुगुमा ४०० स्वाब संकलन गरेको हो । प्रतिष्ठानले चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मी परीचालन गरी पिसिआर परीक्षण गर्न स्वाब संकलन गरेको हो । प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक मंगल रावलका अनुसार जिल्ला जिल्लामा संकलन गरिएको स्वाब परीक्षणका लागि जुम्ला ल्याउने तयारी भईरहेको छ । उनले भने, ‘स्वाब प्रतिष्ठानमा ल्याएपछि पुलिङ विधिबाट परीक्षण गरिने छ ।’ १५ सय बढीको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ कोरोना भाइरसले अहिले मुलुक त्रसित छ । भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि देश ५६ दिनदेखि लकडाउनमा छ । लकडाउन अवधिभ
जुम्लामा साढे १२ सय बढीको आरटी पिसिआर जाँच, रिपोर्ट नेगेटिभ

जुम्लामा साढे १२ सय बढीको आरटी पिसिआर जाँच, रिपोर्ट नेगेटिभ

प्रदेश न. ६, स्वास्थ्य
मानदत्त रावल, जुम्ला ः मुलुकभर फैलिदो कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न लकडाउन अवधिभर जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको तथ्यांक अनुसार मंगलबारसम्म जुम्लामा ११ हजार १७ जना नागरिक भित्रिए । जिल्लामा भित्रिएका नागरिक मध्ये एक हजार १ सय १५ जना १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेको तथ्यांक छ । क्वारेन्टाइनमा बसेका मध्ये १ हजार १ सय १ जना १४ दिनपछि क्वारेन्टाइनबाट घर फिर्ता भएका छन् । अहिले जुम्लाको एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकाले निर्माण गरेका ५ सय २१ बेडको क्वारेन्टाइनमा १४ जना अझै क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । ५ सय १६ जना अहिले पनि होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । यहाँ भित्रिएका नागरिक मध्येबाट एकैदिन ८ सय ४७ जनाको स्वाब संकलन गरी आरटी पिसिआर परीक्षण गर्दा सवै जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्ला अस्पताल निर्देशक डा मंगल रावलले बताए । यसअघि प्रति
विपक्षीको नाममा चार बुदे अदालतको अन्तरिम आदेश

विपक्षीको नाममा चार बुदे अदालतको अन्तरिम आदेश

प्रदेश न. ६, समाज, स्वास्थ्य
जुम्ला ः मुलुकभर फैलिदो कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले यतिबेला आमनागरिक त्रसित छन् । सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि डेढ महिना देखि देश लकडाउनमा छ । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनेका नीति नियम मापदण्ड कार्यविधि अनुसार कार्यन्वयन नभएको भन्ने रिटमाथि अदालतले सुनुवाई गर्दै नीति नियम हुबहु कार्यन्वयन गर्न अन्तरिम आदेश भएको उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासका मुख्य न्यायधीश रत्नबहादुर बागचन्द्ले बताए । सोमबार अदालतले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै चार बुदे आदेश गरेको हो उनले भने । कोरोना भाइरस सम्वन्धी विपक्षी स्थानीय तहले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइन मापदण्ड २०७६ अनुसार छ, छैन । मापदण्ड अनुसार नभएका क्वारेन्टाइन स्तरउन्नती गरी तोकेको स्तरमा पु¥याई सञ्चालन गर्नु गराउनु । भारत वा तेस्रो मुलुकबाट जे जति मानिसहरु जिल्लामा भित्रिएका हुन् । रिट निवेदकले आठ हजार नागरिक भित्