सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता


सागर परियार जुम्ला ।


सिँजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक दर्ता भएको छ । आइतबार कर्णाली प्रदेश संसद सचिवालयमा दर्ता भएको सांसद पदम रोकायाले बताए । उनका अनुसार शनिवार विद्येयकको मस्यौदा माथि सुझाब संकलन भएकोमा आइतबार संसद सचिवालयको दर्ता नम्बर ५८ मा विद्येयक दर्ता भएको छ ।

विद्येयकमा भएका विषयबस्तु माथि छलफल गर्नका लागि संसद चलेपछि अगाडी बढाईने छ । आइतबार संसद सचिवायलमा पुगेर जुम्लाका सांसद नरेश भण्डारी र पदम रोकायाले विद्येयक दर्ता गराएका हुन् ।

संसद चलेपछि सिँजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक माथि दफाबार छलफल हुने छ । केहि संशोधन गर्नुपर्ने देखिएपनि संसदमा गहन छलफल हुने त्यसपश्चात विद्येयक पास भएपछि सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकासको कामलाई गती दिने सांसद रोकायाले कर्णाली पोष्टलाई बताए ।
नेपालको मूल सभ्यताको उद्गमस्थल सिंजा र त्यससँग सम्बन्धित यहाँको प्राकृतिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक सम्पदा तथा भाषा र कलाको प्रवद्र्धन गरी आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न विधेयक तयार पारिएको सांसद नरेश भण्डारीले बताए ।

सांसद नरेश भण्डारीले भने,“विधेयक संसद चल्ने वित्तिकै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिेन छ । यो गैरसरकारी विधेयक हो । पहिलो पटक गैरसरकारी विद्येयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्छौ । यसले सिंजा सभ्यताको विकासमा टेवा पुग्ने छ ।”

ठोस नीतिको अभावले नेपाली खषभाषाको उद्गम स्थल सिंजा अझै ओझेलमा परेको छ । जसका कारण यहाँको साँस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको महत्व समेत घट्दै गएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र (ख)बाट निर्वाचित सांसद पदम रोकाया भन्छन,“सिंजा सभ्यताको उद्गमस्थल सिंजा हुँदा पनि नएको जस्तै पीडा कर्णालीबासीले भोगिरहेका छन् । सिंजाको साँस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास गर्न ऐन ल्याउने उद्देश्य राखेर मस्यौदामाथि छलफल र सुझाव संकलन गरिएको हो ।”

कणार्ली प्रदेशसभा लेखा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद रोकायाले पहिलो राजा नागराजदेखि अन्तिम राजा शोभान शाहीसम्मले राज्य गरेको गौरवशाली बिरासत बोकेको खस साम्राज्य र त्यसअन्तरगतका सभ्यता, संस्कृति, कला, भाषा, पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा यो ऐनले सहयोग गर्ने बताए ।

कणार्लीको संस्कृति सम्बन्धी जानकार तथा सामाजिक अभियान्ता माधवप्रसाद चौलागाईले सिंजा सभ्यताको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै यसको विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझाब दिए । उनले विद्येयकले सिंजाको विकासमा टेवा पुग्ने आशा गरिएपनि प्रदेश सरकारले खष राज्य संरक्षणका लागि थप लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कर्णालीका सुशासन विज्ञ प्रकाश बुड्थापाले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावहरुलाई मस्यौदामा समेट्ने र यो ऐनअन्तरगत गठन गरिने प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए । भने, प्रारम्भीक मस्यौदाको प्रस्तुति आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून अधिकृत एकराज चौलागाईले गरेका थिए ।

यता नेकपा माओबादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश सदस्य तथा सिंजा क्षेत्रका नेता पुर्णप्रसाद धितालले सिंजाका स्थानीय नागरिक संग छलफलनै नगरी ल्याइएको विद्येयकले सिंजाको हित नगर्ने बताएका छन् ।

उनले भने,“सुर्खेतमा बस्ने,सिंजालाई राम्ररी नबुझेकाबाट सुझाब माग्ने, सिंजाका बुढापाका संग समन्वय नगरी तयार भएको विद्येयकले सिंजा सभ्यता संरक्षण हुन सक्दैनन् । विद्येयकका नाममा व्यक्ति हाबी हुदैछन् ।” सिंजा सय पर्यटकिय गन्तव्यको सूचिमा रहेकोले यहाँको विकाका लागि संघबाटै ठोस नीति बनाउनुका साथै लगानी बढाउनुपर्ने प्रदेश सदस्य धितालको भनाइ छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया