प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले बुधबार प्रदेशसभाको सदन चालु नभएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनका लागि जारी गरेका कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८, प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ तथा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास पहिलो संशोधन, २०७८ सभासमक्ष पेश गरे ।
त्यसैगरी मन्त्री विष्टले कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८ र कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७८ सभाबाट फिर्ता लिनका लागि प्रदेशसभा नियमावली २०७४, नियम ११९ को उपनियम ३ बमोजिम सभाबाट फिर्ता लिन लागि सभासमक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभयो ।
