पाँचदलीय गठबन्धनले हिँड्न खोजेको उल्टो बाटो

काठमाडौं । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन तीन तहको निर्वाचन एकसाथ गर्न चाहन्छन् । उनीहरुको तर्क छ, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पहिला र स्थानीय तहको चुनाव पछाडि गर्नु सुल्टो बाटो हो । तर अब त्यो सम्भव नभएकाले तीनै तहको निर्वाचन एकै पटकमा गर्नुपर्ने भयो ।

पाँच दलको तर्क छ– पहिले संघीय चुनावले मुलुकको समग्र राजनीतिलाई लय दिन्छ । तर संविधान र कानुनका जानकारहरु भने सत्ता गठबन्धनको तर्कसँग सहमत छैनन् । उनीहरुका अनुसार पहिला स्थानीय तह, त्यसपछि प्रदेश र संघीय चुनाव गर्नु नै संवैधानिक र सुल्टो बाटो हो ।

यदि यसलाई भत्काउने हो र पाँच दलका नेताहरुले चाहे जस्तो निर्वाचन गर्ने हो भने संघीय संसदले पूर्णता नपाउने मात्र होइन, नयाँ सरकार गठनमा समेत अवरोध हुने अवस्था आउने छ ।

संविधानले कल्पना गरेको चुनावी साइकल

२०७४ को निर्वाचनका बेला पनि कुन तहको निर्वाचन पहिलो गर्ने भन्ने बहस भएको सम्झन्छन् स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष बालानान्द पौडेल ।

संविधान अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यहरुले राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्छन् । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुको चुनाव नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउँदैन ।

तर स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन नभई राष्ट्रियसभा गठन हुने नसक्ने र राष्ट्रियसभा नबनी प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउन नसक्ने भएपछि २०७४ वैशाख २९, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा स्थानीय चुनाव भयो । मंसिर १४ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । किनकी संविधान निर्माताहरुले सुझबुझका साथ स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर मात्र प्रदेश र संघीय चुनाव हुनसक्ने गरी संवैधानिक व्यवस्थाहरु राखेको पौडेल बताउँछन् । उनी अघि भन्छन्, ‘अहिले पनि स्थानीय तह, प्रदेश हुँदै संघीय चुनाव गर्नु नै सुल्टो हो ।’

किनकी संविधानको धारा ८३ ले संघीय संसद भनेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा हो भनेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहित संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ’ धारा ८३ मा भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिनेछन् भने ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट । साथै राष्ट्रियसभा सदस्यहरु चुन्न प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव भइसक्नुपर्छ । किनकी राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा प्रदेश सांसद, पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

बालानान्द पौडेल
‘यहि माघ १२ गते राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुँदैछ । यदि आजको मितिमा स्थानीय तह खाली भएको हुन्थ्यो भने त्यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कहाँबाट हुन्थ्यो ?’ स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष एवं हाल राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘प्रदेश सांसदहरुले मात्र भोट हालेर राष्ट्रियसभा सदस्य चुनिने परिकल्पना संविधानले गरेकै छैन ।’

राष्ट्रियसभा सदस्यहरुको चुनाव नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने छैन । किनकी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सांसदहरुको नाम घोषणा गर्न राष्ट्रिय सभा बनिसकेको हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा ८४ मा संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका एक तिहाइ सांसद महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष राष्ट्रियसभाबाट संघीय संसदमा एक तिहाइ महिला नपुगे प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकबाट पुर्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

धारा ८४(८) मा भनिएको छ, ‘… (एक तिहाइ नपुर्याउने) राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम (समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित हुने) ११० सदस्यमा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कूल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने छ ।’

अर्थात पहिला स्थानीय तह र प्रदेशको चुनाव भएपछि राष्ट्रियसभा बन्छ, अनि प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउनसक्छ । ‘प्रधानमन्त्री चयनका लागि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु मतदाता रहन्छन्, तर समानुपातिक सांसदहरु निर्वाचित नभई कसरी संघीय सरकार बन्न सक्छ ?’ पौडेल थप्छन्, ‘यसैले स्थानीय तह, प्रदेश हुँदै संघीय चुनाव गर्नु नै सुल्टो र प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था हो ।’

प्रधानमन्त्री चयन मात्र होइन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि तीन वटै तहको निर्वाचन हुनुपर्छ । संघीय चुनाव पहिले गरे पनि स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचनविना राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन सक्दैन । किनभने राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरु मतदाता रहन्छन् । संविधानको धारा ६२(१) मा भनिएको  छ, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ ।’

संविधानले कुनै प्रदेशमा प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएका कारणले मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डल गठन गर्न बाधा नपर्ने प्रष्ट भनेको छ । तर राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन भने अनिवार्य हुनेछ । ‘उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेशमा प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएका कारणले मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डल गठन गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ धारा ६२(२) मा छ ।

‘कुनै प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएको अवस्थामा  ६२(१) अनुसार संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा) निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कूल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ’ ६२ (३) मा छ । यसकारण राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन अनिवार्य छ र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन अपरिहार्य छ ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य समेत रहेका स्थानीय तह विज्ञ खिमलाल देवकोटा कतिपय नेताहरु संविधान जारी भएपछिको परिस्थितिलाई हेरेर बोलिरहेको टिप्पणी गर्छन् ।

संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश हुँदै संघको चुनाव गर्ने गरी व्यवस्था गरेको र त्यसअनुसार मुलुक अगाडि बढेर एउटा ट्रयाक बसिरहेको उल्लेख गर्दै उनी सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई त्यो ट्रयाक नभत्काउन सुझाव दिन्छन् । भन्छन्, ‘पहिले संघीय चुनाव गर्नु भनेको बनिसकेको ट्रयाक भत्काउनु हो । त्यतातिर जानु उचित हुँदैन । अब तीन वटा सरकारलाई आफ्नो लयमा हिँड्न दिनुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस