‘माघमै योजना सम्झौता सक्ने र बैशाखसम्म सबै योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा छौ’

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार देश संघिय संरचनामा गएपछि निर्माण भएका तीन तहका सरकार मध्य जनताका लागि सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो । गाउँको सरकार भएकोले पनि स्थानीयतहलाई बढी गुनासा,माग आउने गर्छन् । नागरिकका असिमित चाहानाका बीच सिमित स्रोत साधनले आबश्यकता परिपुर्तिमा पनि उत्तिकै समस्या छ । जुम्लाका आठ स्थानीयतह मध्य यहाँको तातोपानी गाउँपालिका कृषि,पर्यटन,जडिबुटी पर्यापर्यटनका हिसाबले प्रचुर सम्भावना भएको पालिका हो । तर नीति कार्यान्वयन र लगानीको अभावले तातोपानीको पर्यटन क्षेत्र फष्टाउन नसकेपनि बितेको चार वर्षमा शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि,सडक पूर्वाधार,सिचाई लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखीय कार्य गरेको छ । आफ्नो गाउँठाउँमा भएको स्रोत परिचालन गर,राजश्व संकलन गरी आन्तरिक आय बढाउ,रोजगारी सृजना गरी संघियता कार्यान्वयन र गाउँगाउँमा सिंहदरबारको प्रत्याभुत गराउने सबालमा कुनै स्थानीयतहले अपेक्षित काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसको मुल कारण भनेको बजेट नै देखिन्छ । आन्तरिक आयका प्रचुर स्रोत हुँदा स्रोत परिचालन नहुँदा आन्तरिक आय कमजोर छ । संघ र प्रदेशका अनुदानका भरमा नागरिकका असिमित आबश्यकता पुर्ति गर्न स्थानीयतहलाई धौधौ छ । तर पनि विगतका तुलनामा संघियतापछिको विकासले पक्कै पनि नागरिकको घरदैलो छोएको छ । गाउँमै वडापालिका आएको छ । गाउँगाउँमा सडक बनेका छन् ।

नागरिकले संघियताको स्वाँद भर्खर चाख्न पनि थालेका छन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीयतहलाई दिएको क्षेत्राधिकार अनुसार यहाँको तातोपानी गाउँपालिकाले कार्यसम्पादन सहजताका लागि झण्डै चार दर्जन कानुन निर्माण गरेको छ । तर ऐन कानुन निर्माण गर्ने,डिपिआर बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने,आन्तरिक आय बढ्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसक्नुनै तातोपानीको मुख्य समस्या हो । त्यसका साथै स्थानीय तहका योजना समयमै सम्झौता नहुने,समयै निर्माण नहुने र असारमै निर्माण असारमै भुक्तानीको गलत प्रबृत्ति विकास भएको छ । जसका कारण स्थानीय तहको पुजिँगत बजेट खर्च न्युन हुने अबस्था छ । तर तातोपानी गाउँपालिकाले चालु आवमा जिल्लाका आठ स्थानीय तह मध्य नमुना कामका रुपमा माघ भित्र योजना सम्झौता सकेर फाुगन चैत र बैशाखमा सबै काम सकेर जेठ अन्तिम भित्र भुक्तानी दिएर सक्ने तयारी गरेको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको प्रभावकारी समन्वयका साथ चालु आवमा विनियोजित झण्डै १९ करोड पुजिगँत बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न तातोपानीको लागि परेको छ । नेपाल प्रशासन सेवा अधिकृत स्तरको सातौ तहमा कार्यरत उर्जाशील,यूवा मिलन बुढ्थापा तातोपानीको प्रमुख प्रशासकियका रुपमा आएपछि पछिल्लो समयमा तातोपानीका विकासे गविधिदेखी सेवा प्रवाह छिटो छरितो रुपमा अघि बढेको पाइएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको व्यापक समन्वय सहकार्यले नमुना पालिका बनाउन सकिने अठोठमा तातोपानी छ । यदपी,कानुनी अड्चन,बजेट अभाव, भौगोलिक विकटता छदैछन् ।

तर नागरिकको सकरात्मक सहयोग,जनप्रतिनिधि कर्मचारीको प्रभावकारी समन्वयको नतिजा पालिकाको विकासले देखाउ छ । त्यसैले सबै सचेत नागरिकले आफ्नो गाउँठाउँको विकास र संघियताको मर्म अनुसार गाउँगाउँमा सिंह दरबारको महसुशीकरण गराउनका लागि भएपनि सकरात्मक सुझाब र सहयोगको स्थानीयतहलाई खाँचो छ । यसै बीच जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले हाल सम्म गरेका विकास निर्माण,स्थानीयतह सञ्चालनका चुनौती,अबसर आन्तरिक आयको अबस्था,चालु आवका विकासे गतिविधि र बजेट कार्यान्वयनको रणनीति लगायतका विषयमा तातोपानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मिलन बुढ्थापासंग कर्णाली पोष्टका कार्यकारी सम्पादक  सागर परियारले गरेको कुराकानीको सार ः

१.तातोपानी गाउँपालिकाका हाल नियमित गतिविधि केके भइरहेका छन् ?
अहिले चालु आवको दोस्रो चौमासिक चलिरहेको छ । म प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा रुपमा आइसकेपछि सबै बुझ्दा पहिलो चौमासिकमा चालु तर्फ मात्रै खर्च भएको देखियो । भदौ असोजमै हुनुपर्ने योजना सम्झौताका काम पनि भएको पाईएन् । त्यस्तै पहिलो चौमासिकमा पुँजिगत खर्च शुन्य थियो । माघ २ गतेका दिनमा म आइसकेपछि यहाँको विकासे गतिवधिलाइ अघि बढाउन,सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो गर्न यहाँका जनप्रतिनिधि र सबै कर्मचारी संग समन्वय सहकार्य नियमित छलफल गरेर माघ भित्रै योजना सम्झौता सक्ने गरी काममा सबै प्राविधिक कर्मचारी जुटेका छन् । उपभोक्ता समिति गठन गरेर योजना सम्झौताका लागि पनि भइरहेका छन् । भने अन्य कार्यालयको नियमित काम चलिरहेको छ ।

२. प्राय स्थानीयतहले समयमै योजना सम्झौता गर्दैनन् । चैत बैशाखपछि मात्रै सम्झौता गर्ने र विकासे काम गर्छन् । तर तातोपानीले माघभित्रै योजना सम्झौता सक्ने लक्ष्य लिएको रहेछ समयमै योजना सम्झौता किन गर्ने, यसले विकासमा के फाईदा गर्छ ?
राम्रो प्रश्न गर्नुभयो धन्यबाद हजुरलाई । समयमै योजना सम्झौता गर्दा यसले विकास निर्माणमा गर्ने फाईदा छोटोमा भन्दा बजेट कार्यान्वयन हुने,समयमै भुक्तानी हुने,पुँजिगत प्रगती धेरै हुने,गुणस्तरीय विकास हुने र प्रयाप्त अनुगमन निरिक्षण गर्न पाईन्छ । जसले गर्दा दिगो विकास हुन्छ । दिर्घकालिन संरचना निर्माण हुन्छन् । जुम्लामा समयमै योजना सम्झौता गर्न किन आबश्यक छ भन्ने कुरा पनि भन्छु । स्थानीयतहले असार १० गते बार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउँछन् ।

साउन भदौमा अख्तियारी प्राप्त हुन्छ । खासमा त्यहि भदौ असोजको पहिलो हप्ता वा कार्तिक मंसिरमा योजना सम्झौता गरिसक्नु पर्ने हो । तर असोज यता दशै तिहार बिदा हुने,मंसिर यता चिसोले कामहरु गर्न नमिल्ने,फागुन चैतमा पालिकाले सक्रियता नदेखाउने, बैशाख जेठमा योजना सम्झौता ठिक्क हुने र असारमै विकास असारमै भुक्तानी गर्नु पर्ने समस्या छ । जसले नत गुणस्तरी स्तमेट अनुसारको विकास हुन्छ । नत राज्यको पैसा रहन्छ । त्यसैले गर्दा म आइसकेपछि तातोपानीका सबै वडाध्यक्ष र पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु संग बैठक बसी माघ भित्रै योजना सम्झौता सक्ने निर्णय गरेर अघि बढेका छौ ।

अहिले गाउँगाउँमा लागत अनमान सहितको सर्वे गर्न प्राविधिक जनशक्ति खटिएका छन् । केहि वडाबाट उपभोक्ता समिति गठन गरेर सम्झौताका लागि पनि आइरहेका छन् । अब हामी माघ भित्र योजना सम्झौता सकेर फागुनबाटै सबै काम शुरु गरेर आगामी जेठ मसान्त सम्म सबै योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा छौ । भने असार पहिलो हप्तामा भुक्तानीको काम पनि सक्छौ । यो शुरुवात हो । हामी आगामी आवका योजना भदौ असोजमै सम्झौता गरी कार्तिक मंसिरमा पनि केहि काम गछौ । जसरी पनि हामी पुजिगत खर्चलाई बढाउने प्रयासमा छौ । हाल योजना सम्झौताकै चटारो छ । हिमाली जिल्लामा भौगोलिक हावापानीले पनि काम गर्न केहि असज भएकोले गर्दा समयमै योजना सम्झौता गर्ने संस्कार सबै पालिकामा हुन जरुरी छ ।

स्थानीयतहका अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको समन्वय प्रभावकारी र समधुर हुनु अत्याआबश्यक छ । 

विकासमा गुणस्तरीयता ल्याउन,पुजिगतFजिगत खर्च बढाउन,असारे विकासको अन्त्य गर्न माघमै सम्झौता सकेर ढिलोमा बैशास सम्म सबै योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा छौ । 

स्थानीयतहको आन्तरिक आय बढाउन कृषि पर्यटन र जडिबुटि क्षेत्रमा लगानी बढाउने र स्थानीय स्रोत परिचालनको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

३.स्थानीयतह आएपछि भ्रष्टचार र आर्थिक अनियमितता बढेको गुनासा सर्वत्र छन् । तर केहि राम्रा काम पनि भएका होलान् । तातोपानीले चार वर्षमा गरेका राम्रा कामहरु केके छन् ?
स्थानीय तह आएपछि आर्थिक अनियमितता बढेको कुरा साँचो पनि हो । तर तपाई गत आवकै कुरा गर्नुहुन्छ भनेपनि जिल्लाका आठ स्थानीयतहमा शुन्य बेरुजु गर्ने पालिका तातोपानीनै हो । यदपी, गाउँमा उपभोक्ताका नाममा डोजर आतंक चलाएर आर्थिक अनियमिता भएको पाइन्छ । विगतमा तातोपानीमा यस्तो समस्या थियो । तर हामी यसलाई रोक्न पनि सफल भएका छौ । स्थानीय नागरिककलाई अल्पकालीन रोजगारी दिन उद्देश्यले १ करोडभन्दा तलका योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाटै सञ्चालन गर्ने सरकारी नीति छ । सोहीअनुसार स्थानीयतहले लाखौंका योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिरहेका छौ ।

खरिद नियमावलीअनुसार उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन भएका योजनाहरूमा डोजरलगायतका अन्य कुनै पनि ह्वाब्बी इकुमेन्ट प्रयोग गर्न मिल्दैन् । तर, जुम्लामा सबै उपभोक्ता समितिले नियमविपरीत मेसिन प्रयोग गरेर सर्वसाधारणको रोजगारी खोसेर उपभोक्ता समिति र डोजर मालिक मोटाउने गरेका छन् । उपभोक्ता समितिका नाममा मेसिन प्रयोग गर्ने,स्थानीयले काम गरेको डोरहाजिर पेश गर्दै छिट्टै काम सम्पन्न भएको देखाएर भुक्तानी लिने समेत गर्छन् । कानुनी रुपमा सहि देखिने तर व्यवहारिक नयाँ स्वरुपको भ्रष्टाचार स्थानीयतहमा देखिएको छ । त्यसैले पूर्वाधार विकासका नाममा उपभोक्ता समितिबाट हुने आर्थिक अनियमिततालाई रोक्न हामीले जिल्लामै पहिलो पालिकाका रुपमा खरिद नियमावलीनै पास गरेर कडा रूपमा अघि बढेको छ ।

तातोपानीले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली २०७७ नै पास गरेर उपभोक्ता समिति मार्फत हुने अनियमिततालाई रोक्ने प्रयासमा जुटेका छौ । उपभोक्ताबाट भइरहेको आर्थिक अनियमितता रोक्न तातोपानीले फागुन १९ गते सार्वजानिक खरिद ऐन २०७७ पास गरिएको छ । अब तातोपानीमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनामा मेसिन प्रयोग गरेको भेटिएपछि योजनामा विनियोजित कुल बजेटको २० देखि ४० प्रतिशत रकम जरिवाना स्वरुप बजेट काट्छौ । योजनामा विनियोजित बजेटका शतप्रतिशतनै मेसिन प्रयोगमा अधिकतम ४० प्रतिशत जरिवाना र आधी स्थानीय, आधी मेसिन प्रयोग भएको पाइपछि २० देखि ४० प्रतिशत जरिवान तोकिएको छ ।

सरकारी काम भन्ने बितिकै कामै नगरी पैसा खान खोज्ने धेरै छन् । उपभोक्ता समितिका नाममा डोजर मालिक र उपभोक्ता समिति मोटाएको अबस्था छ । यसैको रोकथाम तथा बजेट सदुपयोग र रोजगारी सिर्जनाका लागि खरिद ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएका छौ । भने अटेरी गरेर उपभोक्ता समितिबाट संचालनमा डोजर प्रयोग भएको भेटिएमा सम्झौतानै रद्द गर्ने व्यवस्था गरेका छौ । तातोापानी गाउँपालिकाले चालेको आर्थिक अनियमितता विरुद्धको अभियानले पूर्वाधार विकासलाई चुस्त बनाउने आशा पनि छ । यसरी स्थानीयतहमा हुने भ्रष्टचार रोक्न हामी नीतिगत रुपमा अघि बढेका छौ ।

अब हाल सम्म गरेका नमुना काम भन्नुभयो,स्थानीयतह नजिकै सरकार भएकोले धेरै नमुना काम भन्दा पनि आधारभुत आबश्यकताका काम बढी हुन्छन् । सिमित बजेट असिमित आबश्यकता परिपुर्तिका समस्या थुप्रै छन् । तर पनि हामीले जिल्लाकै पहिलो खषभाषमा आधारित स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण,पालिकाका २८ वटै विद्यालयमा अर्गानिक दिवा खाजाको व्यवस्था,८ वटै वडामा सडकको पहुँच विस्तार,झण्डै ७३ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । भने,विपन्न नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु छ,खरिद भएर आइसकेको छ चाडै आफ्नै एम्बुलेन्स सेवा चलाउदै छौ,भने केहि वडामा एकघरएक धारा पुगेका छन् कतै पुराउदै छौ यस्तै, कामहरु हाल सम्म भएका छन् ।

४.संघियताको मर्म भनेकै स्थानीय स्रोत परिचालन गरी आन्तरिक आय बढाएर आत्मनिर्भर बन्नुनै हो । तर स्थानीयतहको आन्तरिक आय त निकै कमजोर देखिन्छ,अनुदानकै भरमा चल्न त मुस्किल होला ? तपाईको विचारमा आन्तरिक आय कमजोर हुनुमा नीतिको अभाव हो की लगानीको अभाव ?
ठ्याक्कै कुरा उठानुभयो,स्थानीय तह स्रोत भएर पनि आन्तरिक आम्दानीमा निकै कमजोर छन् । यसमा तपाईले भने जस्तै लगानी र नीतिको अभाव भन्नुभयो,तातोपानीको कुरा गर्दा यहाँ हामीसंग थुप्रै स्रोत छन् । जिल्लाकै पर्यटकिय सम्भावनाले भरिपुर्ण क्षेत्रमा हामी संगै छन् । तातोपानी धारा,गिडी दह,गुरु फोक्टो,पैकला दरबार,मष्टो देवता,बुदबुदी जस्ता धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटन गन्तव्य पनि छन् । जुन हाम्रा आन्तरिक आम्दानीका मुख्य स्रोत हुन् । त्यस्तै प्रयाप्त गिट्टि बालुवा पनि छ । भने,जडिबुटी पनि त्यति प्रयाप्त छ । तर विडम्बना लगानीको नीति बनेर पनि कार्यान्वयन नहुँदा आन्तरिक आय कमजोर भएको अबस्था छ ।

नीति निर्माणमा तातोपानी गाउँपालिका जिल्लाकै पहिलो देखिन्छ । झण्डै हाल सम्म चार दर्जनबढी ऐन कानुन निर्माण भइसकेका छन् । तर जनप्र्रतिनिधि आफैले बनाएको कानुन कार्यान्वयनमा पछि हट्दा आन्तरिक आम्दानी कमजोर बन्दै गएको छ । तातोपानीमा गिट्टि बालुवाबाट राम्रो राजश्व संकलन हुने भएपनि (इआइ) गरी सक्दा पनि ठेक्का निकाल्न नसक्दा,विवादीत क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिले समन्वय पनि नगर्ने र कानुन अनुसार अघि पनि नबढ्दा गिट्टि बालुवाबाट उठ्ने करोडौ राजश्व घुमीरहेको छ ।

हामीले आम्दानी खोज्नु पहिले लगानी गर्नु पर्छ । यहाँ लगानीका क्षेत्र थुप्रै छन् । पर्यटकिय स्थल पर्यटक र लगानी पर्खेका छन् । तर त्यहि क्षेत्रमा लगानी अभाव छ । तातोपानीको आर्थिक सृमद्धीनै पर्यटनमा निर्भर भएपनि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी न्युन छ । कहाँबाट आन्तरिक आय बढ्छ । खाली वितरणमुखी बजेट मात्रै ल्याउने समस्याले पनि आन्तरिक आय कमजोर छ । बजेट निर्माणका सात चरण पुरा नगर्नु ,बस्तीस्तरबाट प्राय योजना छनोट नहुनु,उत्पादनमुखी,आयातप्रतिस्थापनमुखी बजेट वितरणमुखी बजेट हुनु पनि आन्तरिक आय कमजोर हुनुका कारण हुन् । नीति निर्माणमा पनि आन्तरिक आय बढाउने कुरालाई त्यतिनै प्रथामिकता दिनु पर्ने हुन्छ । तर जनप्रतिनिधि टुक्रे योजनामै सिमित हुन्छन् । कसरी राजश्व बृद्धि हुन्छ ।

जुम्लाको तातोपानी मात्र हैन आठै स्थानीयतहको आन्तरिक आम्दानी राम्रो छैन् । त्यसले स्थानीय स्रोत परिचालनको स्पष्ट नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कर्मचारी जनप्रतिनिधि उत्तिकै जिम्मेवार भएर नलागे सम्म स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी बढाउन सम्भव छैन् । संघ र प्रदेशको मुख ताख्ने प्रबृद्धि जनप्रतिनिधिले त्याग्नु पर्छ सोही अनुसारका कार्यक्रम बनाएर आर्थिक आम्दानी बढाउन तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्यथा संघ प्रदेशको अनुदान आउन्जेल स्थानीयतह चल्ने कुनै समय अनुदानै रोकिदिएपछि आफै कमाउ आफै खाउ भनेपछि त्यसपछि स्थानीयतहको अबस्था के हुन्छ ? त्यसैले बेलैमा स्थानीयतहको आन्तरिक आम्दानी बढाउन तर्फ नीति निर्माण तथा कार्यान्वय र प्रयाप्त लगानी गर्न अत्यआबश्यक छ ।

६.स्थानीयतह नजिकको सरकार भएपनि अपेक्षित विकास भएको छैन् ? नागरिक अझै रुष्ट छन् । खासमा स्थानीयतहका चुनौती समस्याहरु केके हुन् ?
मैले थोरै अघि पनि तपाईले भनि सके हाम्रा समस्या भनेको वितरण मुखी बजेट हो । यसले निश्चित क्षेत्र व्यक्ति समुदायले लाभ लिएपनि समग्र पालिकाको विकास अपेक्षित रुपमा हुन सक्दैन् । विगतका तुलनामा त शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि,रोजगार,खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा थुप्रै विकास भएका छन् । तर जनअपेक्षा अनुसार नभएको चाहि होला । यसका मुख्य समस्या चुनौती भनेकै तातोपानीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा पहिलो बजेट अभाव,दोस्रो जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच समन्वयको नहुनु, भौगोलिक विकटता,आन्तरिक आय कमजोर र नागरिकका असिमित चाहाना सिमित स्रोत हाम्रा मुख्य समस्या हुन् ।

तातोपानी दरबन्दी अनुसार सबै फाँटमा कर्मचारी प्रयाप्तनै छन् । तर नागरिकका माग आबश्यकता असिमित मात्रा छन् । स्थानीयतह संघ प्रदेशको अनुदानका भरमा चलेका छन् । आफ्नो आन्तरिक आय राम्रो छैन् । तर नागरिकका माग नुन देखि सुन सम्मका छन् । माथिबाट सिमित शिर्षकवाइज मात्रै बजेट आउछ । शिषर्कभन्दा बाहिर खर्च गर्नै मिल्दैन् । हरेक नागरिकका छुटा छुट्ै माग र आबश्यकता छन् । बजेट सिमित हुन्छ ।

कसरी सबैको चित्त बुझाउने स्थानीय सरकारलाई निकै गाह्रो छ । संघ प्रदेशले सबै स्थानीयतहमा छ त्यतै जानु भन्ने तरबजेट देखि नीतिगत रुपमा स्थानीयतहलाई खुम्चाइएको छ । केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था विकेन्द्रीकृत भएपनि,भूगोल र जनसंख्याका आधारमा अनुदान लगायतका अन्य बजेट दिनु पर्ने व्यवस्था भएपनि लागु छैन् । त्यसमा पनि संघले कर्णालीलाई र कर्णालीले जुम्लाका स्थानीयतहलाई दिने अनुदान बजेट त दया गरे जस्तो मात्रै छ । जसका कारण अपेक्षित विकास चाडै हुन नसकेको हो । त्यसैले मुख्यतय अब स्थानीयतह आन्तरिक आय बृद्धि गर्न तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

७.अन्तमा अब तपाईको भावी योजना र अपेक्षा के छ ?
अब योजना महत्वकाँक्षी राख्ने तर काम नगर्ने समस्या हामीमा छ । त्यसैले गर्न सक्ने जत्ती मात्रै भन्नुपर्छ । धेरै महत्वपुर्ण योजनाहरु केहि छैनन् । पालिकाका नियमित सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने छिटो छरितो सेवा दिने मेरो प्रयास जारी रहन्छ । त्यस्तै विकासे कामलाई पनि गुणस्तरीय र छिटो छरितो बनाउनका लागि माघ भित्रै योजना सम्झौता सकेर ढिलोमा जेष्ठ लाष्ट सम्म सबै योजना निर्माण सक्ने जो तयारीमा जुटेका छौ,त्यो कामलाई सबैको साथ सहयोगले सफल बनाउने पक्षमा छौ । अब अपेक्षाका सन्र्दभमा नागरिकको राजनीतिक दल,यूवा, पत्रकार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट सकरात्मक सहयोग र रचनात्मक सुझाबको अपेक्षा गरेको छु ।

गुनासा सुनुवाईलाई पनि प्रभावकारी बनाईने छ । त्यसैले पालिकालाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आम तातोपानीबासीबाटै आबश्यक सल्लाह सुझाब र सहयोगको अपेक्षा छ । यदपी,अर्को कुरा नियम संगत नभएका कुराहरु अघि बढाउन दबाब थुप्रै आउन्छन् । तर मेरो कार्यकालमा प्रक्रिया पुगेका काम रोकिने छैनन् । भने नियम संगत नभएका कामहरुलाई अगाडी बढाउने छैन् । मेरो तर्फबाट पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने छु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस