काठमाडौं । महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिव कुमार साहले पूरै पाँच वर्ष काम गर्न पाउनुपर्ने माग दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै छ ।
सरकारले ३० वैशाख २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सुरुमा दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको थियो । पछि तर इजलासको आदेशबाट रिट दर्ता भएको थियो ।
त्यही रिट निवेदनका आधारमा कतिपयले महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयरले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको व्याख्या गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालत स्रोतबाट प्राप्त निवेदन हेर्दा मेयर साहले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल कुनै हालतमा कटौती नहुने सुनिश्चितता खोजेको देखिन्छ ।
रिटमा के छ ?
उनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ मा भएको व्यवस्था देखाई आफ्नो पदावधि कटौती हुने शंका गरेका हुन् । उक्त धारामा चरणवद्ध रुपमा निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको निर्वाचनलाई आधिकारिक मानिने उल्लेख छ ।
२०७४ सालमा बैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा निर्वाचन भएकाले असोजमा भएको तेस्रो चरणको निर्वाचनलाई समेत ७ जेठ २०७४ देखि गणना गर्न खोजिएको र आफ्नो सेवा अवधि कटौती हुने उनले दावी गरेका छन् ।
उनले ऐनको त्यो संवैधानिक प्रावधान बाझिएकाले अमान्य हुनुपर्ने जिकिरसमेत गरेका छन् । साथै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५५ पनि देखाएका छन्, जसमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि बाँकी छँदै निर्वाचन भए पदावधि सकिएको भोलिपल्ट निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था छ ।
उनले रिट निवेदनमा ३० बैशाख २०७९ मा घोषणा गरिएको निर्वाचन सार्नुपर्ने भनी माग दावी गरेका छैनन् । बरु सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकाले र त्यसलगत्तै निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदावधि कटौती गर्ने आशंका गरेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ ले आफ्नो पाँच वर्षे पदावधि कटौती गर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यो निस्तेज हुनुपर्ने उनको माग छ । ‘मेरो ५ वर्षको कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाउने प्रबल सम्भावना रहेको छ’ निवेदनमा मेयर साहले भनेका छन्, ‘नगर प्रमुखको मेरो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नमा विपक्षीहरुबाट वाधा अवरोध गर्न सक्ने हुनाले उपर्युक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।’
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् । निवेदनमा कतै पनि उनले निर्वाचन सार्नुपर्ने वा मधेश प्रदेशको स्थानीय निर्वाचन बैशाखबाट सारेर असोजमा पुर्याउनुपर्ने माग दावी गरेको देखिंदैन ।
