स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै

 

काठमाडौं । महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिव कुमार साहले पूरै पाँच वर्ष काम गर्न पाउनुपर्ने माग दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै छ ।

सरकारले ३० वैशाख २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सुरुमा दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको थियो । पछि तर इजलासको आदेशबाट रिट दर्ता भएको थियो ।

त्यही रिट निवेदनका आधारमा कतिपयले महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयरले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको व्याख्या गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालत स्रोतबाट प्राप्त निवेदन हेर्दा मेयर साहले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल कुनै हालतमा कटौती नहुने सुनिश्चितता खोजेको देखिन्छ ।

रिटमा के छ ?

संविधानको धारा २१६ को उपधारा ६ मा नगरपालिकाका मेयरको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । आफू ७ असोज २०७४ मा निर्वाचित भएकाले ६ असोज २०७९ सम्म निर्वाध रुपमा ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने उनको माग छ । उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘उक्त पाँच वर्षे पदावधि कार्यकालमा कुनै किसिमले कटौती गर्ने घटाउने काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी आदेश जारी गरी पाउँ ।’

उनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ मा भएको व्यवस्था देखाई आफ्नो पदावधि कटौती हुने शंका गरेका हुन् । उक्त धारामा चरणवद्ध रुपमा निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको निर्वाचनलाई आधिकारिक मानिने उल्लेख छ ।

२०७४ सालमा बैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा निर्वाचन भएकाले असोजमा भएको तेस्रो चरणको निर्वाचनलाई समेत ७ जेठ २०७४ देखि गणना गर्न खोजिएको र आफ्नो सेवा अवधि कटौती हुने उनले दावी गरेका छन् ।

उनले ऐनको त्यो संवैधानिक प्रावधान बाझिएकाले अमान्य हुनुपर्ने जिकिरसमेत गरेका छन् । साथै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५५ पनि देखाएका छन्, जसमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि बाँकी छँदै निर्वाचन भए पदावधि सकिएको भोलिपल्ट निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था छ ।

उनले रिट निवेदनमा ३० बैशाख २०७९ मा घोषणा गरिएको निर्वाचन सार्नुपर्ने भनी माग दावी गरेका छैनन् । बरु सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकाले र त्यसलगत्तै निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदावधि कटौती गर्ने आशंका गरेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ ले आफ्नो पाँच वर्षे पदावधि कटौती गर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यो निस्तेज हुनुपर्ने उनको माग छ । ‘मेरो ५ वर्षको कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाउने प्रबल सम्भावना रहेको छ’ निवेदनमा मेयर साहले भनेका छन्, ‘नगर प्रमुखको मेरो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नमा विपक्षीहरुबाट वाधा अवरोध गर्न सक्ने हुनाले उपर्युक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।’

उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् । निवेदनमा कतै पनि उनले निर्वाचन सार्नुपर्ने वा मधेश प्रदेशको स्थानीय निर्वाचन बैशाखबाट सारेर असोजमा पुर्‍याउनुपर्ने माग दावी गरेको देखिंदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस