कर्णालीको विकासे बजेट खर्च नहुनुमा जनशक्ति अभाव


जुम्ला ः कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास खर्च लक्ष्य अनुसार हुनुको प्रमुख कारण मध्य एक जनशक्ति अभाव हो । भौगोलिक विकटता, नीति निर्देशन कार्यविधिको अभाव, मौसम प्रतिकुलतासंगै मुख्यतयः जनशक्ति अभावकै कारणले कर्णालीको पुँजिगत खर्च लक्ष्य अनुसार नभएको पाइएको छ ।
कर्णालीका मन्त्रालय, ७९ वटै स्थानीय तह तथा विषयगत कार्यालय गरी झण्डै ८ सय भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । जसले गर्दा नियमित सेवा प्रवाह देखि विकास निर्माणका काम समेत प्रभावित हुदैँ आएका छन् ।
दक्ष जनशक्ति अभावकै कारण कर्णालीको विकास खर्च लक्ष्य अनुसार नभएको, प्राविधिक जनशक्ति अभावले विकास निर्माणदेखि दैनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्ने गुनासोपछि प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेशले ठुलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना खोलेको छ ।
प्रदेशको पुँजिगत खर्च बढाउन, सेवा प्रवाहलाई सहज र छिटो छरितो गर्न आगामी असोज भित्र रिक्त रहेको ८ सय ६७ जना दक्ष जनशक्ति पदपुर्ति गर्ने लक्ष्य अनुसार काम भईरहेको लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशका सचिव भूपेन्द्र थापाले बताए ।
केही महिना अघि प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णालीले सातवटै प्रदेश मध्ये बढी संख्यामा माग अनुसार सहायक चौथोमा ३ सय ८५ जना, सहायक पाँचौमा ८ सय ७८ जना र सहायक विभिन्न पदमा ४२ जनाको एकसाथ विज्ञापन गरेको छ । आगामी असोजसम्म सबै प्रक्रिया पुरा गरी कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयमा खटाइने छ ।
जुम्लामा आइतबार आयोजित प्रदेश लोकसेवा आयोगको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव थापाले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि माग अनुसार दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आयोग जुटिरहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, “रिक्त पदमा कर्मचारी भर्ना, सरुवा बढुवा, अधिकृत स्तरको पाठ्यक्रम निर्माण, प्रदेश निजामति सेवा ऐन निर्माण, सेवा र सर्त निर्धारण लगायतका आयोगले गर्ने कामलाई दुर्ग गतिमा बढाएका छौँ । एकवर्षभित्र कर्णालीमा रिक्त रहेको कर्मचारीको परिपुर्तिका लागि आयोगले जोड दिएको छ । आगामी वर्षदेखि कर्मचारी अभावकै कारण सेवा पाएनौ, प्रदेशको विकास खर्च लक्ष्य अनुसार भएन् भन्ने गुनासोको अन्त्य हुने छ ।”
हाल प्रदेश निजामति सेवा ऐन नआएको अबस्थामा कर्णालीमा कर्मचारी अभावको समस्या चुलिएपछि समायोजन ऐन मार्फत कर्मचारी भर्ना गर्न थालिएको छ । आयोगको विश्वसनियता माथि शंका गर्ने गरी कुनै काम नहुने भन्दै देशको अब्बल, दक्ष, योग्य व्यक्ति छान्ने आयोगको साखलाई जोगाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने सचिव थापाको भनाई छ ।
आगामी बैशाख दोस्रो सातदेखि सञ्चालन हुने सहायक चौथो र पाचौँ तहको परीक्षा मिति सातै प्रदेशका परीक्षा मितिसँग नजुद्ने गरी तोकिएको समेत जानकारी दिए ।
कर्णालीको विकासका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन पहिलो चुनौती भएकोले आयोगलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटोलाई गम्भीरताका साथ लिएको लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष रापप्रसाद उपाध्यायले बताए । दक्ष जनशक्ति बिना सरकारका अपेक्षित उपलब्धी हासिल पनि नहुने भन्दै योग्यता, निस्पक्षता र स्वच्छताको अबलम्बन गर्दै आयोगले आफ्ना गतिविधि अघि बढाईरहेको उल्लेख गरे ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्नो विश्सनियता कायम राख्न योग्य दक्ष व्यक्तिहरु मध्यबाट उत्कृष्टलाई छान्ने काम गरिरहेकोले कर्णाली कर्मचारी अभावको समस्यालाई चाडै समधान गरिने जानकारी दिए ।
आयोगको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी जुम्लाका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तथा विषयगत कार्यालयका प्रमुखले भन्सुनका भरमा कर्मचारी सरुवा बढुवा हुने, प्रदेश निजामति सेवा ऐन नआउनु, अधिकृतस्तरको पाठ्यक्रम निर्माण नहुनु, सेवा र सर्त बिना कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पुर्ति नहुनु लगायतका विभित समस्या रहेकोले समधानका लागि नीतिगत पहल तथा परिणाममुखी काम गर्न सुझाब दिएका छन् ।
प्राप्त सुझाबलाई बन्दै गरेको प्रदेश निजामति सेवा ऐनमा पनि समाबेश गर्ने अध्यक्ष उपाध्यायको भनाई छ । प्रदेश ऐन नआएकोले बढुवा रोकिएको यस अघि भएका बढुवालाई बदर गरिएको प्रदेश सचिव थापाले जानकारी दिए ।
आयोगले गरिहेको वर्तमान दैनिक काम, भावि रणनीति, चुनौती लगायतका विषय आयोगका शाखा अधिकृत चन्द्रविर शाहीले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाइले प्रदेश मातहतका कार्यालय स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको गुनासो व्यापक रहेकोले चाँडै कर्मचारी पदपुर्ति हुनेमा विश्वास व्यक्त गरिन् । कर्मचारी व्यवस्थापन पश्चात सेवा प्रवाह र विकास निर्माणले गति लिने उनको अपेक्षा छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस