आयोगको २३ औँ स्थापना दिवशः मानव अधिकारमैत्री विकास र सेवा प्रवाहमा जोड

जुम्ला । राजनीतिक हस्तक्षेपले नेपालमा मानव अधिकार संरक्षण चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको छ । मानव अधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक नियकायमा पनि राजनीतिक पहुँचकै भरमा नियुक्ती हुने र मानव अधिकार उलंघनका घटनामा समेत प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले मानव अधिकार संरक्षणमा चुनौती देखिएको हो ।

राष्ट्यि मानव अधिकार आयोगको २३ औँ स्थापना दिवशका अबसरमा शुक्रबार जुम्लामा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले मानव अधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक निकायलाई राजनीति हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।

कर्णालीमा अझै जातिय विभेद,छुईप्रथा,शिक्षा,स्वास्थ्य,सेवा प्रवाह लगायत विकास निर्माणका विषयमा मानव अधिकारका सवाल जोडिने भएकोले राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजालासका मुख्य न्यायधिष श्रीमण कुमार गौतमले कर्णालीमा शिक्षा,गरिबी र राजनीतिक हस्तक्षपकै कारण मानव अधिकार उलंघनका घटना बढीरहेको बताए ।

आफै र आफनै घरबाट मानव अधिकारको कार्यान्वयनको शुरुवात गर्नुपर्छ । उनले भने,“राज्यका विभिन्न निकायले नियन्त्रणमा राखेर पनि मानव अधिकार उलंघन भईरहको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा चेतना अभिबृद्दि छ । तुलनात्मक रुपमा अहिले मानव अधिकारको अबस्था व्यवस्थित छ । यदपी सन्तोषजनक छैन् । आम सरोकारवालको संयुक्त पहलमा मानव अधिकार संरक्षणमम जुट्न जरुरी छ ।”

जिल्ला न्यायधिष जवाहर प्रसाद सिंहले नेपालको मानव अधिकार कार्यान्वयनको अबस्था अझै सन्तोषजनक नरहेको बताए । चन्दनाथ नगरपालिकाका मेयर राजुसिंह कठायतले नगरपालिकाको सेवा प्रवाह देखि विकास निर्माण मानव अधिकारमैत्री बनाउन छुट्टै समिति गठन गरिने उल्लेख गरे ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईले कर्णालीमा मानव अधिकार उलंघनका घटनाबाट पुरुष भन्दा महिला बढी पिडित रहेको बताए । मानव अधिकार कार्यान्वयन आफै र घरबाट शुरु गर्नु भन्दै अन्य जिल्लाको तुलनामा जुम्लाको मानव अधिकार कार्यान्वयनको अबस्था सन्तोष जनक रहेको उनको भनाई छ । जुम्लामा महिलाको कार्यबोझ घटाउने नीति नलिए सम्म मानव अधिकार कार्यान्वयन सम्भव छैन् ।

पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष,नागरिक अगुवा राज बहादुर महत,महिला अधिकारकर्मी भगवती श्रेष्ठले मानव अधिकार क्षेत्रमा भएको राजनीति हस्तक्षेप अन्त्य नगरी कर्णालीको विकास नहुनेमा जोड दिएका थिए । सेवा प्रवाह संगै जिल्लाका कुनै पनि निकायको सेवा मानव अधिकार मैत्री नभएकोले त्यस तर्फ ध्यान दिन समेत सझाब दिएका छन् ।

राष्ट्यि मानव आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख धनराज शाहीले मानव अधिकारका सवालमा आयोगले अध्ययान अनुसन्धान,अनुगमन र प्रर्बद्धन गरिरहेको बताए ।

जुम्लामा अझै खानेपानी विद्युत,संचार,हवाई तथा सडक यातायात लगायत अन्य सेवाप्रदायक निकाय अझै मानव अधिकार मैत्री हुन नसकेको समेत जानकारी दिए । स्थानीय सरकार संचालनपछि मानव अधिकारमैत्री विकास भन्दा डोजरमैत्री विकास हाबी भएकोले मानव अधिकारका सवालमा निर्मम बहस र छलफल गर्न आबश्यक रहेको निमित्त प्रमुख शाहीले उल्लेख गरे ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस