पर्यटनमन्त्रीको पहिलो निर्णयका कस्ता छन् चुनौती ? कसरी आउन सक्छ मुलुकको पर्यटनमा क्रान्ति


काठमाडौँ । विकास र समृद्धिका लागि अब्बल चिनिएका युवा नेता रवीन्द्र अधिकारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेसँगै सामाजिक सञ्जाल मार्फत् पनि उनीसँग रहेका अपेक्षाहरु व्यक्त भएको देखिएको छ ।

पर्यटनमन्त्रीका रुपमा सपथ खाएलगत्तै मन्त्री अधिकारीले पहिलो निर्णय नै सन् ०२० सम्म वार्षिक १५ लाख पर्यटन भित्राउने घोषणा गरेपछि यो निर्णय यतिबेला चर्चामा छ ।

उनलाई सुझाव दिने, योजना सुनाउने र आशा व्यक्त गर्नेहरुले ‘यस्तो गर्दा उचित होला, उस्तो चाहिँ नगर्नू होला’ पनि भनिरहेका छन् ।

मन्त्रालयको कुर्ची सम्हाल्दै सञ्चारकर्मीसँग मन्त्री अधिकारीले भने, ‘यतिबेला रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको छ । त्यसको क्षतिलाई पर्यटनबाट मात्र पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । जिडिपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशत पुर्‍याउने मेरो लक्ष्य छ । त्यसका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा मेरो ध्यान सबैभन्दा पहिलो हुने छ ।’

अधिकारीको अठोट महत्त्वाकांक्षी कि मनासिब ?

उनले यस्तो अठोट व्यक्त गरेसँगै कतिपयले यसलाई महत्त्वाकांक्षी पनि भन्न छाडेनन् । तर ती आलोचकहरुलाई नेपालमा पर्यटनको आगत र विगत अनि सम्भाव्यता र सम्भावनाबारे जानकारी नै नरहेको भन्दै कमेन्ट गर्नेहरु पनि देखिए ।

भूकम्प अघि र पछिः कस्तो रह्यो पर्यटन ?

हुन पनि, सन् २०१७ को वर्ष नेपालले १० लाख पर्यटक भित्र्याउन सफल रह्यो । यो आँकडा भनेको भूकम्प अघिका केही वर्षहरुको भन्दा केही बढी नै हो ।

भूकम्प लगत्तैका २ वर्ष ओरालो लागेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रले तेस्रो वर्षमा आफूलाई ‘रिकभर’ गर्ने ठाउँमा उभ्याएको पर्यटन उद्यमीहरुको भनाइ छ ।

तर के यो संख्या मात्र नेपालको आर्थिक समृद्धिको दिशामा उडिरहेको घोडालाई ‘फ्युलिङ’ गर्न पर्याप्त छ त ?

नेपालको समृद्धि यात्रा उचाइमा पुराउनका लागि यो संख्या आधारमात्रै रहेको भन्दै अपुग रहेको बताउँछन् स्वयम् पर्यटन मन्त्री अधिकारी ।

निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै मन्त्री अधिकारीले भने, ‘त्यसैले मैले पहिलो निर्णयसँगै आउने ०२० सम्म वाषिर्क १५ लाख पर्यटक भित्र्याउनु पर्ने संकल्प लिएको हुँ । यसमा सफलता लिने बित्तिकै यो माइलस्टोन बन्ने छ । त्यसले अझै अघिल्लो यात्रा बलियो बनाउने छ ।’

पर्यटनमन्त्री अधिकारीले आफ्नो लक्ष्य सुनाउँदै भने, ‘जिडिपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसँग धेरै कुराहरु जोडिउका छन् । जसले आर्थिक समृद्धिको आजको गन्तव्य मात्र निर्धा्रित गर्ने हैन कि, हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुपको समाजवादको शिलान्यास समेत गर्ने छ ।’

यही सन्दर्भमा बोल्दै अर्थ्विद् तेज ढकाल भन्छन्, ‘नेपालको अबको आर्थिक समृद्धिका लागि जिडिपीलाई ‘दुई डिजिट’ले बढाउनुको कुनै विकल्पै छैन । आजसम्मको अवस्था हेर्दा कृषि, उद्योग र रेमिट्यान्स समेत जोड्दा पनि यो अंक पुग्न सकेन । पर्यटन मात्र यस्तो कडी हो जसले नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई (जिडिपीको उचाइ) दोहोरो अंकमा पुराउने छ । तब मात्र आर्थिक समृद्धिका हाम्रो सपनाको साकार यात्रा सुरु हुने छ । तर, यो यात्रा सुरु मात्र हुने हो अन्त्य भने होइन ।’

लक्ष्य किन घटाए मन्त्रीले

यसअघि सन ०२० अवधिसम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, अधिकारीले पर्यटन मन्त्रीको पद सम्हाल्दै गर्दा लक्ष्यबाट ५ लाखले घटाएका छन् ।

किन यस्तो ?

पर्यटन मन्त्रालयको एक अधिकारीले यसबारे पूर्वाधार र नीतिहरु अझै पनि कमजोर रहेको हुनसक्ने आँकलन गरेका छन् । उनले भने, ‘मन्त्रीज्यू पनि भुक्तभोगी नै हुनुहुन्छ । विज्ञ पनि हुनुहुन्छ । संसद्को विकास समितिदेखि नै उहाँले नेपालको अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझेको हुनाले नसक्ने लक्ष्य तोकेर प्रचारबाज हुनु भन्दा थोरै लक्ष्य लिएर पनि अधिकतम लक्ष्य हासिल गर्नु चाहिँ बढी व्यावहारिक हो । जबकि, यस अघिका पर्यटन मन्त्रीहरु कसैले पनि यसरी जिडिपीमा पर्यटन क्षेत्रबाट यति प्रतिशत योगदान दिने छु भन्ने सोच दिन समेत सकेका थिएनन् । यो नै राम्रोको सुरुआत हो ।’

‘पक्कै पनि नेपालको पर्यटन विकासको पूर्व सर्त भनेको पर्यटन पूर्वाधारको विकास नै हो’, टानका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेको पर्यटन उद्यमी चन्द्र रिजाल भन्छन्, ‘त्यो भनेको आजको युग तथा पर्यटन उद्योगले चाहेजस्तो सडकदेखि खाने, सुत्ने र सुरक्षित गन्तव्यसम्मको ग्यारेन्टी नभएसम्म पर्यटनमा क्रान्ति आउने छैन ।’

काठमाडौंदेखि पोखरा जाने सडक मात्रै पनि सुरक्षित छ भन्ने सन्देश जाने बित्तिकै काठमाडौंलाई केन्द्र बनाएर पोखरा जाने यात्रुहरुमो ५० प्रतिशतले वृद्धि हुने रिजालको तर्क छ ।

‘तर, सुन्दर पर्यटकीय नगरी भनिरहँदा पनि, क्वालिटी पर्यटक किन जान सकिरहेको छैन ? न त पोखरा जाने आउने विमानस्थलको भर पर्न सकिएको छ, न विमानको । विहान ८ बजे विमान छुट्ने भनेर टिकट लियो भने रातको ८ पनि बज्न थालेपछि यही विमानस्थलबाटपर्यटनको संख्या बढाउन सकिन्छ त ?’

रिजाल पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन चाहन्छन् । उनका अनुसार पोखरा काठमाडौं यात्रा गर्ने सडक, रुट व्यवस्थापन, गाडीहरुको सुविधा र उनीहरुले गर्ने होस्टिङ पनि कमजोर रहेको बताउँछन् ।

‘पोखरा काठमाडौंको सडक मात्रै पनि सुरक्षित, सहज र सुखद बनाउने हो भने पोखरामा आन्तरिक पर्यटनलाई सुत्न ठाउँ दिन पनि गाह«ो हुन्छ नि ! खै यसतर्फ ध्यान गएको ?’ पूर्वाधार विकास विना विकास भन्ने चरो उडेर नपुग्ने अर्थ्विद् ढकालको पनि राय छ ।

अर्थ्विद् ढकाल भन्छन् ‘मुलुकमा ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन पर्यटन पूर्वाधार बन्ने पर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिलो मेगा स्टाइलका परियोजना सम्पन्न गर्नमै सरकारको ध्यान जानु पर्छ । प्राथमिकता तय गरेर कम्तीमा पनि वार्षिक रुपमा पर्यटन विकासको प्याकेज कार्यक्रम नै तय हुनु पर्छ ।’

अर्थ्विद् ढकालले सबैभन्दा पहिले त पोखरा विमानस्थल, निजगढ र गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल यति वर्ष भित्र बनाइसक्ने भन्ने सरकारी लक्ष्य किटान हुनु पर्ने ढकालको जोड छ ।

‘अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको विमान स्थल नबनी त्रिभुवन विमान स्थलले मात्रै अब क्वालिटी पर्यटक भित्रिने ठाउँ दिन्छ त ? जुन विमान स्थलमा पिच जोनको अभावले हवाइ दुर्घटना भएको भनी अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा सन्देश गएको छ भने त्यो देशमा कस्तो मात्रामा पर्यटक भित्रेलान् ?’

त्यसैले मन्त्री अधिकारीले एयरपोर्ट निर्माणमा जोड दिनुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको जोड रहेको छ ।

‘सडक तथा एयरपोर्टको निर्माण सरकारले गर्ने हो र पर्यटक आगमन बढ्यो भने होटल त निजी क्षेत्र आफैंले बनाइहाल्ने छ,’ पाटा च्याप्टर नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुमन पाण्डे भन्छन् ‘सन् २०३० सम्ममा ५० लाख पर्यटक भित्राउने हो भने कामको खोजीमा कोही पनि नेपाली बिदेश जानुपर्ने छैन, अबको सरकारले यसलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै टानका पूर्व अध्यक्ष रिजालले नेपालको ३ ओटा कुरामा तत्कालै काम थालेमा पर्यटन उद्योगमा क्रान्तिको सुरुआत हुने बताए ।

अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण र स्तरोन्नति तथा पर्यटकीय सहरहरुको भौतिक अवस्थामा सुधार, दोस्रो, खुम्बू लगायत स्थानहरुको रुट पर्मिटमा वैज्ञानिकीकरण र एकैद्वारबाट सेवा प्रदान तथा हवाइ रुटबारे नेपालको आफ्नै स्वतन्त्र निर्णय क्षमता । तेस्रो हो निश्चित समयका लागि फ्रि भिसा नीतिको लागू ।

उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिले सरकारले अहिले अघि सारिरहेको ३ ओटा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमान स्थल मध्ये कम्तीमा २ ओटा भने पनि आउने २ वर्ष भित्र बनिसकेको हुनु पर्ने बताए ।

उनले नेपालको विभिन्न टे«किङ जोनमा जानका लागि रहेको पर्मिट व्यवस्थाको पुनरावलोकन हुनु पर्ने बताए । रिजालको आक्रोश छ, ‘खुम्बू, लामटाङ, हुम्ला वा जुम्ला क्षेत्रहरुमा अहिले पनि पर्यटकहरु जान बन्देज जस्तै छ ।

यी नियन्त्रित क्षेत्रहरुमा खुकुलो तर सुरक्षित संरचना बनाएर पर्यटकहरुलाई जान आउन दिनु पर्छ भनेर निजी क्षेत्र लागेको दशकौं भइसक्यो, नेपालको सरकारका न कान छन् न आँखा । न सुन्छ न देख्छ ?’

नो ट्रेकिङ विथआउट गाइड अर पोटर अनिवार्य रुपमा लगाउनु पर्ने तर त्यसका लागि एउटै बेन्चबाट पर्यटकले विना झन्झट सेवा पाउनु पर्ने उनको माग छ ।

हवाइ मार्ग नेपालको स्वतन्त्र हुनु परो, चिन वा इन्डियाबाट नियन्त्रित हुनु हुँदैन ।

फ्रि भिसा लगाएर हेर्न किन नहुने ?
रिजाले नयाँ आइडिया सरकारलाई आफूले दिन चाहेको बताए । निश्चित समयसम्मका लागि नेपाल आउन पनि फ्रि भिसाको व्यवस्था गरिनु पर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘नेपालको कारिन्दाहरु भिसा फ्रि गर्दा १० करोड गुमेको देख्छन्, त्यही कारणले गर्दा २० करोड खर्च गर्न सक्ने ल्याकत भएको पर्यटक आउने बाटो थुनिएको बारे भने सोच्न पनि सक्तैनन् । अनि कसरी सुध्रन्छ नेपालको पर्यटन उद्योग ?’

पूर्वाधारबारे संवेदनशील कुराः ‘विमानस्थल बनाउने पैसा खर्चै भएनन्’

जहाँसम्म पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको कुरा छ, यसबारे पर्यटन मन्त्री अधिकारी आफैं पनि विज्ञ र संवेदनशील रहेको उनको व्यक्तित्व र यस अघिका जिम्मेवारीले पनि पुष्टि गरिसकेको सत्य हो ।

यस अघिको संसदीय विकास समितिको सभापति रहँदा अधिकारी स्वयम्ले नै देशका गौरवका आयोजनाहरु ‘रौरव’ हुनुको कारण बारम्बार बोल्दै आएका थिए ।

निर्माणाधीन आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमनदेखि तिनलाई समयमै सक्न पटक पटक निर्देशन दिए । निर्देशन मात्रै नभई कार्ययोजना समेत दिएका कति अयोजनाका प्रतिवेदनहरु त उनकै हातमा पनि छन् ।

पोखरा विमानस्थल, फास्ट ट्रयाक, गौतमबुद्ध विमानस्थल, चीन भारत जोडिएका सडक र नाकाहरु आदि आदि । त्रिभुवन अन्तर्रा्िष्ट्रय विमानस्थलमा अवतरण गर्नका लागि जहाजहरु घण्टौं आकाशमा होल्ड हुने अवस्था र तिनको कारण उनलाई थाहै छ ।

त्यस्तै भैरहवा विमानस्थलमा पनि काममा खासै उपलब्धि देखिएको छैन । पोखरा विमानस्थलले त यस वर्षका लागि छुट्टाएको रकम नै खर्च गर्न सकेको छैन ।

निजगढ विमानस्थल र पोखरा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको यस वर्षका लागि छुट्टाएको ६ अर्ब ५० करोड बराबर रकम खर्च नभएको अवस्थाबारे उनी बेखबर छैनन् ।

३० वर्षसम्म पनि पिच नभएको राजधानीको सडक कुन हो ?

अबको सामान्य ज्ञानमा सोधिने प्रश्न सरह बनेको छ बौद्ध–जोरपाटी सडक खण्ड ।

३० वर्षसम्म पनि पिच नभएको राजधानीको सडक कुन हो भनेर सोद्धा थाह हुन्छ । जुन सडक कुनै यस्तो वर्ष छैन जुन पिच भएर फिलिलि चलेको होस् ।

मुद्दा हाल्न समेत पैसा तिरेर खसी किनेर दिने ठेकेदारले यो सडक खण्ड निर्माणको काम लिएको छ । यस्तो बाटोबाट गाडी चढेर अन्तर्रा्ष्ट्रिय डिप्लोम्याटहरु हायात होटेल आउने गर्छन् ।

कस्तो सन्देश गएको होला ?

हायात जस्तो होटेलबाट नेपाल लुट्न रोक्नै पर्छ

यस्तै बर्बादी कहानी छ बौद्धस्थित हायात होटलको । सरकारको अर्बाैंको लगानी यतिबेला भारतीय व्यवसायीले कब्जा गरिरहेका छन् । वर्षै्पिच्छे घाटा देखाएर होटेलको आम्दानी विदेशिएको मात्र हैन मुलुकको अमूल्य जायजेथा डब्नै लागेको छ अन्तर्रा्ष्ट्रिय होटेल गिरोहको खेलमा ।

यसबारे छानबिन गर्न बनेको सरकारी टोली पनि अध्ययन गर्न असफल भएर बसेको छ । यसअघिका मन्त्रीहरुले चासो नदिए पनि यसबारे सोच्नै पर्ने ठाउँमा छन् नयाँ पर्यटन मन्त्री ।

हायत होटलमा १ सय ५० रोपनी जग्गा रहेको छ । त्यसबापत विसं. ०४९ सालमा नेपाल सरकारलाई को ३९ प्रतिशत सेयर लिएको थियो ।

यतिबेलासम्म आइपुग्दा घटेर घटेर ९ प्रतिशतमा नेपाल सरकार सीमित हुन पुगेको छ ।

विगतको आँकडा र घोषणा पत्रको दबदबा

पर्यटन क्षेत्र उत्थानको विगतका कदमहरु हेर्दा कतिपय अवस्थामा माइलस्टोन नै पाइएको पनि छ । यस्ता अभियानले बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन सफल पनि भएको थियो ।

सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष ‘भिजिट नेपाल इयर’ का रुपमा मनाएर पर्यटक बढाउले अभियान थाले पनि विगतबाट पाठ लिनु पर्ने कमजोर कदमहरु पनि छन् ।

सन् १९९८ देखिको १० लाख पर्यटक पुयाउने लक्ष्य सन् २०१७ मा सार्थक भएको थियो । सरकारले ‘भिजिट नेपाल १९९८’, ‘नेपाल टुरिजम इयर २०११’, ‘भिजिन युरोप–२०१७’ तथा सन् २०१७ लाई नै घुमफिर वर्ष मनाएको थियो । यसबीचमा सबैभन्दा बढी सन् २०१२ आठ लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए ।

सन् २०१५ मा गएको गोरखा भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण पर्यटकको संख्यामा कमी आएको थियो ।

सन् २०१६ मा साढे सात लाखको हाराहारीमा विदेशी पर्यटक नेपाल आएको तथ्यांकले बताउँछ । वर्तमान ओली नेतृत्व सरकारले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमै ५० लाख पर्यटक पुर्याउने उल्लेख गरेको छ ।

गठबन्धनकै सरकार भएकाले आगामी सन् २०३० भित्र वार्षिक ५० लाख पर्यटक पुर्याउन योजना अघि सारेको छ ।

पर्यटनमन्त्री अधिकारीले शुक्रबार पदबहालीका क्रममा गरेको निर्णय सफल पार्न एक महिनाभित्र सचिवालय गठन गरी आवश्यक कार्यक्रम तय गरिसक्ने र चीन र भारतमा केन्द्रीय पर्यटन प्रवद्र्धनलाई तीव्रता दिइने पनि बताएका छन् ।

यस्तै एउटा निर्णय सच्उयाउने बारे नेपालले कदम चाल्नु पर्ने छ ।

युरोपेली संघ (इयु) को सुरक्षा सूचीबाट सन् २०१८ भित्र हटाइसक्ने गरी आवश्यक तयारी थाल्न नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्ने प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया