जातिय विभेदबाट पिडित बिवेन्द्रले अझै पाएनन् न्याय

जुम्ला ।  २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा सिंजा गाउँपालिका ६ मा नेमकिपाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षले दुई वर्ष अगाडि असोजमा जुम्ला बजारमा रहेको रेडियो खुला आकाशको (वडाका कुरा) कार्यक्रममा आफूले वडामा धेरै विकास गरेको, वडाअन्तर्गतको काँडागाउँमा एक घर, एक धारोको व्यवस्था गरेको लगायत कुरा बोलेको थिए ।
उनको उक्त अन्तर्वार्ता सुनेका काँडागाउँ निवासी २७ वर्षीय विवेन्द्र नेपालीले सिंगो गाउँभरिमा एउटा मात्र खानेपानीको धारो भएको र वडा अध्यक्षले झुटो बोलेको भनी विरोध गरे। विस्तारै आफूले गाउँभरी र वडाका युवा तथा गाउँलेसँग पनि यो कुरा गरेको उनले बताए ।

“वडा अध्यक्षले रेडियोमा झुटो बेल्नु भयो। गर्दै नगरेको काम पनि गरे भनेर झुटो प्रचार गर्नुभयो,”उनले भने । यो कुरा मैले गाउँभरी सुनाए । वडाभित्रका अरु गाउँका मान्छेलाई पनि सुनाएर विरोध जनाए । उनले अन्तर्वार्ता लिने रेडियो खुला आकाशमा समेत वडा अध्यक्षले आफ्नो चर्चाको लागि गलत प्रचार गरेको भनी विरोध जनाए ।
विवेन्द्रले गरेको विरोध विस्तारै वडा अध्यक्षको कानसम्म पुग्यो । उनले आफ्नो विरोध किन गरेको भनी थर्काए । उनीहरु बीच फोनमा प्रश्न उत्तर चल्यो र फोनमै वडा अध्यक्ष बुढाले, (तँ कुकुर, तेरो बाबुले दिएको छ) लगायत तथानाम गाली गरेको कल रेकर्ड विवेन्द्रले प्रमाणको रुपमा राखेका छन् ।

वडा अध्यक्षले गरेको गाली बेइजती सहन नसकिने भनी विवेन्द्रले निकायमा जान्छु भने । वडा अध्यक्ष बुढाले उनलाई निकायमा जानुको सट्टा आफ्नो कार्यालयमा छलफलको लागि गाउँका भलाद्मी, शिक्षक, बुद्धिजीवी र विवेन्द्रलाई बोलाए । सबै वडा कार्यालयमा छलफलको लागि पुगे ।

छलफल चलिरहेकोबेला वडा अध्यक्षका छोरा नविन बुढा एक्कासी कार्यालयभित्र छिरेर विवेन्द्रलाई (तँ सार्की, हलुँडा बेची खाने डुम । तँ डुमले के गर्न सक्छस् ? डुमलाई डुमु नभनी के भन्ने ? लगायतका तथानाम गाली गर्दै धकल मकल गरि हान्ने, पछार्ने काम गरे र त्यसैमा उनका बाबु वडा अध्यक्षले साथ दिदै गाली गरे । यो सबै कुराको रेकर्ड गरेका विवेन्द्रले यसलाई अर्को प्रमाणको रुपमा राखेका छन् ।

यी सबै प्रमाणहरुसहित जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालयमा पुग्दा प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन । उनले प्रहरी कार्यालयमा दर्ताको लागि पेश गरेको जाहेरीमा घटनाको विवरण यस्तो छ,

मैले सिंजा गाउँपालिका वडा नं ६ का वडा अध्यक्षले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा यातायात र खानेपानी लगायतका विकास निर्माणका सम्बन्धमा दिनुभएको अन्तरवार्ताको विषयमा झूटो अन्तरवार्ता दिनुभएको भनि टिप्पणी गरेको थिए ।
मेरो टिप्पणीको विषयलाई लिएर वडा अध्यक्षले मिति २०७८ असार ६ गते अन्दाजी दिउँसो ४ः३० बजेको समयमा मलाई फोन गरी “तँ साले कुकुर, तेरो बाउले हालेको हो योजना ? भनी मेरो विषयमा टिप्पणी गर्ने तँ को होस” भनेर तथानाम धम्की दिई म माथि विभेदपूर्ण व्यवहार गर्नु भएको हो । सोही विषयमा छलफल गर्न आउनु भनी वडा अध्यक्षले मिति २०७८ असार ८ गते दिउसो ४ः०० बजेको समय मलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाउनु भएको थियो ।

छलफल चलिरहेको समयमा मलाई वडा अध्यक्षले थर्काउदै होच्याईरहेको समयमा अभियुक्त नविन बुढा (वडा अध्यक्षको छोरा) छलफल चलिरहेको विषयमा सरोकार समेत नरहेको व्यक्ति निज अभियुक्तले एक्कासी आई “तँ सार्की हलुँडा बेची खाने डुम तँ को होस् ? जहाँ जान्छस् जा जे गर्छस गर । तँलाई डुम नभनी के राजा भनु ?” भनी एक्कासी म बसिरहेको ठाउँमा आएर आफ्नो हातले दुई चोट मेरो गालामा हानी गर्धन निमोठी गर्धनमा समेत दुई चोट हानेका हुन् ।

निज अभियुक्तले सार्वजनिक स्थानमा डुम भनी धकल मकल गरी मुखमा हिर्काएर मलाई होच्याएर सहन नसक्ने असहिष्णु व्यवहार तथा अपमान गरेर जातीय विभेद गरेका हुन् । त्यसपछि त्यहाँ रहेका भद्र भलाद्मीले छुटयाई आ–आफ्नो घरतर्फ पठाएका हुन् ।

मिति २०७८ साल असार ९ गते सिंजा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिई १० गते छलफलमा जाँदा निज अन्यायी नआई निजका बाबु वडा अध्यक्ष छलफलमा बसी सार्वजनिक अहोदामा बसेको व्यक्तिले मेरातर्फ र तर्कलाई विचार नगरी अभियुक्तलाई छलफलमा बसाल्न आवश्यक छैन भनी हिँड्नु भएको हो ।

निज अभियुक्त र वडा अध्यक्ष समेतले जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन दिने गरी जातीय आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित भनाइलाई प्रोत्साहन दिने कार्य गर्नु भएको छ । निज अभियुक्त र वडा अध्यक्ष स्वयमले “जे गर्छस् गर, के गर्न सक्छस् भनेको हुँदा न्यायको लागि कानूनी उपचार पाउँ भनि यो जाहेरीसाथ उपस्थित भएको छु ।”

निज अभियुक्तले मेरो अधिकार र मानवीय मर्यादामाथि आँच आउने कार्य गरी जातियताको आधारमा अवहेलना गरी मानवता विरोधी तथा भेदभावजन्य निषेधित कार्य गरेका छन् । आफ्नो सरोकारको विषय नरहेको छलफलमा आएर मेरो मान प्रतिष्ठामा आँच आउने तुच्छ र अपहेलित भेदभावजन्य शब्दहरु प्रयोग गर्दै जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ४ उपदफा (१) र (२) को (ख) बमोजिमको कसुर गरेकाले ऐनको दफा ७ (क) बमोजिम हदैसम्मको सजाय र जरीवाना गरी पाँउ ।

अभियुक्त पढेलेखेका जान्ने बुझ्ने र सार्वजनिक अहोदामा बसेका व्यक्तिका छोरासमेत भएकाले निजका कारण मलाई परेको शारीरिक र मानसिक तनावका साथै आर्थिक हानी समेतलाई आंकलन गरी अभियुक्तका कारण व्यहोर्न पर्ने र व्यहोर्न परेको संघर्ष, अपमान, अवहेलना र असहिष्णु व्यवहार समेतलाई ध्यानमा राखी ऐनको दफा ९ बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत भराई पाँउ । प्रस्तुत जाहेरी दरखास्त ऐ ऐन को दफा १० अन्तर्गत हदम्याद भित्र ल्याएको छु ।

जातीय विभेदको घटना अक्षम्य अपराध भएको अधिवक्ता अनिता तिमिल्सिना बताउँछिन्। उनले भनिन,“ऐनको दफा ४ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज,जात जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छवाछुत र भेदभाव गरि सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन, निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने,व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने गरेमा छुवाछूत गरेको ठहर्छ ।”

यस्तो कार्य गरेको ठहरेमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ४ को उपदफा १ र २ अनुरुप कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ भने पीडितले दफा ९ को उपदफा १ बमोजिम अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्ने हुन्छ ।

त्यतिमात्र नभइ सोही ऐनको दफा ५ मा दफा ४ बमोजिमको कसूर कसैले गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले समेत नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तोकिएबमोजिम उजुर गर्न सक्ने प्रावधान छ। तथापि, न्यायको ढोकासम्म आफै पुगेका विवेन्द्रलाई प्रहरीले छेकेको छ ।

प्रहरी सहायक निरिक्षक विवेश कुमार चौधरीले भने,“घटनाको सत्य तथ्य नबुझी जाहेरी दर्ता हुँदैन । हामी वडा अध्यक्षसँग बुझेर मात्र जाहेरी दर्ता गर्ने नगर्ने निश्चित गर्छौ । अन्यथा दर्ता गर्दैनौं । हामीभन्दा माथिल्लो निकायमा जानुस् ।”

विवेन्द्रसँगै दिनभर हिँडेका रंगकर्मी तथा दलित अधिकारकर्मी गोविन्द सुनारले प्रहरीले पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकलाई बचाउने खेल खेलिएको बताए । प्रहरी कार्यालयमा जाँदा प्रहरीले छलफल गराउने नाममा अपराध लुकाउने चेष्टा गरिरहेको प्रष्ट देखिन्थ्यो । उनले भने,“प्रहरीले वडा अध्यक्षसँग बुझ्छु भन्नूको अर्थ के हो ? सत्ता र शक्तिलाई ख्याल गरेर नै प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न नमानेको हो । त्यसैले दिनभर बाहाना बनाइरह्यो ।

प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि विवेन्द्र सरकारी वकिलको कार्यालय गए । सरकारी वकिलले, ुघटेको घटना र जाहेरीको व्यहोरा मिलेको छ । भने प्रहरीले जाहेरी लिनुपर्छ।ु सोही खबर लिएर विवेन्द्र पुनस् प्रहरी कार्यालयमा पुग्दा पनि सहायक निरिक्षक चौधरीले उही रवाफमा उस्तै जवाफ दिएर फर्काइदिए ।

अर्का रंगकर्मी धनराज सुनारले भने,“प्रहरीले हामीलाई तपाईं जान्ने नपल्टिनुस्, भन्यो। कानून थाहा छ? भनेर प्रश्न र्गयो। डुम भनेको कुराको प्रमाण हुँदासमेत यो घटना जातीय विभेदअन्तर्गत नपर्न पनि सक्छ भनिरह्यो र जाहेरी लिन मानेन ।” त्यसपछि थकित विवेन्द्रले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई गुहारे । राष्ट्रिय दलित आयोगले प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको कारण र प्रहरी कार्यालयमा दिएको जाहेरी दुबै माग्यो। उनले सबै कागजात र प्रमाण मेल गरेर राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाए ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया दिदै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकार्माले यो आयोगको मुद्दा भएको बताए। ुयो हाम्रो काम हो । हामी विभेद हुन दिदैनौं । उनले भने,दलित समुदायमाथि भएको विभेद सहेर कदापि बस्न सकिदैन । आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माकै सल्लाहमा यो मुद्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि पठाइएको विरेन्द्रले बताए । मैले आफूमाथि भएको विभेद सिंगो दलित समुदायमाथि भएको विभेद सम्झेको छु। मैले धाउनुपर्ने निकाय सबै धाइसकेको छु । उनले भने,“सबै कुरा हेर्दा न्यायको ढोकासम्म जान पनि निकै कठिन रहेछ। मुद्दा दर्ता प्रक्रिया सबैभन्दा बढी झन्झटिलो रहेछ। प्रमाण देखाउँदा पनि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न मानेन ।”

स्थानीय दलित अधिकारकर्मी, पत्रकारको सरसहयोगमा पीडित यवाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेर उजुरी दर्ता गराउन खोजेका थिए । तर प्रहरीले यसबारे बुझ्नुपर्ने भन्दै वडाध्यक्षलाई बचाउन उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गरेको थियो । दुई दिनसम्म प्रहरी कार्यालय जाँदा पनि उजुरी दर्ता भएको थिएनु, रंगकर्मी गोविन्द सुनारले भने,“प्रहरीले व्यवस्था गरेपछि हामीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि उजुरी टिपाएका थियौं ।”

प्रहरीले वडाध्यक्ष बुढा र पीडित युवालाई बोलाएर छलफल गरेर घटना मिलाउन खोजेको थियो । उजुरी नै दर्ता गर्न नमानेको प्रहरीको आनाकानीको विषयमा समाचार आएपछि कर्णाली प्रदेशकी आन्तरिक मामिलामन्त्री नेपाली पनि घटनाबारे चाँसो राखेकी थिइन् । असार २२ गते लेखिएको जाहेरी लिन नमानेपछि दलित अधिकारकर्मी र रंगकर्मीको व्यापक दबाबमा प्रहरीले २५ गते मात्रै मुद्दा दर्ता गरेको पीडित विवेन्द्र नेपालीले जानकारी दिए । जिल्ला अदालत जुम्लाले २७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नराकोट प्रहरी चौकीलाई पक्राउ पुर्जीको आदेश दिए पनि प्रहरीले दोषी पक्राउ गर्न सकेन । सत्ता र शक्तिको खेल खेलिरहेकाहरु हामी दलितहरुलाई दबाइरहन चाहन्छन्। प्रतिकार गर्न खोज्दा प्रहरी बाधक बन्छ,ु उनले भने,“मुद्दा प्रक्रियामा जान खोज्दा प्रहरीबाट हामीलाई गलाउने र निराश बनाउने थुप्रै खेल खेलियो। परिणाम अदालतले पक्राउ पुर्जी दिदासमेत प्रहरीले जिप्रकाको ढोकाभन्दा बाहिर खुट्टा उठाएको छैन् ।”

प्रहरीले घटना अनुसन्धाको प्रक्रियामा रहेको बहाना बनाई पन्छिन खोज्नु मुद्दालाई कमजोर बनाउने खेल भएको राष्ट्रिय दलित आयोगका विश्वकर्माले बताए । वडा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्षले जातीय विभेद गर्दा प्रहरी अनुसन्धानको नाममा पीडक बचाउन लागेको प्रष्ट देखिन्छ । उनले भने,“विभेदलाई प्रसय दिने प्रहरीको नियत हामीले राम्ररी बुझेका छौं । यस्तै गर्ने हो भने भोलि घट्ने हरेक दुर्घटनाको जिम्मेवार प्रहरी र सरकार हुनेछ ।”

वडाध्यक्ष बुढा र उनका छोरालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले विभिन्न बाहनाबाजी गरेको थियो । राज्य नै जातीय विभेद गर्नेको संरक्षक हुनु बिडम्वनापूर्ण भएको रंकगर्मी धनराज सुनारको बुझाई छ । जातीय विभेदका घटनामा राज्यले शून्य सहनशीलता अपनाउने भने पनि प्रहरी, प्रशासनले उदासीनता देखाएका कयौं उदाहरण छन् । जाहेरी दर्ता भएको चार दिन भइसक्दा पनि प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गर्न नसक्नु भनेको मुद्दालाई कमजोर गर्न र पीडितलाई उन्मुक्ति दिने खेल खेलिरहको प्रष्ट देखिन्थ्यो,उनले भने ।
तर पछि वडाध्यक्ष र उनका छोरालाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोड्यो । जिल्ला अदालत जुम्लाका न्यायाधीश शिव प्रसाद खनालको एकल इजलासले जातीय विभेद गर्ने वडाध्यक्ष र उनका छोरालाई धरौटीमा छोडेको थियो । वडाध्यक्ष बुढालाई एक लाख १० हजार र उनका छोरा नविनलाई एक लाख धरौटीमा छोडेको थियो ।

अभियोग पत्रको माग दावी सजायको हकमा दुई महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजारदेखि दुई लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने गरी भएको छ । जिल्ला अदालत जुम्लाका तत्कालीन निमित्त श्रेस्तादार तथा सुचना अधिकारी चेत राज पन्तले भनेका थिए । तीन वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने मुद्दामा न्यायालयले धरौटी लिने गरेको हुन्छ । पछिल्लो समय पीडित विवेन्द्र नेपाली दैनिकजसो अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गई मुद्दा प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ भनी सोधिखोजी गरिरहेका छन् । सरकारी वकिल कार्यालयबाट सकारात्मक रुपमा मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बडिरहेको बताइरहेका छन् ।

विवेन्द्रको मुद्दा प्रक्रिया निकै सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहको जिल्ला सरकारी वकिल रेनुका राईले बताइन् । वडा अध्यक्षले पीडित विवेन्द्रलाई फोनबाट गरेको गालीगलोजको रेकर्डमा ९९ प्रतिशत आवाज मिलेको प्रमाणित भइरहेको छ भने वडा कार्यालयमा भएको छलफलको आवाज ५६ प्रतिशत उहाँकै हो भनेर समेत प्रमाणित भइआएको छ । उनले भनिन,“अब आवाज टेस्ट गराउने मान्छेलाई न्यायाधीशले आधार के हो भनी सोध्नु हुन्छ र जवाफ चित्तबुझ्दो आयो भने मुद्दा फैसला हुन्छ । पीडित विवेन्द्र आफूसँग बलियो प्रमाण भएको हुनाले न्याय पाउने विषयमा आशावादी छन् । भने अदालतको ढिलासुस्ती र पिडकको पहुँचका आधारमा न्याय पाउनेमा शंका रहेको बताइरहेका छन् ।”
(यो घटना अध्ययन सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको सहयोगमा सम्पन्न भएको हो ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस