पाँचौ जिल्लासभाका ११ निर्णयःअलपत्र सभाहल निर्माणदेखि,चुस्त अनुगमन सम्म


जुम्ला  । जुम्लामा मंगलबार सम्पन्न पाँचौ जिल्ला सभाले अलपत्र पूर्वाधार विकासको निरन्तरता देखि अवैध उत्खनन्मा राक्ने लगायतका महत्वपुर्ण ११ वटा निर्णय गरेको छ । आव २०७१÷७२ देखि अलपत्र जुम्लाको बहुउदेश्यीय सभाहल निर्माणलाई अघि बढाउने र निर्माणलाई पुर्णता दिन संघिय अर्थमन्त्रालयमा २ करोड ६५ लाख बजेट माग गर्ने निर्णयलाई पहिलो प्रथामिकता दिइएको छ । आव २०७१÷७२ मा (आशिष थेगिम जेभी) निर्माण कम्पन्नीले ठेक्का पाएपनि संघियता कार्यान्वयन संगै बजेट अभावले निर्माण अलपत्र भएको थियो ।

संघियतापछि बढ्दै गएको गिट्टी बालुवा अबैध उत्खनन्लाई रोक्ने र नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । जथाभावी रुपमा बढ्दै गएको अवैध उत्खनन्ले बाढी पहिरो र नदी कटानको समस्या बढ्दै गएको छ । जसका कारण अवैध गिट्टी बालुवा अबैध उत्खनन्लाई रोक्न लगाउन पाँचौ जिल्ला सभाले जोड दिएको जिल्ला समन्वयन समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,“विगत एक दशकदेखि सखभाषा विद रमानन्द आर्चायले लेखीरहेको खसिया आखर खष शब्द कोष बजेट अभावले प्रकाशन हुन सकेको थिएन् । खष भाषा साहित्य र शब्द संरक्षणका लागि तयार भएको शष शब्द कोष प्रकाशन गर्न जुम्लाका आठै स्थानीयतहले डेढ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।”
त्यस्तै, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बृद्धि विकास र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन पहल गर्ने,सबै पालिकाले निर्माण गर्ने योजनाको स्टमेट जिससलाई उपलब्ध गराउने,जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिका लागि अनुगमन, मुल्याकन र निरिक्षणमा जोड दिने,नापी र मालपोतका सेवा स्थानीयतहमा विस्तार गर्ने र जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका फर्निचरहरुलाई आबश्यकता अनुसार सामुदायिक विद्यालयलाई दिने लगायतका ११ वटा निर्णय गरिएको प्रमुख आर्चायले जानकारी दिनुभयो ।
गुठिचौर गाउँपालिका वडा नं. १,२ र ४ मा आव २०७६÷७७ सालदेखि निर्माण भएको सडक बजेट अभावले अलपत्र रहेकाले उक्त सडक निर्माणलाई पुर्णता दिन समेत पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।

निर्णय कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता
पाँचौ जिल्ला सभाले गरेका सम्पुर्ण निर्णयको पुर्ण कार्यान्वयन तथा पहल गर्ने जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता गरेका छन् । चन्दननाथ नगरपालिका मेयर राजुसिंह कठायतले भन्नुभयो, “जिल्लामा अलपत्र योजना निर्माणलाई पुर्णता दिनु,संघियता झल्कीने सेवा प्रवाह गर्नु हाम्रो दायित्व हो । सभाले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा आआफ्नो तहबाट सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।”

अलपत्र सभाहललाई अघि बढाउने अर्थमन्त्रालयमा डेलिगेसन देखि अन्य समस्या समधानका लागि साँझा पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी अनुगमन र समन्वयन गर्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधिको जोड छ ।

तातोपानी गाउँपालिका उपाध्याक्ष रेवती रावलले नागरिकका असिमित आबश्यकता र सिमित स्रोतका बीच नागरिकको नजिकको स्थानीय सरकार काम गर्न मुस्किल भएको बताउनुभयो ।

पुर्वराज्यमन्त्री भक्त बहादुर रोकायाले जिल्लाको विकास सुशासन पार्दशिता र चुस्त सेवा प्रवाहका लागि नयाँ जनप्रतिनिधिबाट आम नागरिकले ठुलो अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । पूर्वाधार विकास मात्र नभई आर्जआर्जन बृद्धि,क्षामता विकास, शसक्तिकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाब दिनुभयो । जिल्ला सभाले गरेको सार्वजानिक महत्वका निर्णय कार्यान्वयनमा साथ दिने राजनीति दलहरुको समेत प्रतिबद्धता छ ।

 

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस