विभेदकारी समायोजन तथा संघिय नीजामती सेवा ऐन

जुम्ला । नेपाल संघिय सरंचनामा गई कार्यान्वयकोे पाँच वर्ष पुरा भई छैटौ वर्ष कार्यान्वयनको चरणमा छ । सिंह दरबारमा केन्द्रित आर्थिक,राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार जनताको दैलो सम्म पुराउने नेपालको संविधानको मर्म अनुसार संघियता कार्यान्वयन पनि भयो ।

तर संघियताको पहिलो पाँच वर्ष पुरा भई छैटो वर्षमा प्रबेश गर्दा पनि नेपालमा प्रशासनिक संघियता भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । नेपाल राष्ट्यि कर्मचारी संगठन (नीजामती) जुम्लाका अध्यक्ष मिलन बुढ्थापा भन्छन,“संघियताका तीन रुप अर्थात अगं हुन्छन् । ‘राजनीतिक संघियता,आर्थिक संघियता र प्रशासनिक संघियता’ । बितेको साढे पाँच वर्षमा नेपालमा राजनीतिक र आर्थिक संघियता मात्रै कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । प्रशासनिक संघियता भने अझै केन्द्रीकृत रहेको छ । जसले गर्दा प्रदेश तथा स्थानीयतहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु मर्कामा परेका छन् ।”

नेपालमा प्रशासनिक संघियता सहि रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुकाे प्रमुख कारण विभेदकारी समायोजन तथा संघिय नीजामती सेवा ऐन नै भएको बुढ्थापा बताउँछन् । तातोपानी गाउँपालिका जुम्लाको प्रमुख प्रशासकिय समेत रहेका बुढ्थापाले संघियता कार्यान्वयनका लागि संघिय नीजामती ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० अन्तरर्गतका सेवा सुविधा र सर्त अनुसार उज्जव भविष्य देखी नीजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई समायोजन ऐन २०७४ ले ठुलो मर्कामा पारेको बताए ।

समायोजन ऐन २०७४ अनुसार अनिवार्य संघ प्रदेश र स्थानीयतहमा समायोजन गर्ने परिस्थिती सृजना गरेको छ । जसले गर्दा कर्मचारीलाई स्वइच्छीक समायोजन भन्दा पनि बाध्यकारी समायोजनलाई जोड दिएको छ । जुन कुरा प्रशासंनिक संघियताको ठिक विपरित हो ।

समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई पनि घोक्रेठयाक लगाएर प्रदेश र स्थानीयतहमा समायोजन गर्न तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव दिनेश थपलियाले सरकारबाट जस पाउन आम कर्मचारी माथि गद्दारी गरेको समेत नेराकस जुम्लाका अध्यक्ष बुढ्थापाले गुनासो गरे ।

समायोजन गर्दा पनि सिनियर तथा जुनियरको विषयमा ख्याल गरिएको छैन् । स्थानीयतहले पदपुर्ति गरीसकेपछि समायोजन भएका कर्मचारी संघको रिक्त पदमा फर्काउने व्यवस्था हुनु पर्नेमा समेत त्यसो नभएपछि समायोजन भएका कर्मचारीहरु मारमा परेका हुन् ।

प्रशासनिक संघियता कार्यान्वयनका लागि सरकारनै गम्भीर भएको देखिन्न । बुढ्थापाले थप्नुभयो,“नयाँ बन्न लागेको संघिय नीजामती सेवा ऐनको मस्यौदाले पनि समायोजन भएका प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सकाउने षड्यन्त्र गरेको छ । कर्मचारीका पेशागत सुरक्षा र हितमा भन्दा पनि बाँझिने तथा कर्मचारी असन्तुष्ट हुने कुरा बढी छन् । सेवा सुविधा सर्त बढाउने,कर्मचारी अनुकूल ऐन ल्याउने कुरालाई बेवास्ता गरि समायोजन गरिएको छ । यसले मुलुको प्रशासनिक संघियता कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ ।”
सबैभन्दा बढी स्थानीयहतमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु समस्यामा रहेका छन् । भने,नियमभन्दा बाहिर गएर काम गर्न खोज्ने जनप्रतिनिधि उपभोक्ता संग जोखिम मोलेर समेत काम गर्न बाध्य छन् । तर ऐनले यस्ता विषयमा कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाका विषयमा बोल्नु पर्नेमा उनको माग छ ।

कर्मचारीबाट मुस्कान सहितको सेवा भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन समायोजन ऐनका विभिन्न पक्षलाई केलाउदै संघिय नीजामती ऐन २०४९ अनुसार सेवा प्रबेश गरेका तथा हाल समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्मान गर्दै संघमा पनि केहि प्रतिशत पद कायम गरी जेष्ठताका प्रदेश र स्थानीयतहा पदपुर्ति हुनासाथ संघमा फिर्ता पठाउने व्यवस्था नयाँ ऐनमा हुन जरुरी छ ।

अन्यथा नेपालमा लामो समयपछि कार्यान्वयनमा आएको संघियता कार्यान्वयनका मुख्य अंग प्रशासनिक संघियता कार्यान्वयन नभई समग्र संघियतानै असफल हुन सक्ने समेत कर्मचारीहरुको टिप्पणी छ । अब बन्ने संघिय नीजामती सेवा ऐनले उल्लेखीत समस्याहरुको समधान गर्ने अपेक्षामा कर्मचारी छन् । यदपी प्रशांसनिक संघियता कार्यान्वयनलाईनै धरापमा पार्ने,कर्मचारी माथि गद्दारी गर्ने क्रम जारी रहेमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले सशक्त आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको नेकरासका जुम्ला अध्यक्ष मिलन बुढ्थापाको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस