सुर्खेत , कर्णालीका पाँच जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुनसकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने भनिएको थियो ।
मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पाका स्थानीय तह साक्षर घोषणा गर्न बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक विकास तथा परीक्षा व्यवस्था शाखाका अधिकृत बलवीर सुनारले बताए ।
अभियान सुरु भएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका ७९ स्थानीय तहलाई प्रोत्साहनस्वरुप रु एक करोड ७० लाख बजेट दिएको थियो । पुनः आव २०७६÷७७ मा प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने नीति लिए पनि उक्त कार्यक्रम पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारी तथ्याङ्कानुसार कर्णालीको साक्षरदर ६६ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आव २०८०÷८१ सम्म कर्णालीको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पयार्उने लक्ष्य राखिएको छ ।
