जुम्ला । स्वयमसेवक शिक्षक नियुक्तीको विबादले जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिकाको दैनिक कार्यसम्पादन अस्तव्यस्त बनेको छ । बिवाद चुलिएपछि गाउँपालिकाको काम समेत प्रभावित भएको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढा सहितका जनप्रतिनिधिले स्वयमसेवक शिक्षक राख्नु पर्ने र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत देवकी रावतले संघिय कानुनसंग बाँझिएको र समानीकरण अनुदानको बजेट खर्चिएर शिक्षक भर्ना गर्न नमिल्ने दुबै पक्षको आ–आफ्नै अडानले गाउँपालिका अस्तव्यस्त बनेको हो । शिक्षक भर्नाको विषयालाई लिएर कर्मचारी जनप्रतिनिधिको दुई धार देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिना मात्रै बाँकी छ । अन्य पालिकामा धमाधम विकास निर्माणका काम हुदैँछन् । तर स्वयमसेवक शिक्षक भर्नाको बिवादलाई गुठिचौरका कर्मचारी जनप्रनितिधि बिवादित बनेका छन् । कर्मचारी जनप्रतिनिधि शिक्षक नियुक्तीकै विषयमा अल्झीएपछि पालिकाको विकास निर्माण समेत प्रभावित भएको स्थानीयको गुनासो छ ।
गुठिचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर बुढाले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको असहयोगकै कारण आम जनताबाट माग आएको शैक्षिक सुदृढीकरणका लागि स्वयम सेवक शिक्षक भर्ना प्रक्रिया विवादमा तानिएको बताउनुभयो । गत जेष्ठ १० गते सम्पन्न १२ औँ गाउँसभाको बहुमतले शिक्षालाई पहिलो प्रथामिकता दिदै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्यो ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो,“सोही नीति अनुसार विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक अभावलाई पुर्ति गर्न,शिक्षामा सुधार ल्याउन (स्वयम सेवक शिक्षक) शिर्षकमा ४५ लाख र कम्प्युटर शिक्षक व्यस्थापनमा ८ लाख ६० हजार विनियोजन गर्यौ । पालिकाको शिक्षा ऐन संघिय शिक्षा ऐन २०२८ लाई आधार मानि गुठिचौरको ‘स्वयमसेवक शिक्षक नियुक्ती सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ समेत निर्माण गरि पारित भईसक्यो । कानुन मन्त्रालयबाट राय माग्दा सबै ठिक छ भन्ने आयो । हामी कार्यान्वयन गर्नै पर्छ भन्ने पक्षमा छौ । तर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतकै अडान र असहयोगले अन्ततःकार्यान्वयन हुन नसकेर बिवादको रुप लियो ।”
छिमेकी पालिका पातारासीले विगत ४ वर्षदेखि ४७ जना स्वयम सेवक शिक्षक राखेको र बेरुजु नआई सफल देखिएको छ । भने,हिमा र सिंजाले तयारी गरिरहेको दाबी गर्दै गुठिचौरको शैक्षिक सुदृढीकरण गर्न स्वयमसेवक शिक्षक जसरीपनि भर्ना हुनु पर्ने जनप्रतिनिधिको अडान छ । शैक्षिक सुधारको पवित्र लक्ष्यमा प्रप्रअले हलो अटकाएको अध्यक्ष बुढाको आरोप छ । संघिय ऐन कानुनका कुरा गरी जनताको माग भई आएको विषयमा हाकिमले बरु सरुवा हुने कार्यान्वयन नगर्ने भनेपछि बिवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
उहाँले थप्नुभयो,“नीति पारित,बजेट विनियोजन भई विद्यालय अनुमगन पश्चात शिक्षक भर्नाको टुंगो लगाउन फागुन ३० गते कार्यपालिका बैठक बस्यो । शिक्षक भर्ना गर्न सबै जनप्रतिनिधिको एकमतनै थियो । तर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले शिक्षक भर्ना र अनुदान दिने दुबै विषय ऐन विपरित भएकोले अघि बढाउन असहमती जनाईन् । त्यसैले पत्रकार सम्मेलन गरी यो विषय बाहिर ल्याउ बाध्य भएका हौ ।”
व्यक्तिगत लेनदेनको विवाद नभएको र अुनदानको बजेटबाट शैक्षिक सुदृढीकरण गर्न योग्य दक्ष शिक्षक भर्ना गर्ने कार्यपालिकाको निर्णय प्रति प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रावत अनुत्तरदायी बन्दा पुनः विबाद सृजना भएको गुठिचौरका प्रबक्ता अर्जुकुमार महतराले बताउनुभयो । जनता सामु शिक्षक भर्ना गर्ने,सार्वजानिक शिक्षा सुधार गर्ने बचन समेत भईसकेकोले कुनै पनि हालतमा स्वयम शिक्षक भर्ना गर्नुपर्ने पक्षमा जनप्रतिनिधि रहेको उहाँको भनाई छ ।
कानुन बाँझिने गरी अनुदानबाट शिक्षक भर्ना हुदैन्
सरकारले दिने विभिन्न अनुदान मध्य समानीकरण अनुदान भनेको भौतिक विकासका लागि स्थानीयतहलाई दिने अनुदान हो । स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका शिक्षकको तलब भत्ताका लागि शिक्षा मन्त्रालयको सर्शत अनुदानबाट वित्त हस्तान्तरण हुन्छ ।
तर गुठिचौरका अध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिले संघिय कानुनसंग बाँझिने गरी कार्यविधि बनाई समानीकरण अनुदानको बजेट खर्चिएर स्वयम सेवक शिक्षक भर्ना गर्न खोजेपछि कानुन विपरित गर्न नसकिने जिकिर गर्दा बिवाद भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत देवकी रावतले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक आयबाट स्वयमसेवक शिक्षक राख्न सक्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाको आयस्रोत छैन् । अनुदानबाट स्वयम सेवक शिक्षक भर्नाका सन्दर्भमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसंग राय मागेकी थिए ।
उहाँले भन्नुभयो,“फागुन २८ गते प्राप्त पत्रको रायमा स्वीकृती दरबन्दी अनुसारका शिक्षकहरुको तलब भत्ता शिक्षा मन्त्रायको सर्शत अनुदानबाट वित्त हस्तान्तरण हुदँै आएको छ । दरबन्दी बाहेकका स्वयम सेवक शिक्षकको तलबभत्ता चालु प्रकृतिको प्रशासनिक खर्च देखिने भएकोले समानीकरण अनुदानबाट स्वयमसेवक शिक्षक भर्ना गर्न नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसैले कानुन बाँझीने गरी हुन लागेको स्वयम सेवक शिक्षक भर्ना रोकिएको हो ।”
त्यस्तै संघिय शिक्षा ऐनमा समानीकरण अनुदानबाट स्वयम सेवक शिक्षक राख्न नमिल्ने उल्लेख भएपनि पालिकाको कार्यविधिमै हस्तान्त्रीत स्रोत अर्थात समानीकरण अनुदान खर्चिएर शिक्षक भर्ना गर्ने उल्लेख भएकोले सघिय कानुनसंग बाँझीन गएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रावतको दाबी छ ।
यदपी,दरबन्दी मिलान गर्ने,अपुग दरबन्दी मन्त्रालयमा माग गर्ने विकल्प हुँदा हुदैँपनि अध्यक्षले स्वयमसेवक शिक्षक भर्ना गर्नै पर्ने अडान राखेको उहाँको आरोप छ । मुलुकमा आर्थिक संकट भएर २० प्रतिशत खर्च कटौती भईरहेको अबस्थामा स्वयमसेवक शिक्षक भर्ना गर्नु उपयुक्त नहुनेमा उनको जोड छ । यहि स्वयम सेवक शिक्षक भर्नाकै बिवादका कारण गुठिचौरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सिंहराज खत्रीको सरुवा समेत भएको थियो ।
