आगामी बजेटमा प्रदेश ६, ७ र २ लाई प्राथमिकता


आगामी बजेटमा प्रदेश ६, ७ र २ लाई प्राथमिकता ‘कामका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ’

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा तीन तहका सरकारको कामको आधारमा बनाउनु वैज्ञानिक हुने सुझाव विज्ञले दिएका छन्। प्रदेशको समग्र विद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै क्रमशः प्रदेश नम्बर ६, ७ र २ लाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव आएको हो।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा रहेको मुलुकमा संघीय सरकारले ४५.१० प्रतिशत, प्रादेशिक सरकारले २६.१० प्रतिशत र स्थानीय तहले २८.८० प्रतिशत कामको जिम्मेवारी लिएका छन्। सोहीअनुसार अबको बजेट बनाउनुपर्ने वित्तीय संघीयता एवं स्थानीय स्वशासनविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाको भनाइ छ।

संसारभर संघीयता लागू भएका देशको सिद्धान्त ‘फाइनान्स फलोज द फङ्सन’ लाई आधार मान्नुपर्नेमा जोड दिँदै विकास पत्रकार मञ्च (फोडेज) नेपालले सञ्चारकर्मीलाई दिएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बुधबार उनले थपे, ‘विगतमा ८६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको संघीय सरकारलाई अब २१ प्रतिशत विनियोजन गरे पुग्छ। यसअघि मुलुकको कूल बजेटको १८ प्रतिशत अर्थात् २ सय २५ अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन गरेको थियो भने सात प्रदेशलाई सात अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। क्यानडा सरकारले कूल बजेटको ९४ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्दछ।

डा. देवकोटाले अबको बजेट बनाउँदा प्रदेश नम्बर ६ अर्थात् कर्णाली प्रदेशलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार, त्यसपछि क्रमशः ७ र २ नम्बर प्रदेशलाई ‘विशेष वर्गीकृत प्रान्त’ का आधारमा थप बजेट दिनुपर्नेछ। कर्मचारी जवाफदेही नहुनु, निरन्तर अनुगमन र कारबाही नहुनु, केन्द्रीकृत मानसिकता हुनु, सुशासन दिन नसक्नुजस्ता थुप्रै कारणले प्रजातन्त्र पुनप्र्रा्प्तिका २० वर्ष अलमलमै रहेको उनको टिप्पणी छ। ‘गत वर्ष पनि सरकारको बजेट अन्योलमै रह्यो, आधारभूत ऐनकानुन, संरचना, बजेट, कर्मचारी र पूर्वाधार समेत समयमै दिन नसक्दा अहिले स्थानीय तह विकासमा अघि बढ्न सकेनन्’, उनले भने।

७७ जिल्ला मध्ये रौतहट सबैभन्दा बढी बालमृत्युदर भएको जिल्ला हो। अन्य देशमा शिशु मृत्युदर कम हुनुलाई विकासको मूल सूचकका रुपमा लिइन्छ। अबको योजना र बजेटमा यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै देवकोटाले थपे, ‘संविधान, कार्य्विस्तृतीकरण, चुनावी घोषणा पत्र, १४ औं योजना आधारपत्र, श्वेतपत्र, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आदिका आधारमा बजेटलाई वैज्ञानिक ढंगले विनियोजन गरिनुपर्छ।’

संघीयताअघि मुलुकभर ३६ हजार भन्दाबढी वडा थिए भने हाल ६ हजार ७ सय ४३ मात्र छन्। सेवा केन्द्रका हिसाबले अहिले स्थानीयलाई असहज भएको देवकोटाको टिप्पणी छ। उनले थपे, ‘वित्तविज्ञ प्राध्यापक डा. अनवर साहको शब्द सापटी लिने हो भने केन्द्रमा काम गर्ने कर्मचारीले तल्लो तहमा अधिकार, शक्ति र बजेट केही दिन मान्दैन। नेपालमा अबको विकासका लागि यो पनि मुख्य बाधक हो।’

उनका अनुसार, विद्युत, कृषि, सिँचाई, सडक, पयर्टन लगायतमा जोड आगामी बजेट केन्द्रीत हुनु आजको आवश्यकता हो। खर्चमा मितव्ययी अपनाउने खालका कार्यक्रमहरु लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्राकृतिक साधन र स्रोतमा भएका दोहन रोक्न नसक्ने साथै जवाफदेही प्रणालीको सुनिश्चितता नगर्ने हो भने विकासका लागि संघीयता चुनौति बन्न सक्ने उनको बुझाई छ।

तपाईको प्रतिक्रिया