तलब बाहेक २२ अर्ब खान्छन् कर्मचारी


काठमाडौं ः सरकारी कर्मचारी र उच्चपदस्थहरूले गत वर्ष मात्र तलबबाहेक २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गरेका छन् । सेवा प्रवाहको सवालमा सधैं जनगुनासाको घेरामा पर्दै आइरहेका कर्मचारी अतिरिक्त सुविधाप्रति अझै सम्मोहित बनेको तथ्यांकले देखाएको छ।

कर्मचारी र उच्चपदस्थहरूको स्वदेश तथा विदेश भ्रमणमा मात्रै एक वर्षमा २ अर्ब २० करोड ७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को यो तथ्यांक अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२३.७६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष कर्मचारीले भ्रमणमा ९८ करोड ३५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को बजेटको वार्षिक प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीको भ्रमण, स्थानीय भत्ता, महँगी भत्ता, स्थलगत भत्ता, पोसाक, औषधोपचार, तालिम, बिमा, अनुगमन मूल्यांकनलगायत शीर्षकमा राज्यकोषबाट एक वर्षमा २२ अर्बभन्दा बढी रकम सकिएको हो ।

कर्मचारीले फिल्ड (स्थलगत) भत्तामा मात्रै अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बरले खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको स्थलगत भत्तामा आव ०७३÷७४ मा २१ करोड १ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ जबकि यही शीर्षकमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा ११ करोड ९९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस आधारमा फिल्ड खर्च ८७.७१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखियो । अन्य शीर्षकमा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी र उच्चपदस्थको अन्य भत्ता शीर्षकमा ४ अर्ब ६९ करोड ८५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी, कर्मचारीको स्थानीय भत्तामा १ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख १० हजार, महँगी भत्तामा ३ अर्ब २६ करोड ८० लाख ४ हजार, स्थलगत भत्तामा २१ करोड, १८ हजार ३ सय, पोसाक भत्तामा ३ अर्ब १८ करोड ४० लाख १६ हजार र औषधोपचारमा ३५ करोड ८० लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यसैगरी, कर्मचारीले प्रयोग गर्ने इन्धन खर्चमा २ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख २ हजार, तालिममा १ अर्ब २ करोड ११ लाख ४० हजार, मृत कर्मचारीको सुविधा तथा सहायतामा ४ करोड ६ लाख ८० हजार, बिमाबापत २७ करोड ६२ लाख १० हजार र अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्चबापत १ अर्ब ८० करोड १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो कर्मचारीले पाउने नियमित तलबबाहेकको खर्च हो । सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीको गत एक वर्षको अवधिमा मात्रै तलबमा ९१ अर्ब ९८ करोड ६१ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल खर्चको ११.७६ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरे पनि सेवा प्रवाह भने अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यस्तै, सुशासनको अवस्था पनि कमजोर हँुदै गएको विश्लेषण प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूको छ । प्रशासनविद् तथा संघीय प्रशासनिक पुनस्संरचना सहजीकरण समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संघीय शासनमा पनि कर्मचारीले सेवा प्रवाहमा खासै ध्यान दिन नसक्दा यसको गति अहिले पनि सुस्त अवस्थामा रहेको बताए । ‘कर्मचारीको ध्यान कसरी हुन्छ सुविधा मात्रै लिनेमा छ, त्यसैले पनि हाम्रो सेवा प्रवाह निकै कमजोर भएको हो’, दाहालले भने ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकका दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा हालै गरेको सेवा सन्तुष्टि सर्वेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षणले पनि सेवा प्रवाह कमजोर र दयनीय अवस्थामै रहेको देखाएको छ । ‘जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सरकारी कार्यालयमा गरिएको सर्वेक्षणले सेवा प्रवाह प्रभावकारी भएको देखाउन सकेन, यो दुस्खद विषय हो’, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले भने । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले कर्मचारीका लागि त्यति धेरै लगानी भए पनि सेवा प्रवाहमा भने सोचेअनुसार चुस्तता आउन नसकेको स्विकारे ।

कर्मचारीका लागि सुविधा स् निजामती अस्पताल, पेन्सन, सञ्चयकोष, छात्रावास, बिमा, औषधोपचार, विशेष आर्थिक सुविधा, सञ्चित बिदाबापत पैसा, तक्मा, पुरस्कार, कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ता आदि

सेवामुखी होइन, सुविधामुखी कर्मचारी
(केशव पाण्डे, जनप्रशासनविद्

निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी सेवा(सुविधा लिन निकै माहिर हुन्छन् । यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो । त्यसैले नेपालका निजामती क्षेत्रका कर्मचारीले पनि सकेसम्म सरकारबाट पाउने सबै सेवासुविधा लिएरै छाड्छन् । यसैका कारण कर्मचारीको अतिरिक्त खर्च त्यति धेरै पुगेको हो ।

उनीहरू जनताका सेवक बन्नुपर्नेमा शासकजस्ता हुने गरेका छन् । त्यसैले अहिले पनि सेवा प्रवाह निकै कमजोर र दयनीय छ । प्रशासनवृत्तमा दण्डहीनता मौलाएकाले पनि कर्मचारीले राम्ररी काम नगरेका हुन् । त्यसैले अब दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । काम नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ अन्यथा कर्मचारीमा यति धेरै लगानी बालुवामा पानीसरह हुन्छ ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट

तपाईको प्रतिक्रिया