काठमाडौँ ः प्रदेश सरकारले माथिल्लो कर्णालीका भौगोलिक रूपमा विकट र छरिएको बस्तीलाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममार्फत एकीकृत बस्ती विकास योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । ती एकीकृत बस्ती आधुनिक सहरको रूपमा पनि विकास हुनेछन् ।
रारा क्याबिनेट बैठकले निर्णय गरेको कर्णाली एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेत समेटेको छ । साथै, संघीय सरकारसँग सहयोग माग्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यता, प्रदेश सरकारले निर्णय गर्नुअघि नै कर्णाली विकास आयोगले एकीकृत बस्तीको सम्भावनाबारे माथिल्लो कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालिकोटको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
बस्तीमा असुविधाको पराकाष्ठा
कर्णाली राजमार्गआसपासका गाउँ सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । सडक यातायातको असुविधा त छ नै त्यसमाथि हवाई उडान अनियमित र महँगो हुन्छ । त्यसरी नै विमानस्थल आइपुग्नै हप्ताँै दिन लाग्छ ।
माथिल्लो कर्णालीका ५ जिल्लाको सडक कथा दर्दनाक छ । डोल्पा र हुम्ला केन्द्रीय सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । २ सय ९० किलोमिटर रहेको हुम्लाको सडक निर्माण कार्य ०५५र५६ मा सुरु भएको थियो । र, ३ वर्षयता पूरा हुने छाँटकाँट छैन ।
कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हिल्सा–सीमकोट सडक खण्ड निर्माण कार्य छोटिँदै छ । कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सल्लीसल्लासम्मको १ सय ५४ दशमलव १० किलोमिटर सडक सेनाले निर्माण गर्दै छ ।
चीनसँग हुम्ला–सीमकोट जोडिन ९ किलोमिटर सडक खन्न बाँकी छ । हाल नाम्खा गाउँपालिकाको ओखरथालसम्म ७१ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माण भएपछि गाडी गुड्न थालेका छन् । यो सडकखण्डको बीचमा रङगिल, शान्तिघाट, काप्रीगाउँ, पिलुचौर, यस्तैगरी अर्थङचौर बोल्डिङ, कवाडी, मकैगाउँ, तुम्चा गाउँ, सल्लीसल्ला सर्केगाँड हुँदै लालीगाउँ, खार्पुनाथ बरगाउँ र सीमकोटसम्मका बस्ती पर्छन् ।
सडकको समस्या मात्र होइन, हुम्लामा १९ गाउँ तथा डोेल्पाका ३ गाउँपालिका टेलिफोन सेवाबाट वञ्चित छन् । डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको धो र छार्क गाउँमा एउटा फोन छ, ती गाउँमा फोन गर्न दुई–तीन दिन पैदल हिँडेर आउनुपर्छ । छार्का गाउँबाट शेरीगाउँ फोन गर्न आउन दुइ दिन लाग्छ भने भिजेरबाट फोक्सुन्डोमा आउन तीन दिन ।
उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाका मुचु, याल्वाङ, याङगार गाउँबाहेक ११ गाउँ फोनसेवाबाट वञ्चित छन् भने लिमीका ३ गाउँमा पनि यही समस्या छ । दक्षिण भेगका ताँजाकोट गाउँपालिकाका २ गाउँका स्थानीय पनि फोनसेवाबाट वञ्चित छन् । चंखेलीका गाउँपालिकाका नेप्का, रिमी, बोहोरावाडा, पाली, मेखाला, चरिगाउँमा पनि यस्तै समस्या छ ।
यता, भेरी करिडोरका नामले चर्चित जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको ११७ दशमलव ९ किमि लामो सडकमध्ये ११४ किमि सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । डोल्पाको दुनैसम्म सडक जोड्न श्रीबिन्डे–त्रिपुराकोट खण्डको तीन किमि मात्रै बाँकी छ ।
०६७ देखि जाजरकोटको पासगाड क्षेत्रबाट डोल्पासम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न डोल्पाको त्रिपुराकोटबाट सुरु भएको थियो । खासमा यो सडक तराईदेखि ठुलीभेरीको तिरैतिर चीनको मोरीम्लासम्म जोडिन्छ ।
उपल्लो डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाअन्तर्गतको धो, छार्काताङसोङ गाउँपालिकाको शेरीगाउँ र कागकोट, से–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको फोक्सुन्डोमा टेलिफोन समस्या छ । साल्दाङ, भिजेर, छार्कालगायत ठाउँ फोन सम्पर्क्विहीन छन्, उक्त ठाउँबाट टेलिफोन भएको ठाउँसम्म पुग्न तीन दिन लाग्छ ।
मुगुका ६० प्रतिशत घरमा अहिले पनि टेलिफोन सेवाको पहुँच छैन । सोरु गाउँपालिकामा ११ वडामध्ये नेर, ताजा, फोतु, तली लिबु्र, माथि लिब्रु, रावलबाडा, नाचारा, ख्याल्च, बुम्च, सिप, गिलाह, नुवाकोट, रुम, कच्या, आसिधारालगायत गाउँमा टेलिफोनको सुविधा छैन ।
खत्याड गाउँपालिकाका निगालिबोट, बाउपानी, जम्फै, साडबाडा, कर्मासी, तोली, जाम, डाडुपाटा, चाकपाड्या, ह्याङ्लु, डुमाना, सेई, ह्याचुडीलगायत गाउँमा पनि टेलिफोन समस्या छ । मुगम कार्मारोङ गाउँपालिकाका मह, मांग्री, छाइल, चिमात, डोल्फु, मुगु, चितै, ताखा, खारीलगायत गाउँमा पनि समस्या छ ।
यता, छायानाथ रारा नगरपालिकाका बाम, लुम, सुम्ली, रोवा, घट्टेलेख, मुन्दु, कोटिल्ला, पिना, झ्यारी, टोप्ला, चुगालगायत गाउँमा टेलिफोन सेवा छैन ।
मौलिकता के हुन्छ ?
एकीकृत नमुना बस्ती विकासले स्थानीय मौलिकता हराउने सम्भावना हुन्छ । स्थानीय संस्कृति, परम्परा र कला मिसिएका भवनको संरचना नयाँ बस्तीमा हराउन सक्ने चिन्ता पनि छ । घरहरूको भौतिक संरचनाको आकारप्रकार र जीवनशैलीमा समेत आउने परिवर्तनले मौलिकता हराउने सम्भावना हुने डा. प्रदीप तुलाचनको भनाइ छ ।
गोठदेखि परसम्म एकै ढोकाबाट प्रवेश गर्न सकिने प्रकृतिका घर माथिल्लो कर्णालीमा छन् । यस्ता घर सबभन्दा तल गाईवस्तु बस्ने गोठ भएको, र माथिल्लो तलामा मान्छे बस्ने प्रकृृतिको हुन्छ । हुन त यस्ता घर लामा समुदायमा हुन्छ । अर्का प्रकृतिको घर भनेको धुरी अर्थात् ना(यासहितका घर हुन् ।
पहाडी क्षेत्रमा काठ र ढुंगाबाट बनेको धुरीसहितका घर हुन्छन् । यस्ता घरको सबभन्दा तल गाईवस्तु बस्ने र त्यसभन्दा माथि चुलो हुन्छ अनि माथि काठको फल्याकको छानो, जसलाई धुरी भन्ने गरिन्छ । त्यसैगरी, एक वा दुई तला भएको तर धुरी नभएको थारा अर्थात् मुन्डा छतका घर हुन्छन् । ढुंगाले छाएको घर, आटी घरहरू पनि कर्णालीमा रहेको आयोगको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ ।
कहाँ सारिन्छ बस्ती ?
एकीकृत नमुना बस्तीको विकास परिकल्पना गरिएको भए पनि अहिलेसम्म त्यसको विस्तृत अध्ययन भने भएको छैन । कर्णाली प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्थापनमन्त्री विमला केसीले विकट र डाँडामा रहेका पातलो बस्तीलाई सुरक्षित र सहज स्थानमा सार्ने योजना रहेको बताइन् । ‘तर, अहिले अध्ययन र छलफलको क्रममा रहेकाले कहाँ सार्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन ।
कर्णाली विकास अयोगले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको छ । आयोगले तत्काल असुरक्षित बस्तीलाई कुन स्थानमा सार्न सकिन्छ भनेर प्रारम्भिक स्थान प्रस्तावित गरेको भए पनि त्यसप्रति स्थानीय तहको प्रतिक्रिया आइसकेको छैन ।
साथै, कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि त्यसबारे ठोस स्थान तय हुने गरी अध्ययन गरेको छैन । निजी क्षेत्रको पहल र सरकारी नीतिको नेतृत्वमा स्वायत्त मोडलका बस्तीको विकास गर्नुपर्ने डा. दीपेन्द्र रोकायको भनाइ छ ।
आयोगको तर्फबाट अध्ययनमा संलग्न रोकायले अध्ययन जोखिमलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, खतरा क्षेत्रका बस्तीलाई सार्न सकिने सम्भावित क्षेत्र र आधुनिक सहरको विकास कसरी गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको बताए ।
यसकारण आवश्यक
१ भिरालो स्थानमा बस्ती हुनु
माथिल्लो कर्णालीका जिल्लामा भिरालो र सुक्खा स्थानमा धेरै बस्ती छन् । कालिकोट सदरमुकाम नै भिरालो डाँडामा छ । त्यसो त कालिकोटकै पिली बजार पनि भिरको डिलमा छ । यस्ता बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने कर्णाली विकास आयोगकी कार्यकारी निर्देशक पार्वती आर्यालको भनाइ छ । मुगुको भुलभुले गाउँमा एउटा मात्रै घर भएको बस्ती पनि छ ।
२ बाढी–पहिरोको जोखिम
बाढी–पहिरोको जोखिम क्षेत्रमा भएका बस्ती एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमअनुसार सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने हुन्छ । अध्ययनमा संलग्न डा. रोकायको भनाइमा बाढी–पहिरोदेखि नदीकटानसम्मका समस्याले बस्ती सार्नुपर्ने देखिएको छ । साथै, भूकम्पीय जोखिमको अध्ययन गरी त्यस्तो क्षेत्रबाट पनि बस्ती सार्नुपर्ने अवस्था छ ।
३ पातलो र सम्पर्क्विहीन बस्ती
हिमाली क्षेत्रका बस्तीमध्ये अधिकांश गाउँ झुरुप्प भए पनि पहाडी क्षेत्रमा झरेपछि बस्ती छरिएका छन् । दुई–तीनवटा घर भएको गाउँ पनि छन् कर्णालीमा । त्यस्ता पातलो बस्तीलाई सार्ने योजना रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारकी कृषि तथा भूमि व्यवस्थापनमन्त्री विमला केसीको भनाइ छ ।
‘छरिएका पातलो बस्तीमा विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीदेखि बिजुली, टेलिफोन, सडक पु(याउन निकै समस्या हुुन्छ त्यसैले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम आवश्यक परेको हो,’ केसीले भनिन् । अहिले टेलिफोन नभएका बस्तीमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीको सुविधा नभएकाले पनि बस्ती एकीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
विकटका बस्तीलाई निकटमा ल्याउने कार्यक्रम
रारा क्याबिनेटले कर्णाली एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
यो कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले सहयोग गरोस् भन्ने कुरा पनि राखेका छौँ ।
कर्णालीका धेरै बस्ती डाँडामा छन्, पातला छन् । एउटा, दुइटा घर भएका बस्ती पनि छन् ।
त्यसैले विकट डाँडामा भएका बस्तीलाई सजिलो, सुरक्षित र निकट स्थानमा सार्नु पर्नेछ ।
नयाँ पत्रिकाबाट साभार
