कर्णाली सरकारको आगामी बजेट १४ अर्ब भन्दा बढी


सुर्खेत ः कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि संघीय सरकारबाट १४ अर्ब ६४ करोड बजेट पाउने भएको छ । कानून निर्माण प्रदेश सरकारले उठाउने राजश्व र त्यसको बाँडफाडको कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गो लागि नसेकाले कर्णाली प्रदेशले बनाउने बजेट संघीय सरकारले दिने अनुदानमै निर्भर रहने बताइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित स्रोत अनुमान समिति र अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा गठित राजश्व परामर्श समितिले प्रदेशको आवश्यक र मौलिकतामा आधारित स्रोत पहिचान र बाँडफाँडका लागि गृहकार्य सुरु गरेको बताइएको छ ।

संघीय सरकारले जनसंख्यालाई आधार मानेर ७० प्रतिशत र भुगोलको आधारलाई ३० प्रतिशतले अनुदान दिँदा कर्णालीमा सबैभन्दा कम बजेट परेको बताइएको छ । कर्णालीको भुगोल ठुलो भए पनि जनसंख्या अनुपातमा बजेट विनियोजन गर्दा कम बजेट परेको हो । कर्णालीका साविकका जिल्लाबाट वार्षिक ५०र६० लाखको हाराहारीमा मात्र आन्तरिक राजश्व उठ्ने गरेको छ ।

संघीय सरकारबाट आगामी बर्षका लागि भनेर आउने १४ अर्व ६४ करोड बजेट मध्य करिब ९ अर्ब मात्र बिकास बजेट छ । प्रादेशिक वित्त आयोगले तोके बमोजिम हुने गरी प्रदेशले राजश्व अनुदान, सशर्त अनुदान, बिशेष अनुदान र समपुरक अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेशको कानून नबनेका कारण यस्ता बजेट निर्माणका लागि समस्या भएको बताइएको छ । यसका लागि संघीय सरकारले कुनै मापदण्ड पनि नतोक्दा र राजश्व शिर्षक बाँडफाँडका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले के गर्ने भन्ने उल्लेख नगर्दा जटिलता बढेको छ ।

नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया