मानवअधिकार उल्लघंनका घटना ब्याप्त, उजुरी न्यून


जुम्ला ः जिल्लामा मानवअधिकार उल्लघंनका घटना बढेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । गाँउ समाजमा मानवअधिकार उल्लघंनका घटना दिनप्रतिदिन भैरहेपनि उजुरी दिने बानीको भने अझै विकास भएको छैन । समाजमा भए गरेका मानवअधिकार उल्लघंनका घटना उजुरीको रुपमा सम्बन्धित निकायसम्म नपुगेपनि घटनाक्रम भने नरोकिएको सरोकारवालाको भनाई छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको १८ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा सहभागी जुम्लाका सरोकारवाला निकायले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुका अनुसार गाउँ समाजमा अझै पनि बालबिवाह, बहुबिवाह, छुवाछुत, मानव ओसारपोसार तथा बेचबिखन, लैंगिक असमानता तथा सहभागिता, असमान ज्याला लगाएतका धेरै बिषयमा मानवअधिकार हनन्का घटना भैरहेका छन् । तर उजुरी दिने बानीको विकास नहुँदा र मानवअधिकारका बिषयमा सबैलाई राम्रोसँग जानकारी नहुँदा नागरिकले पिडा खेपिरहनु परेको छ ।


चियापान कार्यक्रममा बोल्दै राष्टिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रिय कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रमेश कुमार थापाले यस बर्ष आयोगमा परेका २५ वटा उजुरीको अनुसन्धान गरिएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो अनुगमनमा जिल्लाका अधिकांश स्वास्थ्य चौकीहरुमा औषधि अभावको समस्या देखियो । सरकारले निशुल्क बितरण गर्ने ३५ प्रकारका औषधि मध्ये स्वास्थ्य चौकीमा ८÷१० प्रकारका मात्र औषधि भेटिए, यस कारण पनि नागरिकले समयमै उपचार सेवा लिन पाएका छैनन् ।‘ जिल्लाका अधिकांश विद्यालयमा दरबन्दी अनुसार शिक्षक नहुँदा विद्यार्थीको पढाईमा गुणस्तर सुधार नभएको उनले बताए । उपक्षेत्रिय कार्यालय जुम्लाले साविक कर्णाली अञ्चलका मुगु, कालिकोट र जुम्ला जिल्लामा काम गरिरहेको भन्दै आगामि दिनमा सबैको सल्लाह सुझाबका आधारमा कामलाई प्रभावकारी बनाईने उनको भनाई रहेको छ ।


उच्च अदालत सुर्खेत, इजलास जुम्लाका बरिष्ठ न्यायधिस तेजबहादुर कार्कीले मानवअधिकार उल्लघंनका घटना घटेमा प्रमाण सहित उजुरी दिए, कानुनी प्रक्रियामा जान सजिलो हुने बताए । ‘मानवअधिकारको बिषय पढेर नसकिने विषय हो । अभ्यास गर्दै जाँदा मानवअधिकार भित्र के के कुरा पर्दछन् र कसरी अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्नेकुरा थाहाँ हुन्छ, उनले भने ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु पौडेलले समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी कानुनी राज्य स्थापनाका लागि प्रहरी, प्रशासन कटिबद्ध रहेको बताए । उनले समाजमा बढि दबाबमा परेका बालबालिका, महिला र बृद्धबृद्धाहरुको आवाज बोलि दिन सबैलाई अनुरोध गरे । प्रहरी नायब उपरीक्षक डा. तपन कुमार दाहालले कुनै पनि उजूरीमा सम्मानित अदालतको आदेश अनुसार आफुहरुले काम गर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि घटनामा एउटाको अधिकार संरक्षण गर्दा अर्काको अधिकार हनन् हुनसक्छ । चोर पक्रदाँ साधुलाई पनि समात्नु पर्छ, तर साँधुले आफ्नो अधिकार हनन् भएको महसुश गर्न हुदैन । नत्र अनुसन्धानमै समस्या हुन्छ ।’ मानवअधिकार संरक्षणका बिषयमा छलफल गर्दा एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनु भन्दा भएका कमिकमजोरी सुधार्दै अधिकार संरक्षणमा सबै निकाय एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
उच्च अदालत सुर्खेत इजलास जुम्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख मोहन सागर बस्यालले कानुनी बिषयमा नबुझेरै लेख, रचना लेख्नु तथा संबाद गर्नु उपयुक्र नहुने भन्दै यस बिषयमा कसैलाई परामर्श, सल्लाह चाहिए सरकारी वकिलहरु जतिखेर पनि सिकाउन तयार हुने बताए । नेपाल बार एसोसियसनका केन्द्रिय सदस्य पदमबहादुर शाहीले संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक कार्यान्वयन गरी मानवअधिकारको रक्षा गर्न राज्य पक्षको मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताए । नयाँ शक्ति नेपालका केन्द्रिय सदस्य नरेन्द्रनाथ योगीले मानवअधिकार आयोग एक अलगै स्वायक्त र स्वतन्त्र निकाय बनाईनु पर्ने माग गर्दै आयोगमा परेका उजुरी माथि चाँडो छानबिन हुनुपर्ने भनाई राखे । संघिय समाजबादी पार्टीका बलिराज शाहीले समाजमा मानवअधिकार उल्लघंन र भष्टाचारको घटना बढि रहेको भन्दै त्यस तर्फ राज्य पक्षको ध्यानाकर्षण नभएको तर्क गरे । उद्योग बाणिज्य संघ जुम्लाका गोर्ख पँछाईले समाजमा ब्याप्त अधिकार हनन्का घटना बाहिर ल्याउन मिडियाले भुमिका खेल्नुपर्ने बताए । राष्टिय अपांग महासंघका केन्द्रिय सदस्य नेत्र शाहीले सबैलाई न्याय हुने गरी केन्द्रदेखि स्थानिय तहसम्म समतामुलक मानवअधिकारको संरचना निर्माण हुनु पर्ने धारणा राखे ।

तपाईको प्रतिक्रिया