सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड


काठमाडौं । सरकारले हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि १९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मंगलबार संसद्मा पेस गरेको बजेटमा विपद्मा परेका पर्यटक र आम नागरिकको आपत्कालीन उद्धारका लागि हेलिप्याड नपुगेका सबै स्थानमा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने जग्गामा हेलिप्याड निर्माण गरिने उल्लेख छ।

सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको सुधार तथा विकासमा प्राविधिक जनशक्तिको प्रयोग गर्दै उच्चतम फाइदा लिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति र विस्तारको काम समयमै सम्पन्न गरिने भएको छ। सन् २०१३ देखि सुरु भएको त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिको काम १८ महिनादेखि ठप्प छ। स्पेनिस कम्पनी सान्जोसेसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भएको १८ महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि रन वे विस्तारका लागि ग्लोबल टेन्डर भएको छैन।

स्तरोन्नतिको काम रोकिएको लामो सयम भए पनि विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम भने अगाडि बढेको छ।

बजेटमा दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य पनि अगाडि बढाउने भनिएको छ। तर, बजेटमा भने जस्तो एक वर्ष भित्रै यो विमानस्थलको निर्माण सुरु हुने वातावरण बनेको छैन। हालै विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया थालनीका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ सर्तसहित स्वीकृत गरेको छ।

निर्माणस्थल क्षेत्रका १४ सय ३९ परिवारको पुनर्वासको व्यवस्था गर्नेदेखि एक सय १० बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम भएको छैन।

यसैगरी ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा बन्ने यो विमानस्थण निर्माणस्थलमा रहेको २४ लाख रुख कटानी तथा पहुँच मार्गको काम सुरु हुन सकेको छैन। रुख कटानी र पहुँच मार्ग निर्माणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल आर्मीसँग गत भदौमा दुई वर्ष्भित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरे पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन नसक्दा काम रोकिएको थियो। रुख कटानी, पहुँच मार्ग निर्माण, जग्गाको मुआब्जा वितरण र विस्थापित हुने घर परिवारलाई अन्य स्थानमा सार्न पनि दुई वर्षको समय लाग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।

एक वर्ष भित्र विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउने गरी बजेट सार्वजनिक भए पनि डीपीआर निर्माण भएको छैन। लगानीको मोडालिटी पनि बनेको छैन। डीपीआर निर्माणको काम भने सुरु भएको छ। यसैगरी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भने तीव्रता देखिएको छ।

तर, एक वर्ष्भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख भएको गौतम बुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थ निर्माण सुरु भएको चार वर्ष हुन लाग्दा पनि ४० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ।

तर, गत वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि मात्रै १३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। अन्य विमानस्थलले रकम खर्च गर पनि निजगढमा खर्च भएको छैन। यसैगरी अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा पेस गरेको बजेटमा विराटनगर, जनकपुर, नेपागन्ज र धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गरी छिमेकी मुलुकमा उडान सुरु गर्ने उल्लेख गरेका छन्। निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले समते सरकारसँग विराटनगर र नेपागलगन्ज विमानस्थबाट क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडानका लागि अनुमति माग्न थालिसकेका छन्।

विराटनगर विमानस्थलमा भने बंगलादेशका एयरलाइन्स कम्पनीले उडान गर्ने तयारी अन्तिमा चरणमा छ। आन्तरिक विमानस्थलको निर्माणमा तीव्रता दिँदै दाङमा वैकल्पिक विमानस्थल निर्माण गर्ने बजेटमा समावेश गरिएको छ।

यसैगरी देशको एक मात्रै त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलका बढ्दो हवाई चापको समस्या समाधानका लागि काभ्रेमा वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण अघि बढाइने बजेटमा छ।

पर्यटन प्रवद्र्धमा पाँच अर्ब

बजेटमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पाँच अर्ब २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा पर्यटनबाट रोजगारी र आय आर्जन बढाउन मनोरञ्जन, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक र साहसिक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार गरिने उल्लेख छ। आगामी दुई वर्ष भित्र २० लाख पर्यटक भिœयाउन ‘भिजिट नेपाल २०२०’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कम्तीमा एक सय गन्तव्यको पहिचान गरी प्रचार गरिने बजेटमा छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ‘पहिले देश अनि विदेश’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। पर्यटन सेवाको विविधीकरण गरिने र स्तरीय होटल तथा रिसोर्टलगायत पर्यटकीय सेवाका लागि पूर्वाधार निर्माणका बजेट विनियोजन भएको छ। यसैगरी नेपाललाई माइस टुरिजम केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

यसैगरी सरकारले नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई मानित विश्वविद्यालयका रूपमा विकाग गर्न आवश्यक पूर्वाधार समेत तयारी गरिने बजेटमा समावेश गरेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया