सरकारी जागिरमा बाहुन (क्षेत्रीलाई पनि आरक्षण प्रदान गर्न सरकारको प्रस्ताब


काठ्माडौ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संघीय निजामती प्रशासनलाई अझ बढी समावेशी बनाउन सरकारले मुस्लिम, थारू र विपन्न खस–आर्यलाई छुट्टै आरक्षणको प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकअनुसार खुलाबाट ५५ र आरक्षणबाट ४५ प्रतिशत कर्मचारी भर्ना गरिनेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा रायसुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको छ । सरकारले पहिलो पटक महिलालाई आरक्षित सिटमा समेत छुट्टाछुट्टै ८ क्लस्टर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार आरक्षणका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशत सिटको ५० प्रतिशतमा महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । महिलाका लागि मात्र छुट्याइएको २२.५ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर ८ क्लस्टरमा प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत खस–आर्यलाई ३१, आदिवासी जनजातिलाई २२, दलितलाई २०, थारूलाई ५, अपांगता भएकालाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ र मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत सिट कायम गर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ । महिलालाई मात्र छुट्याइएको बाहेक २२.५ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर ८ वटा क्लस्टर बनाइएको छ । यसमा आदिवासी जनजाति ३२, मधेसी २७, दलित र विपन्न खस–आर्य १२–१२, थारू र अपांगता भएका व्यक्ति ५–५, पिछडिएको क्षेत्र ४ र मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यी सिटमा समेत क्लस्टरभित्रका महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।

महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि त्यसमा क्लस्टर नछुट्याउँदा अधिकांश खस–आर्य र जनजातिमा पनि नेवार समुदायका महिलाले मात्र निजामती सेवामा बढी अवसर पाएका थिए । मस्यौदामा महिला सिटमा ८ वटै क्लस्टरका समुदायको प्रतिनिधित्व होस् भनेर नयाँ व्यवस्था गरिएको सामान्य प्रशासनका अधिकारीले बताए । ‘महिला आरक्षणमा कुनै एउटा समुदायको मात्र प्रभुत्व हुने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘महिला आरक्षण पनि अब साझा फूलबारी हुने अपेक्षा छ ।’

मस्यौदामा आरक्षण कोटाको सुविधा सेवा अवधिभर एकपटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव छ । अहिलेसम्म तल्लो तहदेखि सहसचिवसम्म जतिपटक पनि आरक्षणको सुविधा लिन सकिने व्यवस्था थियो । एक पटक मात्र सुविधा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था कायम भए नयाँ र सक्षम प्रतिस्पर्धीले निजामती सेवामा अवसर पाउनेछन् ।

त्यसो हुँदा आरक्षणभित्रै पनि फरक समुदायका सक्षम व्यक्तिले अवसर पाउनेछन् । ‘महिलालाई छुट्याएर बाँकी रहेको २२.५ प्रतिशत सिटमा सम्बन्धित क्लस्टरभित्रका महिला र पुरुषबीच प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ,’ अधिकारीले भने, ‘यसो हुँदा कर्मचारीतन्त्र अझ बढी समावेशी हुने अपेक्षा छ ।’

अहिले आदिवासीरजनजाति २७, महिला ३३, मधेसी २२, दलित ९, अपांगता भएका व्यक्ति ५ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत आरक्षण छ । थारू र मुस्लिमलाई पनि मधेसीमा राखेर आरक्षण कोटा २२ प्रतिशत कायम गरिएको हो । तराईदेखि हिमालसम्म बसोबास रहेका मुस्लिमलाई मधेसीमा समेटिँदा पहाडमा सयौं वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका मुस्लिम समुदायले निजामतीमा आरक्षण कोटाको उपयोग गर्न पाएका थिएनन् । आरक्षित ४५ प्रतिशत सिटको १२ प्रतिशत विपन्न खस–आर्यलाई छुट्याइएको छ । प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहालले संविधानको धारा ४२ अनुसार विपन्न खस–आर्यलाई पनि आरक्षणमा समेटिएको बताए ।

आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया