कर्णाली सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती


सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले शुक्रबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ का लागि २८ अर्व २० करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारले ल्याएको बजेट महोत्वाकांक्षी भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती हुने यस क्षेत्रका सरकारवालाले टिप्पणी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बजेटमा धेरै कार्यक्रम समेटेर जनतालाई भ्रममा पारेको जनाएको छ ।

सरकारले पुरा नहुने सपना देखेको छ
कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारले उधारो बजेट ल्याएर जनता अल्मल्याउने काम गरेको बताए । बजेट र कार्यक्रमका लागि महत्वाकांक्षी योजना बनाउन आवश्यक भए पनि पुरा गर्ने नसकिने सपनाले कर्णालीको बिकास नहुने उनले बताए । ‘महत्वकांक्षा राख्नु आफैंमा राम्रो पक्ष हो’ उनले भने, ‘तर सपना पनि पुरा हुनसक्ने मात्र देख्ने हो कर्णाली सरकारले पुरा हुन नसक्ने सपना देखेको छ ।’ उनले व्यवहारिक नभएको भन्दै बजेटले कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउन सकिए पनि बिकासमा मद्धत गर्न नसक्ने बताए । सरकारले झण्डै ५ अर्वको बजेट अनुमानमा ल्याएको भन्दै उनले सरकारलाई बजेट जुटाउनै गाह्रो पर्ने टिप्पणी गरे ।

संरचना तत्काल बनाउनु पर्छ
नेकपामा नेता तथा सांसद कुर्मराज शाहीलाई पनि सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन होला भन्नेमा शंका छ । उनले सरकारले ल्याएको बजेट कर्णालीको बिकासका लागि महत्वपूर्ण भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । ‘कर्णालीको विकासका लागि सरकारको बजेट उपयुक्त छ’ उनले भने, ‘तर, कार्यान्वयनका लागि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि छ ।’ सरकारको आफ्नै संरचना निर्माण भई नसकेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले आफ्नो संरचना विकासका लागि ध्यान दिनु पर्ने उनले बताए ।

योजना प्राथमिकीकरण भएन
कर्णाली सरकारले ल्याएको बजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन सम्भव नभएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डिन तथा विश्लेषक पीताम्बर ढकालले बताए । कर्णालीको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यान दिएर बजेट आउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा धेरै योजनाहरु समेटिएका छन्, झट्ट हेर्दा राम्रो लाग्छ’ उनले भने, ‘तर, कर्णालीको वास्तविकतालाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन ।’ उनले विद्युतीकरणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि पर्याप्त नभएको बताए । ‘सरकारले ल्याएको योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्न सकेन जसको कारण फेरी पनि बजेट कनिका छरेझै भएको छ’, उनले भने । कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटी खेतीका लागि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यसो नभएको उनले बताए ।

निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न सकेन
कर्णाली सरकाले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रपनि उत्साहित छैन । कर्णालीको विकासका लागि कर्णाली सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भन्दै आए पनि बजेटले यो विषयलाई उचित ढंगले समेट्न नसकेको बताउँछन् उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाही । कर्णालीको विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले कुनै योजना बनाउन नसकेको शाहीको बुझाइ छ । ‘कर्णालीको विकासका लागि लगानी आवश्यक छ, लगानी त्यसै भित्रिँदैन, त्यसका लागि सरकारले लगानीकर्तालाई आकर्षण र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ’ शाहीले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने सरकारको कुनै योजना आउन सकेन ।’

कर्णालीमा उद्योग धन्दा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विभिन्न स्किमहरु ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको २ अर्व बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी बर्षको बजेट कार्यान्वयन झन् चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

खगेन्द्र भट्टराईले यो खबर नँया पत्रिकामा लेखेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया