प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणअघि बाबुरामले दिए १० बुँदे सुझाव


काठमाडौं । असार ५ गते चीन भ्रमणमा जान लागेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले केही महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन्।

चीनका प्रधानमन्त्री ली खछियाङको निमन्त्रणमा चीन जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाबुरामले बुँदागत रुपमा सुझाव दिएका हुन्। यो भ्रमणले धेरै अवसर सिर्जना उल्लेख गर्दै उनले त्यो प्राप्त गर्न नसके चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन्।

बाबुरामले दुई मुलुक (भारत र चीन) बीचको विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा भ्रमण अझ परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई १० बुँदामा सुझाव दिएका हुन्।

उनले सुझावसँगै भ्रमण पूर्ण सफल र फलदायी रहोस् भन्दै शुभकामना दिएका छन्। १० बुँदामा बाबुरामले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको सुझाव जस्ताको तस्तै स्

( पुरानो औपनिवेशिक युगमा नेपाललाई दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतबीच दुई ढुंगाबीचको तरुलको रुपमा परिकल्पना गरिए पनि आजको भुमण्डलीकरणको युगमा हामीले हाम्रो देश नेपाललाई दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच गतिशील पुलको रुपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ। सोहीअनुसार हामीले दुवै छिमेकीसँग आधुनिक भौतिक पूर्वाधारले जोड्ने र दुवै ठूला अर्थतन्त्रको मुल्य श्रृंखलासँग जोडिने गरी आफ्नो अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ।

(दक्षिणी छिमेकी मुलुकले झैं उत्तरी छिमेकी चीनले पनि सुरक्षाप्रति गहन चासो राख्दछ। तसर्थ, नेपालको एक चीन नीति र नेपालको भू–भागबाट चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता त अवश्य दिनु हुनेनै छ। यद्यपि नेपालमा हुने फ्री तिब्बत गतिबिधिबारे चीन सँधै सशंकित हुने गर्दछ। भारतले पनि चीनसँगको सम्बन्ध सुदृढ पार्न भारतमा भएका शरणार्थीहरुलाई प्रश्रय नदिने नीति अपनाई आएको हालैको परिप्रेक्ष्यमा चीनियाँ पक्षबाट यसबारे कुरा उठाए नेपालले पनि तिब्बती शरणर्थीहरुलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्नेबारे सोच्नु उपयुक्त हुनेछ।

(चीनसँगको १४३९ किमी सीमामा जम्मा ४३ नाकाहरु दुवैको जनतालाई आवागमनरव्यापार गर्न दिने सहमति भए पनि केवल ७ नाका सञ्चालन संभाव्यता अध्ययन भए पनि हाल तातोपानी नाकाबाहेक एक मात्र रसुवागढी नाका व्यापारको लागि सञ्चालित छ। माउन्ट कैलाश जाने गोरखाको झालाङ्गरराइलालगायत ओलाङ्गचुङ्ग गोला, किमथांका, लामाबगर, लार्के, मनाङ्ग, मुगु, हिल्सालगायतका नाकाहरु पूर्वसहमतिअनुसार २० किमीसम्म स्थानीयहरु एकअर्काको क्षेत्रसम्म जान पाउने गरी खोल्न चीनियाँ पक्षसँग आवश्यक पहल गर्नु उपयुक्त देख्दछु।

( यसपटको तपाईको भ्रमणमा ट्राञ्जिट सम्झौताले महत्वपूर्ण विषय ओगट्ने नै छ। तेस्रो मुलुक व्यापारको लागि वैकल्पिक विकास एक भूपरिबेष्ठित मुलुकको नाताले निकै महत्व राख्दछ, जसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनु आफैंमा उपलब्धिमुलक हो। व्यापार र पारवहन छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरिनु उपयुक्त हुनेछ। नेपालबाट सामान चीन निकासी गर्न चीनको पाराटेरीफ, क्वारेन्टाइन निकै जटील भएकोले त्यति सहज छैन। यस्ता अवरोध हटाई नेपालबाट निकासी हुने वस्तु सहुलियतमा चीनको बजार पुग्न विशेष व्यापार नीति हुनु अवश्यक छ।

(नेपाल–चीनबीच केही बोर्डर समस्या समाधान गर्न बाँकी नै छ। म प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१२ मा चीन–नेपाल संयुक्त सीमा बैठक हाम्रो पक्षको पर्याप्त गृहकार्य नभएको कारण केही समयको लागि स्थगन गरिएको थियो। बोर्डरको समस्या समाधान गर्न उक्त बैठक निरन्तर गर्न तपाईंको गत सन् २०१६ मा भएको चीन भ्रमणमा कुरा उठी १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएको रहेछ। अन्य समस्या खास जटिल नभए पनि दोलखाको उत्तर लामाबगर ल्याप्चीनजिक मार्कर ५७ मा विवाद पर्छ, सोलाई नेपाल र चीनबीच सन् १९६१–६२ मा सम्पन्न सीमा निर्धारण सन्धीको भावना र नजिरको आधारमा रही (सट्टापट्टाको आधारमा) समाधान गर्न सकिने छ।

(सगरमाथाको उचाई सम्बन्धमा चाहिँ चिनीयाँपक्षको ३.५३ मिटर कम भएको भन्ने विवाद पर्याप्त गृहकार्य नगरी विषय प्रवेश नगर्नु बेस हुनेछ)

( चीनको द्यभति बलम च्यबम क्ष्लष्तष्बतष्खभ (द्यच्क्ष्) मा नेपाल सहभागी हुने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भैसकेपछि कुनै योजनाको प्रस्ताव नआउनु चीनपक्षको गुनासो छ। यातायात सञ्जाल ऋयललभअतष्खष्तथ नै उच्च प्राथमिकतामा रहेको यस महत्वकांक्षी चीनको प्रस्तावमा नेपालको विभिन्न पूर्वधार विकासरसडक र रेल यातयातरविद्युत सञ्जालरप्रशारण लाइनरएयरपोर्टका छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव गर्नु वेश हुनेछ। यसको लागि बिना वा न्यून ब्याजदरमा चीन, नेपाल, भारत सबै संस्थापक रहेको एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (ब्क्ष्क्ष्द्य) को सहुिलयत ऋणको लागि पनि पहल गर्न सकिने छ।

(जहाँसम्म चीनबाट तिब्बत पठारको केरुङ्ग–काठमाण्डौं र लुिम्बनीसम्म रेल्वे ल्याउने विषय छ, अवश्य नै यो निकै तरंगित हुने विषय भएपनि केरुङ्गदेखि काठमाण्डौं रेल ल्याउन भौगोलिक विषमताको कारण उच्च प्राविधिक आवश्यकता पर्ने त छँदैछ, यसको लागत रु ४ खर्बको हुन सक्छ। अनुदानवाहेक द्यच्क्ष् अन्तर्गत ऋणमा रेल्वे लाइन बनाउन त्यति सजिलो छैन। यसको लागि लगानीको मोडालिटी, भावी प्रतिफल, दिगोपन तथा ऋण भुक्तानी क्षमताको गहन अध्ययन र छिमेकी राष्ट्रहरुको अनुभव पनि उपयोगी हुनेछन्।

(नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मा सम्पन्न शान्ति तथा मैत्री सन्धी पुनरावलोकन गर्न चीनको प्रस्ताव प्राप्त भएको भनिएको छ। भारतसँग पनि त्यस्तै सन्धी पुनरावलोकनको भ्एन् बाट अध्ययन भइरहेको अवस्थामा चीनसँग अझ दूरगामी आपसी हितलक्षित दुई देशबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धी अविलम्ब संशोधन गरी उदाहरण प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

(नेपालको समेत दावी रहेको लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दूमा हाम्रो हक र चासोको विषय तपाईको भारत भ्रमणको अवसरमा पनि मैले उठाउन आग्रह गरेको थिएँ। अहिले चीन भ्रमणको अवसरमा पनि यसलाई उठाउनु अत्यावश्यक भएको पुनः स्मरणार्थ ध्यानाकर्षण गरेको छु। उक्त विन्दू भारत र चीन दुवै मिली २०१५ मा संयुक्त सहमति गरी व्यापार र धर्माबलम्बी जान आउन नेपाललाई जानकारी नदिई खोलिएको थियो। जबकी त्रिदेशीय विन्दूमा तिनै देशबीचको सहमतिमा मात्र कार्य गर्ने भारत र चिनबीच २०१४ ताका सहमत भएको भनी भारतीय विदेश मन्त्रीले त्यहाँको लोकसभामा जानकारी (दोक्लम प्रकरणको बेला) दिनुभएको थियो जुन लिपुलेक सन्दर्भमा त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ।

(तपाईको सन् २०१६ को मार्चमा भएको चीन भ्रमणको अवसरमा सम्पन्न १० बुँदे सम्झौता सहमति तथा १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा करीब २ दुई दर्जन सानारठूला आयोजनाहरु चीनको सहयोगमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। यसपटक सहमतिअनुसारको आयोजनाहरु समयावधि निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिनु उपयुक्त हुने देखेको अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद !

तपाईको प्रतिक्रिया