राष्ट्रियसभाका सांसदको कार्यकाल टुङ्गियो, ५९ जना कसको पदावधि कति?


काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सबै सदस्यहरूको गोला प्रथाद्वारा पदावधि निर्धारण गरिएको छ। संघीय संसद् सचिवालयले नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुको पदावधि गोला प्रथाद्वारा सोमबार टुङ्गो लगाएको हो।

संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा गरिएको गोला प्रथाबाट छ वर्षको कार्यकाल प्राप्त गर्नेमा रमेशजङ्ग रायमाझी, जितेन्द्रनारायण देव, रामबहादुर थापा, गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, खिमलाल भट्टराई, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र हरिराम चौधरी छन्।
त्यस्तै बिना पोखरेल, प्रमिलाकुमारी, दिलकुमारी रावल, दीपा गुरुङ, अनिता देवकोटा, नन्दा चपाई, इन्दु कडरिया, नरपति लोहार, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, प्रकाश पन्थ, महेशकुमार महरा, रामचन्द्र राई र विमला राई पौडेलको पनि पदावधि छ वर्ष कायम भएको छ।

गोलाप्रथाद्वारा परशुराम मेघी गुरुङ, सुमनराज प्याकुरेल, राधेश्याम अधिकारी, दीनानाथ शर्मा, चन्द्रबहादुर खड्का, खगेन्द्रप्रसाद पुरी, शेरबहादुर कुँवर, रामनारायण बिँडारी, नैनकला ओझा, शशिकला दाहाल, उदया शर्मा पौडेल, शान्तिकुमारी अधिकारी, कोमल ओली, कविता बोगटी, तारादेवी भट्ट, खिमकुमार विक, चक्र स्नेही, रामलखन चमार, जीवन बुढा र अगम वान्तवा राईको पदावधि चार वर्ष कायम भएको छ।

त्यस्तै हरिचरण सिवाकोटी, रमेशप्रसाद यादव, बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, सुरेन्द्रराज पाण्डे, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, कालीबहादुर मल्ल, बद्रीप्रसाद पाण्डे, डा युवराज खतिवडा, सरिता प्रसाईं, मुक्ताकुमारी यादव, धनकुमारी खतिवडा, विन्दादेवी आले, मीना बुढा, युटोल तामाङ, कमलाकुमारी ओली, खेमराज नेपाली, रामप्रित पासवान, राजकुमार कुँवर र वृशेषचन्द्र लालको गोलाप्रथा छनोट प्रणालीबाट दुई वर्ष पदाधिकारी कायम भएको छ।

संघीय संसद्को माथिल्लो सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय रहेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ८६ (राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि) मा गोलाप्रथाबाट सदस्यको पदावधि तोकिने व्यवस्था छ। धारा ८६ उपधारा ३ मा ’एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिने’ उल्लेख छ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ। राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ। तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया