डा. गोविन्द केसीको अनशन १४औँ दिनमा


मुटुमा समस्या देखिएपछि एयरलिफ्ट गर्न चिकित्सकको सल्लाह

जुम्लामा १४ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मुटुमा समस्या देखिएको छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार बिहीबार केसीको मुटुमा समस्या देखिएको हो ।

बुधबार सामान्य अवस्थामा रहेका केसी बिहीबार निकै सिकिस्त भएको उनका सहयोगी डा. जीवन क्षेत्रीले बताए । डा. क्षेत्री केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि जुम्ला गएका थिए । उनका अनुसार बिहीबार दिनभर केसी बोल्न सकेनन् । मुटुमा समस्या भएका कारण उनको बोलीमा समस्या आएको डा. क्षेत्रीले बताए ।

डा. गोविन्द केसीको उपचारमा कठिनाइ भएपछि उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले एयरलिफ्ट गर्न सल्लाह दिएका छन् । डा. केसीले सल्लाह नमानेका कारण स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएकाले चिकित्सकहरू पूजनकुमार रोकाया, धीरज गुरुङ, सिद्धार्थ खाती र नीराजन महासेठले एयरलिफ्ट गर्न सुझाब दिएका हुन् । केसीको जटिल स्वास्थ्य अवस्थाअनुसार आइसियूको आवश्यकता परे पनि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइसियू छैन ।

माग पूरा गरेर मात्रै काठमाडौं फर्किने केसीको अडान
अनशनरत डा. केसीले माग पूरा नहुँदासम्म जुम्लामै बस्ने बताएका छन् । बुधबार र बिहीबार सरकारले केसीलाई ल्याउने प्रयास गरे पनि उनकै अडानका कारण सरकारी प्रयास सफल हुन सकेन । सरकारले केसीलाई काठमाडौं ल्याएर संवाद गर्ने बताएको छ । तर, जुम्लामा माग पूरा गरेर मात्रै काठमाडौं फर्किने उनको अडान छ । ‘माग पूरा नभएसम्म काठमाडौं जाने मनस्थितिमा केसी हुनुहुन्न,’ डा. क्षेत्रीले भने, ‘त्यसैले सरकारले काठमाडौं लाने भन्ने विषय टाढाको कुरा हो ।’

जीवनरक्षाका लागि नागरिक दबाब
डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि नागरिकले दबाब दिँदै आएका छन् । मानवअधिकार संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले केसीका जायज माग पूरा गर्नुपर्ने र जीवनरक्षाका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । केसीलाई भेट्न जुम्ला आएका उनले केसीको मागमा संगठनको ऐक्यबद्धता रहेको बताएका हुन् ।

गैरसरकारी महासंघ प्रादेशिक उपाध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पाण्डे, नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महत र महेश नेपालीले पनि केसीको मागप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । डा. केसी पक्ष र समर्थकले पनि सरकारलाई वार्ताको माध्ययमबाट केसीको माग सम्बोधन गर्न दबाब दिइरहेका छन् । चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाका प्रमुख कान्तिका सेजुवालले केसीको स्वास्थ्य दिनानुदिन बिग्रिएकाले समस्या सुल्झाउन सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

प्रदेश २ मा मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु
डा. केसीको मागबमोजिम सरकारले प्रदेश २ मा मेडिकल कलेज खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको टोली कलेज सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रदेश २ तर्फ गएको हो ।

सबै प्रदेशमा सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने सरकारी नीतिअनुसार प्रदेश २ मा प्रतिष्ठान स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको हो । सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंह, पुनर्जागरण महाशाखा प्रमुख भोगेन्द्र डोटेललगायतको टोली बिहीबार त्यसतर्फ गएको मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख डा. भीमसिंह तिंकरीले जानकारी दिए । उनीहरूले दिने प्रारम्भिक रिपोर्टका आधारमा प्रतिष्ठान खोल्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केसी पक्षले देखेको समाधानको बाटो स् दुवै पक्ष लचिलो बन्नुपर्छ
डा. अभिषेक सिंह
केसीका सहयोगी

१. चिकित्सा शिक्षा ऐनमा डा. केसी र सरकारबीच लडाइँजस्तो देखिएको छ । केसीले जित्ने कि सरकारले भन्ने मानसिकता त्याग्नु अहिलेको आवश्यकता हो । हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षा कस्तो हुने भन्नेमा दुवै पक्षको ध्यान जानुपर्छ । यसले निकास दिन सक्छ । दुवै पक्ष मैले जित्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य बोकेर अगाडि बढे अनन्तकालसम्म निकास निस्किँदैन ।

२. स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीप्रति डा. केसीको कुनै आग्रहपूर्वाग्रह छैन । मनमोहनको नाम एउटा निजी स्वास्थ्य संस्थामा सीमित बन्नुभन्दा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन रहेको न्याम्समा राख्नु राम्रो हुन्छ । हाल सरकारले प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने तयारी गरिरहेको छ, त्यहाँ पनि मनमोहनको नाम जोडेर राख्न सक्छ भन्ने हो । यसले काठमाडौंमा १० वर्ष खोल्न नपाउने भन्ने विषयको विवाद समाधान गर्छ ।

३. मेडिकल कलेज नखोल भनेको छैन । बी एन्ड डीको कुरा आएको छ । त्यही प्रदेशको एक विश्वविद्यालयले त्यसलाई सम्बन्धन दिनुपर्छ । त्यसका लागि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने कुरा आएको छ ।

४ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न कुनै पनि अस्पताल तीन वर्ष निरन्तर सञ्चालन भएको हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसलाई हटाएर प्रचलित कानुनबमोजिम भनिएको छ । त्यसले आज अस्पताल सञ्चालन गरेर भोलि नै मेडिकल कलेज खोल्ने हो कि भन्ने भान पर्न गएको छ । दुवै पक्ष बसेर छलफल गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ । छलफलका लागि दुवै पक्ष केही झुक्नुपर्छ ।

५ माथेमा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन तीन वर्ष पूरा भएको छ । त्यो अवस्थामा अब उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न रोक्ने हैन, सात वर्षमा झरेको छ भन्ने कुरा आएको छ । यो विषयमा पनि दुवै पक्ष बसेर निकास निकाल्न सकिन्छ ।

६ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पठनपाठन गर्न नसक्नुको अध्ययन गरेर हामी पाँच वर्षमा यी विषयहरूको पढाइ सुरु गर्न सक्छौँ भन्ने रोडम्याप बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

७ माइतीघर मण्डलाको विषयमा अहिले बोल्न जरुरत देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले अब त्यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मा अदालतलाई नै दिनुपर्छ ।

८ छात्रवृत्ति परिचालन पहिला दुई वर्ष नै थियो । टाइपिङमा मिस्टेक भएर दुर्गममा दुई वर्ष र सुगममा तीन वर्ष भएको छ । मिस्टेक्ली पाँच वर्ष भएको हो, त्यसमा कुनै समस्या देखिँदैन ।

९ जानकी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीको भविष्यबारे सरकारले यथोचित निकास निकाल्नुपर्छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले तयार गरेको रिपोट

तपाईको प्रतिक्रिया