जुम्लामा नौ हजार एक सय ४७ जना गरिव घरपरिवार


शोभाकर विश्वकर्मा, जुम्ला ः जुम्लामा नौ हजार एक सय ४७ जना गरिब घरपरिवार रहेका छन् । जुम्लाका आठ वटा स्थानीय तहमा नौ हजार एक सय ४७ जना रहेको तथ्याङ्क जिल्ला समन्वय समितिले सार्वजनिक गरेको हो । जुम्लामा रहेका गरिब घरपरिवार मध्ये तीन समूहमा वर्गिकरण गरिएको छ । अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबको सूची सार्वजनिक गरिएको छ ।


कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा ५ सय ८० अति गरिब, ३ सय ५४ जना मध्यम र सामान्य गरिब ३ सय ३३ जना गरी १ हजार २ सय ६७ जना गरिब छन् । सिँजा गाउँपालिकामा ६ सय ९ अति गरिब, ३ सय ५१ जना मध्यम र सामान्य गरिब १ सय ९५ जना गरी १ हजार १ सय ५५ जना परिवार गरिब रहेका छन् । हिमा गाउँपालिकामा ७ सय १४ अति गरिब, ३ सय ७ जना मध्यम र सामान्य गरिब, १ सय ९९ जना गरि १ हजार २ सय १९ जना गरिव रहेका छन् ।
यस्तै तिला गाउँपालिकामा ६ सय २० अति गरिब, ४ सय ७४ जना मध्यम र सामान्य गरिब २ सय ९४ जना गरी १ हजार ३ सय ८८ जना रहेका छन् भने तातोपानी गाउँपालिकामा ५ सय ९३ जना अति गरिब, ४ सय २२ जना मध्यम र सामान्य गरिब २ सय ७२ जना गरी १ हजार २ सय ९० जना गरिब रहेका छन् । त्यसैगरी चन्दननाथ नपामा ४ सय ५८ जना अति गरिब, २ सय ८८ जना मध्यम र सामान्य गरिब २ सय ८३ जना गरि १ हजार ९२ जना गरिब घरपरिवार रहेका छन् ।
गुठीचौर गाउँपालिकामा ४ सय २४ अति गरिब, ३ सय ४७ जना मध्यम र सामान्य गरिब ३ सय १ जना गरी १ हजार ७२ जना र पातारासी गाउँपालिकामा २ सय ८५ अति गरिब, २ सय ३१ जना मध्यम र सामान्य गरिब २ सय ११ जना गरी ७ सय २७ जना गरिब घरपरिवार रहेका छन् ।

असार ३० गते सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कमा अति गरिव ४ हजार २ सय ८६ जना, मध्यम गरिब २ हजार ७ सय ७७, सामान्य गरिब २ हजार ८८ जना रहेका छन् । विस २०६८ को जनगणना अनुसार जुम्लाको जनसङ्ख्या १ लाख २० हजार रहेको छ । साउन १ गतेबाट परिचय–पत्र वितरण गरिने जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका कार्यक्रम अधिकृत क्षेत्रबहादुर बुढ्थापाले बताए । परिचय–पत्र वितरण अघि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सचिव र कार्यालय सहयोगीलाई प्रशिक्षण गरिने जनाएको छ ।

नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतका अनुसार गरिविका कारण सर्वसाधारण नागरिक विरामी हुदा राम्रोसँग औषधि उपचार गर्न पाएका छैनन् । उनले भने राज्य निशुल्क वितरण गर्दै आईरहेको औषधि स्वास्थ्य चौकीमा प्रयाप्त मात्रमा पाईदैन, गरिविले सर्वसाधारण नागरिक महंगो अस्पतालमा उपचार गर्ने हैसियतले पुग्दैन यसले गर्दा गरिविका कारण आधारभुत मानवअधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । राज्यले गरिव घरपरिवार पहिचान गरी सेवासुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ यसले सर्वसाधारण नागरिकलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग उपक्षेत्रिय कार्यालय, जुम्लाका प्रमुख रमेश कुमार थापाले गरिविले आधारभुत मानवअधिकार उपभोगमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको बताए । उनले भने गरिविले मानिसका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य लगायत अन्य कुरामा असर पारेको हुन्छ । राज्यले अहिले गरिव घरपरिवार पहिचान गरी केही सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ यो सकरात्मक पक्ष हो, मान्छेको आयआर्जन बृद्धि गरी गरी आर्थिक अधिकारमा विकास गर्न राज्यको दायित्व हो र नागरिकले पनि सोही अनुसार लगनशिल र कर्तव्य निष्ठ भएर काम गर्नु पर्दछ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया