‘प्रदेश ६ को नाम कर्णाली, राजधानी सुर्खेतमै’


प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त दल एमाले–माओवादी नाम र राजधानीबारे एकमत

सुर्खेत ः प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्दा धेरै ठाउँमा विवाद उत्पन्न भयो । वीरगन्ज र दिपायलमा कैयौँ दिन आन्दोलन नै चल्यो, तर प्रदेश ६ भने अपवाद रह्यो । अब प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा पनि दलहरूबीच सहमति देखिएको छ । दलका नेताहरू भन्छन्, ‘प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ र राजधानी ‘वीरेन्द्रनगर’ राख्ने तय भएको छ ।’

संविधानको धारा २९५ मा प्रदेश सभाका दुईतिहाइ सदस्यले प्रदेशको नामकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार प्रदेश ६ को नामकरणमा दलहरूभित्र अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ । त्यसैले औपचारिक रूप भने लिइसकेको छैन ।

एमाले प्रदेश कमिटी सहसंयोजक यामलाल कँडेलले प्रदेशको नाम कर्णाली राखिने दाबी गरे । ‘प्रदेश ६ को नाम कर्णाली र सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर हुन्छ,’ कँडेलले भने । यसमा माओवादी केन्द्रका नेता पनि सहमत छन् ।

माओवादीबाट प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले केही सदस्यको ‘खसान’ राख्नुपर्ने तर्क भए पनि ‘कर्णाली’ धेरैको भावना समेट्ने र सहमति जुट्न सक्ने नाम रहेको बताए । कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि असहमत देखिएका छैनन् ।

सुर्खेतमा राजधानी भएपछि कर्णाली प्रदेशको नाम हुनुपर्ने स्वाभाविक तर्क रहेको कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीको भनाइ छ । तर, कर्णाली नाममा सल्यान र जाजरकोटका प्रदेश सभा सदस्य सहमत भइसकेका छैनन् ।

जुम्लाको फरक मत
वीरेन्द्रनगरलाई सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेपछि जुम्लाका प्रदेश सभा सदस्यहरूले दुईवटा राजधानीको कुरा निकाले । उनीहरूको वीरेन्द्रनगर र जुम्ला दुवैलाई प्रदेश राजधानी बनाउनुपर्ने तर्क छ । जुम्लाका प्रदेश सभा सदस्य नरेश भण्डारीले जुम्लालाई शीतकालीन र वीरेन्द्रनगरलाई ग्रीष्मकालीन राजधानीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । बाइसेरचौबिसे राज्यको समयमा दैलेख र जुम्लाको सिँजा क्षेत्र शीतकालीन र ग्रीष्मकालीन राजधानी थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्थापना
प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय शुक्रबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा स्थापना गरिएको छ । मध्यपश्चिामाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय भवनमै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । अबको १० दिनभित्र अन्य मन्त्रालयका भवनहरू पनि टुंगो लगाउने तयारी छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुईजना सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । जसमध्ये प्रशासन सचिव यज्ञराज बोहोरा वीरेन्द्रनगर पुगिसकेका छन् भने कानुन सचिवको व्यवस्था भएको छैन । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव भने केशवप्रसाद आचार्य तोकिएका छन् ।

बदिलँदो कर्णाली
कर्णाली भन्नेबितिक्कै दुर्गम, गरिबी, अशिक्षा, अभावको पर्यावाचीका रूपमा लिइन्छ । हुन पनि यहाँका पाँच जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, मुगु र डोप्लाबाट प्रायः उस्तै प्रकृतिका समाचार बाहिर आउँछन् । के कर्णाली उस्तै छ ? प्रदेश ६ को शीतकालीन राजधानीको माग गरेर बदिलँदो कर्णालीको संकेत गरेको छ ।

खाद्यान्न अभाव र भोकमरीको समाचारमा छाइराख्ने कर्णाली स्थानीय उत्पादनमा भने आत्भनिर्भर पनि छ । यहाँका प्रायः पाँचवटै जिल्लामा सिमी र फापर पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ । तर, यसमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले जोड दिन सकेका छैनन् ।

मकै, गहुँ र धान उत्पादनमा कमजोर रहेको कर्णालीले चामल आयात मात्रै गर्दैन, सिमी र फापर निर्यात पनि गर्छ । गत वर्ष आठ सय क्विन्टल सिमी र ३ सय ३० क्विन्टल फापर निर्यात गरेको छ ।

२९ माघमा सभामुख चयन हुने
प्रदेश ६ को सभामुख २९ माघमा चयन हुने भएको छ । पहिलो अधिवेशन सञ्चालनको विधि, प्रक्रिया र कामकाजबारे छलफल गर्न शुक्रबार बसेका सर्वदलीय बैठकले २९ माघमा दोस्रो बैठक बोलाउने र सोही दिन सभामुख चयन गर्ने कार्यसूची तयार गरेको छ । आइतबार प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्दै छ ।

३ फागुनभित्र मुख्यमन्त्री चयन गरिसक्नुपर्ने भएकाले २९ माघमा सभामुख चयन गर्ने कार्यसूची तयार गरिएको बैठकमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले बताए । सर्वदलीय बैठकमा एमालेबाट यामलाल कँडेल, माओवादीबाट धर्मराज रेग्मी, सीता नेपाली, कांग्रेसबाट दीनबन्धु श्रेष्ठ सहभागी थिए । बैठक ज्येष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाहीले बोलाएका हुन् । शाही आइतबारको पहिलो अधिवेशनमा सभामुखको भूमिकामा हुनेछन् ।

के छ कर्णालीमा ?
जलस्रोतः कर्णालीको विकासका लागि जलस्रोत नै प्रमुख सम्पत्ति हो । एक अध्ययनअनुसार यहाँबाट करिब २१ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । जलविद्युत्मा जोड दिनुपर्ने शाही बताउँछन् । माथिल्लो कर्णाली, तिलालगायतका ठूला परियोजना सुरु भएका छन् ।

९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छ । कालिकोटको तिला १ र २ बाट ८ सय ६० मेगावाट र अपरकर्णाली १ बाट १ सय ८४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ ।

कर्णाली विकास आयोगका अनुसार कालिकोटकै १३ मेगावाटको रुरु बन्चु १, ७५ मेगावाटको मालिका हाइड्रो, ६० मेगावाटको अपर–कर्णाली बी, जुम्लाको जवा, न्याउरी गाड, भेरी, हुुम्लाको कवाडी खोला र दामी खोला, डोल्पाको रूपागाड र छलगाड नदी, मुगुको कर्णाली नदीबाट विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययनको तयारी छ ।

जडीबुटीः यहाँ यार्सागुम्बा, पाँचऔँलेलगायतका जडीबुटी पनि प्रशस्त पाइन्छन् । हिमाली क्षेत्रका २५ जिल्लामध्ये करिब ५७ प्रतिशत यार्सागुम्बा डोल्पामा पाइन्छ । प्रदेश सभा सदस्य शाहीले कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी बजारीकरण गर्न सकिने बताए ।

पर्यटनः कर्णालीको आम्दानीको अर्को स्रोत पर्यटन हो । शे–फोक्सुण्डो, रारा, जुम्लामा सिञ्जा, हुम्लाको हिल्सा हुँदै मानसरोवर क्षेत्र, दैलेखको ऐतिहासिक गढी, ज्वालामाई, सुर्खेतको बुलबुले ताल, देउतीबज्यै पर्यटकीय गन्तव्य हुन ।

कर्णालीलाई साहसिक पर्यटन र पदमार्गीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रदेश सभा सदस्य नरेश भण्डारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘जुम्ला, हुम्ला र डोल्पालगायतका जिल्लामा पदमार्गहरू प्रशस्त विकास गर्न सकिन्छ, पर्यटक लामो समय बस्न सक्ने भएकोले आम्दानीको स्रोत हुन्छ ।’ त्यस्तै, हुम्लाको सिमिकोट विमानस्थल भएर तिब्बतको मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटकको संख्या पनि प्रशस्त छ ।

अर्गा्निक कृषि उत्पादन स् हुम्लाको सिमी, जुम्लाको मार्सी चामल निकै चर्चित कृषि उत्पादन हो । धेरै भूगोल भए पनि कृषियोग्य जमिन करिब एक प्रतिशत मात्रै छ । यो निकै उर्वर भएकोले अग्र्या्निक कृषि उत्पादन गर्न सकिने कर्णाली विकास आयोगकी कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘उवा, सिमी, धान, फापर, ओखर र आलुले प्रशस्त आम्दानी दिन सक्छ ।’ स्याउ, जडीबुटी, ओखर र सिमी उत्पादनमा जोड दिई बजारीकरण गर्न सकिन्छ ।

पशुपालनः योे क्षेत्रमा चौँरी, खसी, च्यांग्रालगायत पशुपालनबाट पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ । चौँरीको दूधबाट घ्यू र चिज उत्पादन गर्न सकिन्छ भने दूध आयात र मासु आयातमा कम गर्न कर्णाली सहयोग हुनसक्छ ।

कुखुरा, हाँस, खरायोपालनमा प्रोत्साहन गरी मासु तथा घरेलु सामानहरू बनाउन स्थानीय प्रविधिमा साना उद्योग स्थापना गर्ने, अग्र्या्निक खेती प्रणाली लागू गर्ने, रैथाने बाली, चिनी, कागुनो, कोदो, मार्सी धान, फापर र सिमीको बीउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनमा वर्गीकरण गरी कर्णालीलाई बदल्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।

वर्षमा १४ अर्ब खर्च
कर्णालीलाई बदल्न स्थानीयस्तरबाट मात्रै होइन, सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि पहल भइरहेको छ । यस क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि गत वर्ष सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट १४ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले ११ अर्ब ३७ करोड २४ लाख ७३ हजार ७२ र अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ३ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख १८ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । २४ वटा आइएनजिओले १ सय ६१ वटा परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । तथापि, त्यसअनुसार जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । यहाँका ३ लाख ८ हजार ७ सय १३ जनामध्ये ५० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि नै छन् ।

के छैन कर्णालीमा ?
बाटो स् कर्णालीको विकासमा प्रमुख बाधक नै सडक सञ्जाल नहुनुलाई औँल्याइएको छ । यहाँका पाँचै जिल्ला पनि एकआपसमा जोडिएका छैनन् । हुम्लाका प्रदेश सभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीको भनाइमा यहाँको उत्पादनलाई बजारसम्म लैजाने बाटो अभावले समृद्ध हुन नसकेको हो ।

हवाईयात्रा महँगो र मौसमी हुने यस क्षेत्रमा ५ सय ११ किमि मात्रै सडक छ भने एक सय किमि मात्रै कालोपत्रे छ । हुम्ला र डोल्पाको सदरमुकाममा अझै सडक पुगेको छैन । हुम्लामा १ सय ६१ किमि कच्ची सडक छ, जसले हिल्सा र सिमिकोट जोड्छ, तर पूरा भएको छैन ।

मुगमा ७७ किमि र डोल्पामा १४ किमि मात्रै कच्ची सडक छ । कालिकोटमा ६० किमी पक्की र ४५ किमी कच्ची तथा जुम्लामा ४० किमी पक्की र १ सय १४ किमी कच्ची सडक छ । निर्माण थालेको २० मा पनि कालिकोट विमानस्थल अपूरै छ ।

बजारः भौगोलिक बनोट, थोरै जनसंख्या र पातलो बस्तीका कारण बजारको विकास हुन सकेको छैन । यहाँको ठूलो बजार जुम्लाको खलंगामा सबै जिल्लाको पायक पर्दैन । जसले कृषिउपज गाउँमै रहन्छ ।

पहुँचः २०३० भन्दापहिले पनि कर्णालीबाट वीरन्द्रनगर झर्ने तथा यताबाटै भारततिर जाने प्रचलन थियो । अहिले पनि धनी व्यक्तिको पहुँच हवाईमार्गमार्फत नेपालगञ्ज र काठमाडांैसम्म पुगे पनि स्थानीयबासिन्दाको जीवनमा फरक नपरेको शाहीको विश्लेषण छ । दलहरूको केन्द्रीय तहमा प्रभावकारी उपस्थिति र राज्य संयन्त्रमा पहुँच नहुँदा विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नयाँ पत्रिकाबाट साभार

तपाईको प्रतिक्रिया