न्यायीक समिति क्रियाशील बन्दा, सर्वसाधारण न्यायीक पहुँचमा

हस्त बुढा
न्यायीक समिति क्रियाशिल बन्दा जिल्ला अदालत जुम्लामा विगतको भन्दा उजुरी कम पर्न थालेको पाइएको छ । गाउँघरमा हुने विभिन्न घटनाको मेलमिलाप कार्य न्यायीक समितिले गाउँमै गर्न थालेपछि अदालतमा उजुरी कम पर्न थालेका हुन ।  सबै भन्दा बढि उजुरीका रुपमा आउने घटना सम्बन्ध विच्छेद, बहुबिबाह, बालबिबाह, सिमा सााध बाडफाँड लगायतका गतिविधिको छिनोफानो हिजोआज न्यायीक समितिले नै गर्न थालेको चन्दननाथ नगरपालिका उपमेयर अप्सरा देवि न्यौपानले बताईन ।

अहिले सम्म झण्डै १० भन्दा बढिसम्बन्ध विच्छेद, बहुबिबाह, बालबिबाह, सिमा सााध बाडफाँड, लगायत घरायसी घटनाहरु मेलमिलाप गराएको बताईन । उनले भनिन, सके जति मिलाउने प्रयास गर्ने र नमिले मात्रै अदालतमा पठाउने गरेका छौ, पहिला अदालतमा गएर हजारौ रुपैया खर्च गर्ने खालका घटनाहरु हिजो आज सहजै गाउँपालिकामा मिलाउने गरेको उपमेरयर महतको दाबी छ ।

न्यायीक समिति क्रियाशिल हुँदा अदालतमा उजुरी जान छोडेको समेत बताईन । तर, आधिकारीक रुपमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना त हुन सकेको छैन् । अब कुनै पाटीको कार्यकर्ता नभएको तथा ४८ घण्टे न्यायीक तालिम लिएको व्यक्ति मेलमिलाप केन्द्र जिम्मेवार रहने गरी छनौट गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिईन ।

साथै, तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गंगा उपाध्यायले प्रायः घटना गाउँमै मिलाउने गरेको सुनाईन । विभिन्न खाले घटनाको प्रकृति हेरेर पिडित र पिडक लाई मर्का नपर्ने गरी न्याय दिने काम भईरहेको उनको दाबी छ । जुम्लाका आठै स्थानिय तहका उपप्रमुखले न्याय सम्पादन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई अदालत सम्म उजुरी पुग्ने दरलाई शुन्यमा झार्ने संकल्प गरेको तिला गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्णु बुढाले बताईन ।
गाउँमै न्याय पाउँदा स्थानिय पनि खुसी, खर्च पनि कम, र जनतामैत्री काम हुने भन्दै अझ क्रियाशील बन्ने, पातारासी गाउँपालिकाकी, उपाध्यक्ष पुन्नकली महताराले दाबी गरिन ।

जुम्लामा ५२ प्रतिशत मुद्धा फर्छौट्
जुम्ला जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा देवानी तथा फौजदारी गरी जम्मा १ सय ५२ वटा मात्रै उजुरी परेका थिए । विभिन्न घटनाका गरी १ सय ५२ उजुरी परेको मध्य आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म जम्मा ८० वटा अर्थात ५२ प्रतिशत मुद्धा फछ्र्यौट भएको नायब सुब्बा टंक प्रसाद खत्रीले बताए ।

उनले भने, जम्मा देवानी ५३ र फौजदारी ९९ उजुरीमध्य ८० मात्रै फर्छौट भएका छन् । भने, बाँकी ७२ उजुरी चालु आवको ४ महिनमै फर्छौट हुने दाबी गरे । न्यायधिष, प्रकाश ढुंगानाका अनुसार,गत वर्षको भन्दा कम उजुरी फर्छौट हुनुको कारण निर्वाचन हुनु, चिसोले फैसला प्रभावित हुनु तथा कालिकोट र जुम्ला दुई जिल्ला आफुले हेर्नु पर्ने भएका कारण लक्ष्य अनुसार मुद्धा फर्छौट नभएको न्यायधिष ढुंगानाले बताए ।

उनले भने, न्यायीक समिति गठन पछि पहिलाको भन्दा अदालतमा उजुरी कम आउन थालेका छन् । न्यायीक समितिले मिलाउन नसकेका मुद्धा मात्रै अदातल सम्म आउन्छन् । तर, अदालतले सिधै पुराबेदनमा पठाउने गरेको जिल्ला अदालत जुम्लाले जनाएको छ ।

गाउँमा घटना मिलाउँदा खर्च कम
पहिला अदालतमा आएर घटना मिलाउदा र अहिले गाउँपालिकामै मेलमिलाप हुँदा खर्च व्यवस्थापनमा आकास पातालको फरक देखिएको तातोपानी गाउँपालिका २ का स्थानिय शुर बहादुर बुढा बताउन्छन् । उनले भने, पहिला अदालत आउँदा जाँदा भाडा, नास्ता मुद्धा लेखाउने खर्चबाट अहिले पिडक पिडित दुई पक्षलाई निकै सहज भएको बताए । पहिलोको तुलानमा खचए नभएपनि अहिले थोरै खर्च त हुन्छ ।

तर, निम्न आयस्तर भएका व्यक्ति भने, न्यायीक समितिबाट सजिलै न्यायको पहुँचमा पुगेको सुनाए । खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण विगतका निम्न वर्गका व्यक्तिले न्याय नपाएको घटना धेरै छन् ।

तर, संघिय सरकार आएपछि गाउँपालिकामै, न्यायीक समिति बनाएपछि सबै व्यक्ति न्यायीक पहुँचमा पुगेको स्थानिको भनाई छ । भने, गाउँर्मै न्याय पाउदा पिडित व्यक्ति तथाआम नागरिक खुसी भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस