सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्गको डीपीआर एक बर्षभित्रै


सुर्खेत । कर्णालीमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएका छन्। दक्षिणमा भारतसँग सीमा नजोडिएको र उत्तरमा मात्र नाका जोडिएकाले पनि कर्णाली प्रदेशमा लगानी गर्न चिनियाँ लगानीकर्ताहरू बढी केन्द्रित भएका हुन्। प्रदेशको मुख्य रणनीतिक मार्गका रूपमा लिइएको सुर्खेत–हिल्सा जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा चीनले बढी चासो दिएको हो। कर्णालीको राजधानी सुर्खेतदेखि चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको हिल्सा नाकासम्म जोड्ने यो द्रुतमार्ग निर्माणका लागि चीनको चाइना रेलवे कम्पनीले डीपीआरको काम अगाडि बढाउने भएको हो। कम्पनीले केही साताभित्र द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गर्ने र एक वर्ष्भित्र डीपीआरको काम सक्ने योजना बनाएको छ। यसका लागि चीनको सरकारी चाइना रेलवे कम्पनीका इन्जिनियरहरूले द्रुतमार्ग निर्माण हुने केही स्थानमा स्थलगत अध्ययनसमेत गरिसकेका छन्।

कर्णाली प्रदेश अहिले पनि दक्षिणी नाकासँग जोडिएको छैन। जसका कारण प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नै चीनसँग जोडिएका उत्तरी नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरेको छ। त्यसका लागि सुर्खेतदेखि हिल्सासम्म जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। प्रदेश सरकार र चाइना रेलवे कम्पनीबीच सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि यसअघि नै आपसी समझदारी भइसकेको छ। अबको एक वर्ष्भित्र यो द्रुतमार्ग निर्माणका लागि कम्पनीले डीपीआरको काम सकेर प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन नै बुझाउने जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै चीनसँग जोडिएको उत्तरी नाका हिल्सा र भारतसँग जोडिएको दक्षिणी नाका जमुनाहा जोड्नेगरी दु्रतमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको बाँकेको जमुनाह र चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको हिल्सा नाका जोड्ने गरी फास्ट ट्र्याक निर्माणको प्रक्रिया अब अगाडि बढेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन्। ‘यो फास्ट ट्र्याक कर्णालीको लाइफलाइन नै हो, यसको निर्माण भए कर्णाली उत्तर र दक्षिणी दुवै नाकासँग सहजै जोडिनेछ’ मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्,‘चाइना रेलवे कम्पनीले केही दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गर्नेछ, डीपीआरको काम पनि अबको एक वर्ष्भित्र सम्पन्न हुनेछ।’

मुख्यमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको समझदारी अनुसार नै चिनियाँ कम्पनीले द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरको काम अगाडि बढाउने भएको हो। चीन भ्रमण टोलीमा सहभागी प्रदेश सांसद धर्मराज रेग्मी भन्छन्, ‘सुर्खेतदेखि दक्षिणतर्फ भारतको नाका जोड्ने जमुनाहसम्मको खण्ड प्रदेश ५ मा पर्दछ, यो खण्ड हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। यसका लागि संघीय सरकारले नै काम गर्नेछ, यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।’

सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरको काम चाइना रेलवे कम्पनीले आफ्नै लगानीमा गर्नेछ। द्रुतमार्ग निर्माणमा पनि चिनिया कम्पनी आफैं लगानी गर्नसमेत इच्छुक देखिएको सांसद रेग्मीले बताए। द्रुतमार्ग र विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ लगानी भित्राउनका लागि केन्द्र सरकारसँग प्रदेश सरकारले अनुमतिसमेत मागिसकेको छ।

विमानस्थलमा पनि चासो

कर्णालीका विमानस्थल निर्माणमा पनि चिनियाँ कम्पनीले चासो देखाएको छ। तत्कालका लागि वीरेन्द्रनगरमा रहेको सुर्खेत विमानस्थललाई नै विस्तार गरेर ठूला जहाज अवतरण गराउन सम्भव रहेको भन्दै चिनियाँ कम्पनीले यसको स्तरोन्नतिमा इच्छा प्रकट गरेको हो। यो विमानस्थलमा अहिले ठूला जहाज अवतरण हुन सकेका छैनन्।

यस्तै सुर्खेतको मदानेचौरमा प्रस्तावित अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा पनि चासो दिँदै चिनियाँ कम्पनीले यसअघि नै हेलिकोप्टरबाट भूगोलको अवलोकन गरिसकेको छ। चिनियाँ टोलीले यसअघि नै मुगुमा पनि विमानस्थल निर्माण र लगानीबारे स्थलगत अवलोकन गरिसकेको छ। ‘हाम्रो प्रदेशमा लगानी गर्न चीन सरकार र त्यहाँका कम्पनीहरू उत्साहित छन्’ मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्, ‘हामी लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै छौं, प्रदेश सरकारले लगानीकर्तालाई १० वर्षसम्म करमा छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ।’ प्रदेश सरकारको यो निर्णयबाट पनि कर्णालीमा लगानी गर्न चिनियाँ कम्पनीहरू दौडधुप गरिरहेका छन्। अन्नपुर्ण पोष्ट डटकमबाट

तपाईको प्रतिक्रिया