स्वास्थ्य उपचारको हकबाट वन्चित नगर्न उच्च अदालतबाट आदेश जारी


सोम गुुरुङ,नेपालगन्ज १६ कार्तिक÷बर्दिया ः जिल्लाका नागरिकहरुलाई तत्काल रोगको औषधी उपचार, परिक्षण र उनीहरुको स्वास्थ्य उपचारको हकबाट वन्चित नगर्नुु , नगराउनुु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत तुुलसीपुुर नेपालगन्ज इजलासबाट उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम आदेश जारी गरिएको छ । परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ माग राख्दै २०७५ कार्तिक ८ गते उच्च अदालत तुलसीपुर ईजलाश नेपालगजंमा परेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन उपर आज १६ गते भएको बहसमा उच्च अदालत तुुलसीपुुर नेपालगन्ज इजलासका माननीय न्यायाधीश विष्णुुदेव पौडेल र माननीय न्यायाधीश खुुशी प्रसाद थारुको संयुक्त ईजलासबाट विपक्षीको नाउँमा आदेश जारी भएको हो ।

सो सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दिनेहरुमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका सदस्य लक्ष्मी ज्ञवाली, बर्दिया गुुलरिया नगरपालिका निवासी सिमा हमाल रहेका छन् । विपक्षीहरुमा जिल्ला जनस्वास्थ कार्यालय बर्दिया, गुलरिया न.पालिका को कार्यालय बर्दिया, जिल्ला अस्पताल बर्दिया गुलरिया र जिल्ला अस्पताल बर्दिया गुलरिया सचांलन तदर्थ समिति बर्दिया रहेका छन् । १६ गते भएको बहसमा निवेदकहरुको पक्षबाट अधिवक्ताहरु शालिकराम सापकोटा, लोक बहादुुर शाह, बसन्त गौतम,विश्वजित तिवारी, विकास आचार्य, राम कुुमार दिक्षित र सनत कुुमार शर्मा समेतले बहस गर्नु भएको थियो भने विपक्षी तर्फबाट उच्च सरकारी वकील कार्यालय नेपालगन्जका तर्फबाट उपस्थित शाखा अधिकृत खुुम बहादुुर कुुवरले बहस गर्नुु भएको थियो ।

बर्दिया जिल्ला अस्पतालमा नेपाल सरकारले तोकेको दरवन्दी भएपनि सो दरवन्दी अनुुसार चिकित्सक,नर्स,कर्मचारीहरु पर्याप्त नहुुदाँ बिरामीहरु सेवासुविधाहरुबाट वन्चित हुुनुु परेको छ । हाल जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ पनि लागुु भईको अवस्था छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको निशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित प्रभावकारी ,गुणस्तरिय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुच स्थापित गर्नको लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को प्रस्तावना ऐ को दफा २ (क) मा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, २ (ख) मा आधारभुत स्वाथ्य सेवा परिच्छेद २ मा सेवाग्राहीको अधिकार ,कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व दफा ३ स्वास्थ्य सेवाको पहुच तथा सुनिश्चितता,दफा ४ मा आकस्मिक उपचार,दफा ५ विशेषज्ञ सेवा,दफा ६ प्रेषण (रेफरल) सेवा दफा ७ मा गुणस्तीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नै दफा १० मा सेवाग्राही लाई जानकारी दिनु पर्नै दफा १५ डिस्चार्ज (बहिर्गमन ) साराशं दिनु पर्नै,दफा १६ स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व दफा २५ स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तर कायम गर्नु पर्ने समेतको कानुनी व्यवस्था रही आएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया